Low Representation of SC/ST in Senior and Policy Positions (वरिष्ठ एवं नीतिगत पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न्यून प्रतिनिधित्व)

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

 

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.3220
(ANSWERED ON 11.03.2026)

LOW SC/ST REPRESENTATION IN SENIOR AND POLICY POSITIONS

3220. DR. MALLU RAVI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the representation of SC/ST is disproportionately low at Joint Secretary level and above and if so, the details thereof;

(b) whether the promotion-linked stagnation is disproportionately affecting SC/ST officers and if so, the details thereof;

(c) whether the Government tracks the time taken for promotion by social category and if so, the details thereof;

(d) whether lack of representation affects policy sensitivity towards constituencies like Nagarkurnool and if so, the details thereof; and

(e) whether cadre review mechanisms are likely to address this imbalance and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a): Data in this regard is not maintained.

(b) to (d): As per the policy of the Government, reservation is provided to SCs and STs in promotion upto the lowest rung of Group A @ 15% and 7.5% respectively. ln order to ensure implementation of reservation policies in the Ministries/Departments, instructions have been issued by DoPT requesting all the Ministries/Departments including organisations under them to designate an officer, at least of the rank of Deputy Secretary, as a Liaison Officer in respect of matters relating to SC/ST. Ministries/ Departments are also required to create a Reservation Cell under the direct control of Liaison Officer to assist him in discharging of his duties effectively. Instructions have also been issued to the Ministries/ Departments to convene DPCs well in advance so that the vacancies are filled up in a time bound manner.

As per the data available with Ministries/Departments, the overall representation of SCs and STs as on 01.01.2025 is more than 15% and 7.5% respectively.

(e): Cadre review is a periodic administrative mechanism conducted to realign a service to the ever-changing organizational needs and maintain congruence amongst functional, structural and personnel needs in accordance with pre-defined principles.

*******

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3220
(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर के लिए)

वरिष्ठ और नीतिगत पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कम प्रतिनिधित्व

3220. डॉ. मल्लू रवि :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप में कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पदोन्नति का अवरोध (स्टैग्नेशन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सामाजिक श्रेणी के अनुसार पदोन्नति में लगने वाले समय का ध्यान रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या उक्त प्रकार के प्रतिनिधित्व की कमी नागरकुरनूल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति नीतिगत संवेदनशीलता को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) क्या कैडर समीक्षा प्रणाली द्वारा इस असंतुलन को दूर किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : इस संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) : सरकार की नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समूह ‘क’ के सबसे निचले पायदान/स्तर तक पदोन्नति में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण दिया जाता है। मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अंतर्गत आने वाले संगठनों से यह अनुरोध किया गया है कि वे एससी/एसटी से जुड़े मामलों के संबंध में कम से कम उप सचिव के रैंक के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करें। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक आरक्षण प्रकोष्ठ (सेल) का सृजन करें ताकि उसे अपने कर्तव्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वहन करने में सहायता मिल सके। मंत्रालयों/विभागों को डीपीसी बुलाने हेतु अग्रिम में अनुदेश भी जारी किए गए हैं ताकि रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरा जा सके। मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार, एससी और एसटी का कुल प्रतिनिधित्व क्रमशः 15% और 7.5% से अधिक है।

(ङ) : संवर्ग (कैडर) समीक्षा एक आवधिक प्रशासनिक तंत्र है, जो पहले से परिभाषित सिद्धांतों के अनुसार, किसी सेवा को निरंतर बदलती हुई संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्मिक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए की जाती है।

****