Use of Artificial Intelligence in Central Government Ministries/Departments (केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का उपयोग)

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2992
(ANSWERED ON 11.03.2026)

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CENTRAL GOVERNMENT MINISTRIES/DEPARTMENTS

2992. DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Government has formulated any comprehensive policy or programme for upskilling and reskilling Central Government employees in the use of artificial intelligence and digital tools for public administration and governance;

(b) if so, the details of such initiatives including the Ministries/Departments covered and the nature of training imparted;

(c) whether any timelines and measurable outcomes have been fixed to integrate AI tools in decision-making, service delivery and grievance redressal; and

(d) the steps taken/being taken by the Government to ensure ethical use, data protection, transparency and accountability in the deployment of AI by Government officials?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Recognizing the need to upskill government employees in Artificial Intelligence and emerging technologies, high priority has been accorded to building civil services’ capacity in AI and to empower public workforce with skills and knowledge in this field.

At present, the iGOT Karmayogi platform – which has over 1.5 crore government employees onboarded from across all Ministries, Departments and Organizations of the Government of India and from 30 State and UT governments – has 105 courses on Artificial Intelligence and Emerging Technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. These courses focus on use of AI in different domains like education and skilling, office productivity, agriculture, public health, AI security and cybersecurity.

The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (“Act”), and the Digital Personal Data Protection Rules, 2025 (“Rules”), were notified on 13 November 2025. These ensure that personal data is processed for a lawful purpose with a free, specific, informed, unconditional and unambiguous consent from the individual. The Rules require Data Fiduciaries to implement appropriate security safeguards, such as encryption or masking, to protect data and prevent breaches. The Act requires every Significant Data Fiduciary to appoint an independent data auditor to assess compliance with its provisions.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2992
(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर के लिए)

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

2992.                    डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी :

(क) क्या सरकार ने लोक प्रशासन और शासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल उपकरणों के उपयोग में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के कौशल विकास और पुनर्कोशल विकास के लिए कोई व्यापक नीति या कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल किए गए मंत्रालयों/विभागों सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है;

Non Gazetted Staff

(ग) क्या निर्णय लेने, सेवा प्रदायगी और शिकायत निवारण करने में एआई उपकरणों को एकीकृत करने के लिए कोई समय-सीमा और मापन योग्य परिणाम निर्धारित किए गए हैं;

(घ) सरकारी अधिकारियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में नैतिक उपयोग, डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): उभरती हुई प्रौद्योगिकियों तथा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए, एआई में सिविल सेवा क्षमता विकास तथा सार्वजनिक कार्यबल को इस क्षेत्र में कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाने हेतु उच्च प्राथमिकता दी गई है।

वर्तमान में, आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, और संगठनों के साथ-साथ 30 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के 1.5 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं- पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में 105 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिन्हें सरकारी अधिकारियों को आवश्यक डिजिटल ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पाठ्यक्रम शिक्षा और कौशल विकास, कार्यालय उत्पादकता, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, एआई सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर केंद्रित हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (“अधिनियम”) और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 (“नियमावली”), दिनांक 13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित किए गए थे। ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण, वैध उद्देश्य के लिए और व्यक्ति की स्वतंत्र, विशिष्ट, संसूचित, बिना शर्त और स्पष्ट सहमति से किया जाए। नियमों के अनुसार, डेटा न्यासीय (फिड्यूशरीज़) को डेटा की सुरक्षा और उल्लंघनों को रोकने के लिए गूढ़लेखन (एन्क्रिप्शन) या मास्किंग जैसे उचित सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक महत्वपूर्ण डेटा न्यासीय (फिड्यूशरी) को इसके प्रावधानों के अनुपालन के आकलन के लिए एक स्वतंत्र डेटा लेखापरीक्षक नियुक्त करना अपेक्षित है।