Regulation of Increment in Cases of Stepping Up of Pay under CCS (RP) Rules, 2016 (वेतन उन्नयन के मामलों में वेतन वृद्धि का विनियमन – सीसीएस (आरपी) नियम, 2016)

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 2611
TO BE ANSWERED ON MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947 (SAKA)

REGULATION OF INCREMENT IN CASES OF STEPPING UP OF PAY UNDER CCS (RP) RULES, 2016

2611. SHRI ANAND BHADAURIA:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the next annual increment in cases of stepping up of pay of senior employees at par with that of their junior employees under Rule 7(10) of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 is governed by Rule 10 of the said Rules;

(b) if so, whether the Hon’ble Delhi High Court in W.P. (C) No. 12452/2023 has ruled that stepping up of pay is personal to the senior employee and only to remove the anomaly arising from a junior drawing higher pay than the senior, and that such stepping up of pay does not affect the date of next increment of the senior employee;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether, in terms of Rule 15 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016, Rule 10 has an overriding effect over any other Rules and provisions, including the Fundamental Rules; and

(e) if so, whether the Government proposes to issue general instructions/orders in compliance with the aforesaid judgment of the Hon’ble Delhi High Court, if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a): The date of next increment in 7th Central Pay Commission pay structure is governed under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

Employee Handbook Template

(b) & (c): The Judgement of the Hon’ble High Court of Delhi dated 05.10.2023 in W.P. (C) No. 12452/2023 is a matter of public record and is available on the official website of Hon’ble Delhi High Court (https://www.delhihighcourt.nic.in/web/ > Case Status)

(d): The Rule 15 of the CCS(RP) Rules, 2016 provides that “Overriding effect of rules – The provisions of the Fundamental Rules, the Central Civil Services (Revision of Pay) Rules, 1947, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1960, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986, the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1997 and the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 shall not save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules”.

(e): The Judgement of the Hon’ble High Court of Delhi dated 05.10.2023 in W.P. (C) No. 12452/2023 has been implemented in respect of applicant of the case.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 2611 सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के तहत वेतन उन्नयन के मामलों में वेतन उन्नयन का विनियमन

2611. श्री आनंद भदौरियाः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7 (10) के तहत वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन को उनके कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर बढ़ाने के मामलों में अगली वार्षिक वेतन वृ‌द्धि उक्त नियमों के नियम 10 द्वारा शासित होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्लू.पी (सी) संख्या 12452/2023 द्वारा यह निर्णय दिया है कि वेतन वृ‌द्धि वरिष्ठ कर्मचारी का व्यक्तिगत अधिकार है और यह केवल कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त करने से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए है और साथ ही ऐसी वेतन वृ‌द्धि वरिष्ठ कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि की तिथि को प्रभावित नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 15 के अनुसार, नियम 10 अन्य नियमों और प्रावधानों, जिनमें मूल नियम भी शामिल हैं, पर अधिभावी है;

(ङ) और यदि हां, तो क्या सरकार का माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में सामान्य निर्देश आदेश जारी करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 के तहत शासित होती है।

(ख) और (ग): रिट याचिका (सी) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 05.10.2023 का निर्णय सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.delhihighcourt.nic.in/web/ > केस स्टेटस) पर उपलब्ध है।

(घ): केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 15 में निर्दिष्ट है कि “नियमों का प्रत्यादेशी प्रभाव मूल नियमों, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1947, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1960, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1986, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1997 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के उपबंध, इन नियमों में किए गए अन्य उपबंध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।”

(ङ): रिट याचिका (सी) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 05.10.2023 का निर्णय मामले के आवेदक के संबंध में लागू किया गया है।

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