8th Central Pay Commission Launches Online Portal: Stakeholders Invited to Submit Memorandums by April 30, 2026 (8वीं केंद्रीय वेतन आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया: हितधारकों से ज्ञापन 30 अप्रैल 2026 तक आमंत्रित)

 

In a significant move toward shaping the future pay structure and benefits for millions of government employees and pensioners, the 8th Central Pay Commission (8CPC) has officially invited representations and memorandums from all stakeholders.

The Ministry of Finance announced on Thursday that the Commission has transitioned to a digital-first approach, providing a structured online format for submissions to ensure a streamlined and efficient consultation process.

Stakeholders Invited to Participate

The 8th CPC has cast a wide net, seeking input from a diverse range of individuals and organizations. Those eligible to submit their suggestions, grievances, and memorandums include:

·         Employees: Central Government employees (both industrial and non-industrial), Personnel of the All India Services (AIS), Defence Forces, and Union Territory (UT) personnel.

·         Pensioners: All retired Central Government employees and their families.

·         Judiciary & Audit: Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department, the Supreme Court, and High Courts/Subordinate Courts (where expenditure is borne by UTs).

·         Regulatory Bodies: Members and staff of various Regulatory Bodies (excluding the RBI) established under Acts of Parliament.

·         Organizations: Service Associations, Unions, Central Government Ministries, Departments, and Union Territory administrations.

·         Strictly Online Submissions

·         The Commission has explicitly stated that it will not consider paper-based copies, emails, or PDF attachments sent via traditional means. Stakeholders must use the structured formats provided on the official digital platforms to ensure their views are recorded.

·         Stakeholder engagement platform

Official Portals for Submission:

1.       8cpc.gov.in (Official Commission Website)

2.       innovateindia.mygov.in (MyGov Portal)

Key Categories for Participation

The online portal allows users to participate under four distinct categories:

1.       Individual / Employee / Pensioner: For personal representations.

2.       Association / Union: For collective representations by serving employees or pensioner groups.

3.       Ministry / Department / Union Territory: To be filled by a nominated Nodal Officer (requires a .gov.in or .nic.in email domain).

4.       Judicial Officers: Specific link for officers and employees of Courts and Subordinate Courts in UTs.

Important Dates to Remember

The window for digital submission is limited. Stakeholders are encouraged to prepare their memorandums early to avoid last-minute technical rushes.

·         Portal Activation Date: March 5, 2026

·         Submission Deadline: April 30, 2026

·         Data Privacy and Processing

·         According to the Commission’s disclaimer, the information and suggestions submitted may be processed at the Commission’s discretion. Furthermore, the 8CPC reserves the right to share the data with relevant ministries, departments, or stakeholders for feedback and consultation purposes without prior notice to the submitter.

·         Why This Matters

·         The 8th Central Pay Commission’s recommendations will eventually determine the salary scales, allowances, and pension benefits for over 4.8 million central government employees and 6.7 million pensioners. This invitation for memorandums represents the primary stage of the Commission’s work, where the ground realities of the workforce are assessed before the final report is formulated.

For further information and to submit your representation, visit the official website at 8cpc.gov.in.

 

                                    8वीं केंद्रीय वेतन आयोग: हितधारकों से ज्ञापन आमंत्रित

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढाँचे और लाभों के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (8CPC) ने सभी हितधारकों से अभ्यावेदन और ज्ञापन आमंत्रित किए हैं।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि आयोग ने डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण अपनाया है। इसके तहत ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए एक संरचित ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया गया है, जिससे परामर्श प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी हो सके।

कौन भाग ले सकता है?

8वीं वेतन आयोग ने व्यापक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। निम्नलिखित हितधारक ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं:

• कर्मचारी: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (औद्योगिक और गैर-औद्योगिक), अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के कार्मिक, रक्षा बलों के सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के कर्मचारी।
• पेंशनभोगी: सभी सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार।
• न्यायपालिका एवं लेखा-परीक्षण विभाग: भारतीय लेखा एवं लेखा-परीक्षण विभाग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालयों (जहाँ व्यय UT द्वारा वहन किया जाता है) के अधिकारी एवं कर्मचारी।
• नियामक संस्थाएँ: संसद के अधिनियमों के तहत गठित विभिन्न नियामक निकायों (RBI को छोड़कर) के सदस्य एवं कर्मचारी।
• संगठन: सेवा संघ, यूनियन, केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन।

केवल ऑनलाइन प्रस्तुतियाँ

आयोग ने स्पष्ट किया है कि कागज़ी प्रतियाँ, ईमेल या PDF संलग्नक स्वीकार नहीं किए जाएँगे। सभी हितधारकों को केवल आधिकारिक डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध संरचित प्रारूप का उपयोग करना होगा।

आधिकारिक पोर्टल

1. 8cpc.gov.in (आयोग की आधिकारिक वेबसाइट)
2. innovateindia.mygov.in (MyGov पोर्टल)

श्रेणियाँ

ऑनलाइन पोर्टल पर चार श्रेणियों में भागीदारी की जा सकती है:

1. व्यक्तिगत / कर्मचारी / पेंशनभोगी – व्यक्तिगत अभ्यावेदन हेतु।
2. संघ / यूनियन – सामूहिक अभ्यावेदन हेतु।
3. मंत्रालय / विभाग / केंद्र शासित प्रदेश – नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत (केवल .gov.in या .nic.in ईमेल डोमेन से)।
4. न्यायिक अधिकारी – न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु विशेष लिंक।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

• पोर्टल सक्रियण तिथि: 5 मार्च 2026
• अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

गोपनीयता एवं डेटा प्रसंस्करण

आयोग ने अस्वीकरण में कहा है कि प्रस्तुत जानकारी और सुझाव आयोग के विवेकानुसार संसाधित किए जा सकते हैं। साथ ही, आयोग संबंधित मंत्रालयों, विभागों या हितधारकों के साथ यह डेटा साझा कर सकता है।

क्यों महत्वपूर्ण है?

8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अंततः 48 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन लाभों को निर्धारित करेंगी। ज्ञापन आमंत्रण आयोग के कार्य का प्रारंभिक चरण है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा।

अधिक जानकारी और अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर जाएँ।