Railway Board Order: Proper Procedure for Considering Representations Against APARs (रेलवे बोर्ड आदेश: एपीएआर के विरुद्ध अभ्यावेदन पर विचार हेतु उचित प्रक्रिया)

 

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

Government of India updates

No. 2025/CRB&CEO-CC/03/12

New Delhi, Dated 24.02.2026

To,
General Managers
Zonal Railways, PUs
DG/RDSO,
Director/CTIs
MDs/CMDs of PSUs etc

(Kind Atten: DS(Conf) /AS(Conf)/Sr.PPS/PPS/Custodian APARs)

Sub: Consideration of representation against APARs- reg.

Ref: Board’s letter no.2017/SCC/03/09 Dated 09.06.2017

In terms of Board’s letter referred to above, representations against APARs from the year 2016-17 onwards are required to be considered by the Competent Authority, i.e., the authority one level above the Accepting Authority, with the remarks of the Reporting, Reviewing, and Accepting Authorities, wherever they are in service. Accordingly, Railways forward representations of officers against APARs to the Board in cases where the Competent Authority is posted in the Railway Board’s office.

2. However, it has been observed that in some cases, representations against APARs are forwarded by the Railways to the Board without obtaining remarks from the Reporting, Reviewing, and Accepting Authorities. Further, in certain instances, officers have submitted representations directly to the Board without routing them through the proper channel, 1.e., through the concerned Railway/PU/CTI/PSU, etc., where they are presently posted.

3. In this regard, it is emphasized that officers should refrain from submitting representations directly to the Board. Officers should submit their representations to the concerned Railway/PU/CTI/PSU, etc., where they are presently posted. The concerned Railway/PU/CTI/PSU shall forward such representations to the Railway Board through the proper channel, duly accompanied by the remarks of the Reporting, Reviewing, and Accepting Authorities, wherever they are in service. This procedure shall be followed irrespective of whether the representation is within the prescribed time limit or is time-barred, so as to avoid multiple submissions of the same representation to the Competent Authority.

4. Railways /PUs/CTIs/PSUs, etc., are requested to bring these instructions to the notice of all concerned officers and ensure strict compliance.

(Sushanto Bhadra)
Deputy Secretary (Conf)-II

 

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

संख्या: 2025/CRB&CEO-CC/03/12
नई दिल्ली, दिनांक: 24.02.2026

प्रति:
महाप्रबंधक,
ज़ोनल रेल, उत्पादन इकाइयाँ (PUs),
महानिदेशक/RDSO,
निदेशक/CTIs,
प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, PSUs आदि।

(सौजन्य ध्यान: DS(Conf)/AS(Conf)/Sr.PPS/PPS/अभिलेखपाल APARs)

विषय: एपीएआर (APARs) के विरुद्ध अभ्यावेदन पर विचार – संबंधी

संदर्भ: बोर्ड का पत्र संख्या 2017/SCC/03/09 दिनांक 09.06.2017

बोर्ड के उपरोक्त पत्र के अनुसार, वर्ष 2016-17 से एपीएआर के विरुद्ध अभ्यावेदन पर विचार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, अर्थात् स्वीकार करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी द्वारा, जिसमें रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकार करने वाले प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ सम्मिलित हों, जहाँ वे सेवा में हों। तदनुसार, रेलें उन अधिकारियों के अभ्यावेदन बोर्ड को अग्रेषित करती हैं, जिनके सक्षम प्राधिकारी रेलवे बोर्ड कार्यालय में पदस्थ हैं।

1. तथापि, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में रेलों द्वारा एपीएआर के विरुद्ध अभ्यावेदन बोर्ड को अग्रेषित किए जाते हैं बिना रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकार करने वाले प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में अधिकारियों ने अभ्यावेदन सीधे बोर्ड को प्रस्तुत किए हैं, बिना उचित चैनल (जैसे संबंधित रेलवे/PU/CTI/PSU आदि) के माध्यम से भेजे।
2. इस संबंध में यह बलपूर्वक कहा जाता है कि अधिकारी सीधे बोर्ड को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से परहेज़ करें। अधिकारियों को अपने अभ्यावेदन संबंधित रेलवे/PU/CTI/PSU आदि को प्रस्तुत करने चाहिए, जहाँ वे वर्तमान में पदस्थ हैं। संबंधित रेलवे/PU/CTI/PSU ऐसे अभ्यावेदन को उचित चैनल के माध्यम से रेलवे बोर्ड को अग्रेषित करेंगे, जिसमें रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकार करने वाले प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ सम्मिलित हों, जहाँ वे सेवा में हों। यह प्रक्रिया समय सीमा के भीतर किए गए अभ्यावेदन तथा समय-सीमा से बाहर किए गए अभ्यावेदन दोनों पर लागू होगी, ताकि एक ही अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष बार-बार प्रस्तुत करने से बचा जा सके।
3. 4.         रेलें/PU/CTI/PSU आदि से अनुरोध है कि इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाएँ और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. (सुशांत भद्र)
5. उप सचिव (गोपनीय)-II