Fixed Medical Allowance – Extension of Benefits to Central Government Employees under Unified Pension Scheme: DoP&PW Office Memorandum (स्थायी चिकित्सा भत्ता – एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ का विस्तार : कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन)

 

No. 04/07/2020-P&PW(D) /6455
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Pension and Pensioners’ Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, the 13th March, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Extension of benefits of ‘Fixed Medical Allowance’ to the Central Government employees covered under the Unified Pension Scheme — reg.

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Finance, Department of Financial Service’s Notification No. FS-1/3/2023-PR dated 24.01.2025 regarding introduction of the Unified Pension Scheme (UPS) as an option under NPS for the recruits to the Central Government civil service w.e.f. 01.04.2025 giving one time option to the Central Government employees covered under the National Pension System (NPS) for inclusion under the Unified Pension Scheme.

2. Accordingly, it is clarified that the Central Government employees covered by Unified Pension Scheme as an option under the National Pension System shall be eligible for benefit of ‘Fixed Medical Allowance’ in accordance with this Department’s OM No. 04/07/2020-P&PW(D) dated 06.12.2023. The Central Government employees covered under UPS shall be governed by the same terms, conditions and procedure as are provided in the aforesaid OM dated 06.12.2023 and subsequent amendment dated 07.02.2025 vide which the benefit of Fixed Medical Allowance was extended to Central Government employees covered under NPS.

3. This issues in consultation with of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 18(2)/EV/2021 dated 05.01.2026 and Department of Financial Services vide ID Note No. FX-11/14/2025-PR dated the 03rd March, 2026.

4. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

 (Amit Sharma)
Director

संख्या: 04/07/2020-P&PW(D) /6455

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

दिनांक: 13 मार्च, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ‘स्थायी चिकित्सा भत्ता’ (Fixed Medical Allowance) का लाभ विस्तार — संबंधी।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का ध्यान वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना संख्या FS-1/3/2023-PR दिनांक 24.01.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को एक विकल्प के रूप में 01.04.2025 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत NPS में आच्छादित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को UPS में सम्मिलित होने का एक बार का विकल्प दिया गया है।

2. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत UPS को विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 04/07/2020-P&PW(D) दिनांक 06.12.2023 के अनुसार स्थायी चिकित्सा भत्ता (Fixed Medical Allowance) के लाभ के पात्र होंगे। UPS में आच्छादित कर्मचारियों पर वही शर्तें, नियम और प्रक्रिया लागू होगी जो उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.12.2023 तथा उसके संशोधन दिनांक 07.02.2025 में निर्धारित की गई हैं, जिनके अंतर्गत FMA का लाभ NPS कर्मचारियों तक विस्तारित किया गया था।

3. यह आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ID नोट संख्या 18(2)/EV/2021 दिनांक 05.01.2026 तथा वित्तीय सेवा विभाग के ID नोट संख्या FX-11/14/2025-PR दिनांक 03.03.2026 से परामर्श के उपरांत जारी किया गया है।

4. भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संदर्भ में, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के उपरांत जारी किए गए हैं।

(अमित शर्मा)

निदेशक