CBDT Order: Extension of Timeline for Issuance of TDS Certificates for Quarter Ending December 2025 (सीबीडीटी आदेश : दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा में विस्तार)

 

Circular No. 2/2026

F. No.: 275/10/2026-IT (B)
Government of lndia/(भारत सरकार)
Ministry of Finance/(वित्‍त मंत्रालय)
Department of Revenue/(राजस्‍व विभाग)
Central Board of Direct Taxes/(केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड)

New Delhi, dated 25th March, 2026

Subject: Order under section 119 of the Income-tax Act, 1961 for extension of timeline for issuance of tax deducted at source (TDS) certificate under section 203 of the Act for the quarter ending 31st December 2025 – reg.

Section 203 of the Income-tax Act, 1961 (“the Act”) provides for issuance of TDS certificate. The time limits for issuance of TDS certificate is prescribed under Rule 31 of the Income-tax Rules, 1962 (“the Rules”).

2. Representations have been received by the Central Board of Direct Taxes (“the Board”) regarding delay in issuance of TDS certificates for the quarter ending 31st December, 2025, due to technical glitches on the e-filing portal. On account of such glitches, deductors have faced difficulties in generating and issuing the certificates within the prescribed time.

3. In view of the genuine hardship faced by the deductors, the Board, in exercise of its powers under section 119 of the Act, hereby extends the due date for issuance of TDS certificate under section 203 of the Act read with rule 31 of the Rules for the said quarter to 31st March, 2026. TDS certificate issued within the extended period shell be treated as having been issued within the prescribed time.

(Rubal Singh)
Deputy Secretary, IT -Budget
CBDT

Key Analysis: Why this Extension Matters

The TDS Certificate Issuance Extension is more than just a date change; it is a statutory intervention under Section 119 of the Income-tax Act. This section empowers the CBDT to issue orders that relax the rigors of the law in cases of “genuine hardship.”

The “technical glitches” mentioned in the order refer to the instability some users experienced when attempting to validate TDS returns or download consolidated files from the TRACES (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) portal. Without this TDS Certificate Issuance Extension, many deductors would have been liable for a late fee of ₹100 per day under Section 272A(2)(g).

Impact on Deductors and Business Owners

For HR departments, accounts officers, and business owners, this extension provides a necessary window to ensure data integrity.

·         Accuracy Over Speed: Use this extra time to cross-verify that the tax deducted matches the amounts reflected in the deductee’s Form 26AS.

·         System Stability: As the e-filing portal stabilizes, deductors can now generate certificates without the fear of system time-outs or corrupted downloads that were prevalent earlier in the quarter.

·         Compliance Status: Any certificate issued by the new March 31st deadline is legally considered “on time,” protecting the deductor from any adverse legal consequences.

Advice for Taxpayers (Deductees)

If you are an employee or a contractor waiting for your TDS certificate for the period of October–December 2025, please note the TDS Certificate Issuance Extension. Your employer or deductor now has until the end of March 2026 to provide these documents. Ensure you check your Annual Information Statement (AIS) after this date to confirm that all tax credits have been correctly uploaded by the deductor.

Summary of New Timelines

Quarter Ending	Original Deadline	Extended Deadline
31st December 2025	15th February 2026	31st March 2026

By staying informed about the TDS Certificate Issuance Extension, both deductors and deductees can ensure smoother financial planning and tax compliance for the upcoming assessment year.

परिपत्र सं. 2/2026

फाइल सं.: 275/10/2026-IT (B)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2026

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश — 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही हेतु स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा में विस्तार — संबंध में।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 (“अधिनियम”) में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है। टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा आयकर नियम, 1962 (“नियम”) के नियम 31 में निर्धारित है।

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (“बोर्ड”) को 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह विलंब ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ, जिससे कर कटौतीकर्ताओं को प्रमाणपत्र निर्धारित समयसीमा में जारी करने में कठिनाई हुई।

3. कर कटौतीकर्ताओं द्वारा झेली गई वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उक्त तिमाही के लिए अधिनियम की धारा 203 तथा नियम 31 के अंतर्गत टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाता है। इस विस्तारित अवधि में जारी किया गया टीडीएस प्रमाणपत्र विधिक रूप से समय पर जारी माना जाएगा।

(रूबल सिंह)

उप सचिव, आयकर – बजट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

मुख्य विश्लेषण : यह विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है

•             यह केवल तिथि परिवर्तन नहीं है, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत एक विधिक हस्तक्षेप है, जो “वास्तविक कठिनाई” की स्थिति में कानून की कठोरता को शिथिल करने का अधिकार देता है।

•             तकनीकी समस्याएँ TRACES पोर्टल पर टीडीएस रिटर्न सत्यापन या समेकित फाइल डाउनलोड करते समय उत्पन्न हुईं।

•             यदि यह विस्तार न होता, तो कई कर कटौतीकर्ताओं पर धारा 272A(2)(g) के अंतर्गत ₹100 प्रतिदिन का विलंब शुल्क लागू होता।

प्रभाव : कर कटौतीकर्ता एवं व्यवसाय मालिकों पर

•             सटीकता को प्राथमिकता : अतिरिक्त समय का उपयोग कर यह सुनिश्चित करें कि कटौती की गई राशि फॉर्म 26AS में दर्शाई गई राशि से मेल खाती है।

·  सिस्टम स्थिरता : पोर्टल स्थिर होने के बाद प्रमाणपत्र बिना व्यवधान के जारी किए जा सकते हैं।

• अनुपालन स्थिति : नई समयसीमा (31 मार्च 2026) तक जारी किया गया प्रमाणपत्र विधिक रूप से समय पर माना जाएगा।

करदाताओं (Deductees) के लिए सलाह

यदि आप कर्मचारी या ठेकेदार हैं और अक्टूबर–दिसंबर 2025 की अवधि का टीडीएस प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है, तो ध्यान दें कि आपके नियोक्ता/कटौतीकर्ता को अब 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। इस तिथि के बाद अपना वार्षिक सूचना विवरण (AIS) अवश्य जाँचें ताकि सभी कर क्रेडिट सही रूप से अपलोड हो गए हों।