Collection of Government Non‑Tax Revenue Receipts through Electronic Mode – Authorization/Accreditation of Multiple Banks as Agency Banks (सरकारी गैर‑कर राजस्व प्राप्तियों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संकलन – अनेक बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में प्राधिकृत/मान्यता प्रदान करना)

 

No. R-18001/2/2020-GBA-CGA/E.1211/1153-1252
Ministry of Finance/वित्त मंत्रालय
O/o Controller General of Accounts/महालेखा नियंत्रक कार्यालय
Mahalekha Niyantrak Bhawan/महालेखा नियंत्रक भवन
E-Block, GPO Complex, INA/ब्लॉक-ई, जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स, आई.एन.ए.
New Delhi-110023/नयी दिल्ली-110023

दिनांक: 13th March, 2026

Office Memorandum

Subject: Authorization/Accreditation of Multiple Banks to act as Agency Banks for Collection of Government Non-Tax Revenue Receipts through Electronic Mode.

Reference is invited to this office OM No. S-11012/1(20)/Rly/2008/RBD/2018 dated 07th Dec 2016 regarding Accreditation of multiple banks for collection of Non-tax Revenue receipts through electronic mode.

2. It was decided that in order to facilitate the collection of Non-tax Revenue receipts through electronic mode, all Ministries/Departments (including Railways/ Posts/ Defence/ Telecommunications) may accredit all or limited number of banks depending upon their requirement from amongst the authorised banks for collection of Non-Tax Revenue through electronic mode, including POS terminals.

3. In view of the new initiatives and for the wider banking access and multiple digital payment channels to remitters, the existing guidelines have been reviewed to enhance efficiency, transparency, ease of payment for stakeholders, strengthening the reporting mechanisms. In order to further facilitate the digital collection of Government receipts, it has now been decided to also authorise multiple banks as Agency Banks for collection of Non-Tax Revenue receipts of the Government of India through electronic mode/authorised online portal in accordance with the guidelines issued by the Government of India and the Reserve Bank of India from time to time for direct settlement with RBI.

4. The Agency Banks shall ensure the compliance as mentioned in terms and conditions stipulated in this office OM dated 07th Dec 2016, and briefed below:

i.                all collections are reported and remitted in accordance with the prescribed RBI/Government accounting and settlement procedures;

ii.        electronic scrolls should be made available by the banks to the Ministry/Department on day to day basis.

iii.        reconciliation of receipts is carried out regularly with the concerned accounting authorities; and

iv.        The banks should follow the prescribed procedure on banking and accounting arrangements and identify one branch to act as an e-Focal Point Branch duly intimated to RBI and this office.

v.        all applicable provisions of the Civil Accounts Manual, Receipt & Payment Rules, and RBI instructions relating to Government business are strictly adhered to.

5. This issues with the approval of the Competent Authority.

वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance

महालेखा नियंत्रक कार्यालय / O/o Controller General of Accounts

महालेखा नियंत्रक भवन, ब्लॉक-ई, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

संख्या: R-18001/2/2020-GBA-CGA/E.1211/1153-1252

दिनांक: 13 मार्च, 2026

कार्यालय ज्ञापन / Office Memorandum

विषय: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के संकलन हेतु अनेक बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में प्राधिकृत/मान्यता प्रदान करना।

 1. इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या S-11012/1(20)/Rly/2008/RBD/2018 दिनांक 07 दिसम्बर 2016 का संदर्भ लिया जाता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के संकलन हेतु अनेक बैंकों को मान्यता प्रदान की गई थी।

2. निर्णय लिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के संकलन को सुगम बनाने के लिए सभी मंत्रालय/विभाग (रेलवे/डाक/रक्षा/दूरसंचार सहित) अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकृत बैंकों में से सभी अथवा सीमित संख्या में बैंकों को मान्यता प्रदान कर सकते हैं, जिसमें POS टर्मिनल भी शामिल हैं।

3. नवीन पहलों, व्यापक बैंकिंग पहुँच तथा अनेक डिजिटल भुगतान चैनलों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है, ताकि दक्षता, पारदर्शिता, हितधारकों के लिए भुगतान की सरलता तथा रिपोर्टिंग तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संकलन हेतु अनेक बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में प्राधिकृत किया जाए। यह कार्य भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे RBI के साथ निपटान हेतु किया जाएगा।

4. एजेंसी बैंक निम्नलिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि इस कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 07 दिसम्बर 2016 में उल्लिखित है:

i सभी संकलन RBI/सरकार की निर्धारित लेखा एवं निपटान प्रक्रियाओं के अनुसार रिपोर्ट एवं प्रेषित किए जाएं।

ii मंत्रालय/विभाग को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाएं।

iii प्राप्तियों का मिलान संबंधित लेखा प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से किया जाए।

iv बैंकिंग एवं लेखा व्यवस्थाओं की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक शाखा को ई-फोकल प्वाइंट शाखा के रूप में नामित किया जाए और इसकी सूचना RBI तथा इस कार्यालय को दी जाए।

v सिविल अकाउंट्स मैनुअल, रसीद एवं भुगतान नियमों तथा सरकारी कार्य से संबंधित RBI निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(संचिता शुक्ला)

संयुक्त महालेखा नियंत्रक (A&FR)