Notional Increment (as due on 1st July) for Pensionary Benefits – Specific Cases Referred by Railway Board to Nodal Department (पेंशन संबंधी लाभों हेतु 1 जुलाई को देय काल्पनिक वेतन वृद्धि – रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ विशिष्ट मामलों को नोडल विभाग को संदर्भित किया गया)

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. PC-VI/2024/Misc./04

New Delhi, Dated: 20.02.2026

The General Managers (P)/ Principal Financial Advisors,
All Zonal Railways and Production Units

Sub: Grant of benefit of one notional increment (as due on 1st July) for the pensionary benefits to those employees who had retired on 30th of June before drawing the same.

Ref: Board’s letter No. PC-VI/2020/CC/13 dated 21.05.2025.

Attention is invited to Board’s letter under reference on the subject cited above whereby instructions/clarifications regarding grant of benefit of notional increment were reiterated to all Zonal Railways/ Production Units in the light of the directions of the Hon’ble Supreme Court and the guidelines issued by DOP&T.

2. Subsequently, certain specific situations/circumstances which are not explicitly covered under the judgement of the Hon’ble Apex Court were brought to the notice of Board’s office by various Zonal Railways and clarification on the applicability of the instructions issued vide DOP&T’s O.Ms dated 14.10.2024 and 20.05.2025 regarding grant of notional increment in such cases was sought.

3. The matter was accordingly referred to the nodal department on the issue viz. DOP&T; who has apprised that such situations/circumstances are presently under examination in consultation with the nodal Departments, viz. Department of Expenditure, Department of Pension & Pensioners’ Welfare and Department of Legal Affairs. Any further development in this regard shall be intimated as and when received. Ministry of Railways is therefore, unable to take any unilateral decision in the matter in absence of the requisite clarification from DOP&T.

4. In the meantime, it has also been observed that a large number of representations are still being received from retired railway employees who appear to be covered under the orders of Hon’ble Supreme Court and the extant instructions issued by Board office in terms of DOP&T’s guidelines on notional increment.

5. In above context, all Zonal Railways/Production Units are hereby advised to prioritize the finalization of such cases of notional increment benefit. For this purpose, it is suggested that:

(i) A consolidated list of employees/pensioners who are eligible for grant of notional increment strictly in terms of the Hon’ble Supreme Court’s order and Board’s instructions may be prepared and preferably be published in the public domain so as to address the concerns and anxiety of the affected employees/pensioners; and

(ii) The actual revision of PPOs and consequential financial adjustments may thereafter be undertaken in a planned and phased manner, ensuring due diligence and adherence to extant rules and instructions.

6. The above systematic approach would bring clarity at the field level, reduce repetitive representations & multiple litigations on the issue of notional increment and also facilitate orderly implementation of the benefit wherever admissible.

(Sundeep Pal)
Executive Director Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

संख्या: PC-VI/2024/Misc./04
नई दिल्ली, दिनांक: 20.02.2026

प्रेषक:
महाप्रबंधक (कार्मिक)/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी ज़ोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयाँ

विषय: उन कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभों हेतु एक काल्पनिक वेतन वृद्धि (जैसा कि 1 जुलाई को देय होता है) प्रदान करना, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए थे और वास्तविक वृद्धि प्राप्त करने से पूर्व ही सेवा से निवृत्त हो गए।

संदर्भ: बोर्ड का पत्र संख्या PC-VI/2020/CC/13 दिनांक 21.05.2025।

1. उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में काल्पनिक वेतन वृद्धि के लाभ प्रदान करने संबंधी निर्देश/स्पष्टीकरण सभी ज़ोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों को पुनः प्रेषित किए गए थे।

2. इसके पश्चात कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ/स्थितियाँ, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से आच्छादित नहीं थीं, विभिन्न ज़ोनल रेलवे द्वारा बोर्ड कार्यालय के संज्ञान में लाई गईं। इन मामलों में DoPT के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.10.2024 एवं 20.05.2025 के अंतर्गत जारी निर्देशों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण माँगा गया।

3. इस विषय को नोडल विभाग अर्थात् DoPT को संदर्भित किया गया। DoPT ने अवगत कराया है कि ऐसी परिस्थितियाँ वर्तमान में व्यय विभाग, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा विधि विभाग के साथ परामर्श में परीक्षणाधीन हैं। इस संबंध में कोई भी आगे की प्रगति प्राप्त होते ही सूचित की जाएगी। अतः आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक रेल मंत्रालय इस विषय पर कोई एकतरफा निर्णय लेने में असमर्थ है।

4. इस बीच यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त रेलकर्मियों से अभी भी अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं DoPT के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी वर्तमान निर्देशों के अंतर्गत आच्छादित प्रतीत होते हैं।

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी ज़ोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए सुझाव दिया जाता है कि:

(i) उन कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की एक समेकित सूची तैयार की जाए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं बोर्ड के निर्देशों के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि के लाभ के पात्र हैं, और इसे अधिमानतः सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाए ताकि प्रभावित कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की चिंताओं एवं आशंकाओं का समाधान हो सके।

(ii) इसके पश्चात PPOs का वास्तविक संशोधन एवं वित्तीय समायोजन नियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से किया जाए, जिससे नियमों एवं निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो।

6. उपरोक्त प्रणालीगत दृष्टिकोण से क्षेत्रीय स्तर पर स्पष्टता आएगी, बार-बार अभ्यावेदन एवं बहु-आयामी वाद-विवाद कम होंगे तथा जहाँ भी लाभ अनुमन्य है वहाँ सुव्यवस्थित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

(सुंदीप पाल)

कार्यकारी निदेशक वेतन आयोग

रेलवे बोर्ड