Revised CGHS rates applicable for treatment at Healthcare Organisations of ECHS: DESW Order

 

F.No.22(16)/2025-D(WE)/Res-I
Government of India
Ministry of Defence
Department of Ex-Servicemen Welfare

Room No 218, B-Wing
Sena Bhawan, New Delhi
Dated 05th December, 2025

To,

The Managing Director
Central Organisation ECHS
Thimayya Marg, Near Gopinath Circle, Delhi Cantt – 110010

Subject: Revised CGHS rates applicable for treatment at Healthcare Organisations of ECHS

In reference to subject above, and in supersession of all previous memoranda on the subject, the revised CGHS package rates as notified by MoH&FW vide OM No 5-16/CGHS(HQ)/HEC/2024(Part I) dated 03.10.2025 are hereby notified for ECHS.

1. Implementation of Revised CGHS rates for ECHS

These rates will be effective from 15.12.2025 and shall apply to:

a) All healthcare services availed at ECHS empaneled Healthcare Organisations (HCOs).

b) Medical Reimbursement Claims of individuals (in r/o Service pensioners and eligible ECHS beneficiaries).

c) ECHS cashless treatment shall be extended to Service Pensioners and other eligible ECHS beneficiaries as per extant rules.

The revised rates as per Annexure-I are for the semiprivate ward entitlement and are also available on the ECHS website: https: //echs.gov.in.

In exceptional circumstances, where treatment has been availed from any non-empaneled private HCOs, reimbursement may be considered as per extant instructions, but the rate would be restricted to Non-NABH (National Accreditation Board for Hospital for Healthcare Providers) rates of the concerned city.

2.Structure of Differential Rates

Revised rates have been rationalised based on accreditation status, hospital type, city classification and ward entitlement:

a) Non-NABH and Non-NABL HCOs: 15% lower than NABH/NABL accredited HCOs. (NABL – National Accreditation Board for Testing and Calibration of Laboratories)

b) Rates for super speciality hospitals shall be 15% higher than those applicable to NABH-accredited hospitals for the corresponding Super specialities within the same city category.

c) HCO located in Y (Tier II) cities and Z (Tier III) cities rates shall be 10% and 20% respectively lower than those located in X (Tier I) Cities. Y (Tier II) rates also apply to the HCO located in North-East region and Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.

d) The new package rates mentioned in are for semi-private ward. For general ward there will be a decrease of 5% in the rates, and for the private ward entitlement, there will be an increase of 5% on the applicable admissible claim amount.

e) Rates for consultations, radiotherapy, investigations, day care procedures, and minor procedures not requiring admission shall remain uniform, irrespective of the ward entitlement.

f) For cancer surgeries, existing CGHS rules and rates continue in ECHS. However, revised rates apply to chemotherapy, investigations and
radiotherapy.

3. Supporting Guidelines and Definitions

Key definitions and guidelines are provided in Annexures II-VII, including:

a) CGHS Package Rate structure and inclusions.
b) Description of Ward Categories.
c) ICU and Nursing Care Charges.
d) Equipment Charges.
e) Admissible vs. Non-Admissible Items.
f) Definition and Criteria for Super Speciality Hospitals.
g) Relevant Office Memoranda issued by Govt of India, MoD/DoESW and Orders issued by Central Organization ECHS.

4. Renewal of MoA with Empanelled Hospitals

a) All existing Memoranda of Agreement (MoAs) executed with private empanelled hospitals shall cease to be valid with effect from 15.12.2025 12 AM.

b) All Health Care Organisations (HCOs) are required to seek renewal of empanelment through the online Hospital Empanelment Module.

c) The revised MoAs must be executed afresh within 90 days from the date of implementation of the revised rates.

d) However, in order to continue to avail the benefit of the revised rate, each HCO shall be required to submit an undertaking before 15.12.2025, confirming its acceptance of the terms and conditions of the revised MoA.

 Healthcare provider directory

e) In case, the HCO fails to submit the undertaking shall be deemed to be de-panelled.

The above OM is issued in supersession of OM of even number dated 29th November, 2025.

This issues with the approval of the Competent Authority.

 (M.K. Rai)
Deputy Secretary (WE)

फा. सं. 22(16)/2025–डी(डब्ल्यूई)/रेस–I
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
कक्ष संख्या 218, बी-विंग
सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 05 दिसंबर, 2025

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
केंद्रीय संगठन ईसीएचएस
थिमैया मार्ग, गोपीनाथ सर्किल के निकट
दिल्ली कैंट – 110010

विषय: ईसीएचएस के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा संगठनों में उपचार हेतु लागू संशोधित सीजीएचएस दरों के संबंध में

उपरोक्त विषय के संदर्भ में तथा इस विषय पर जारी पूर्ववर्ती सभी ज्ञापनों को निरस्त करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 5-16/CGHS(HQ)/HEC/2024 (भाग-I) दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से अधिसूचित संशोधित सीजीएचएस पैकेज दरें, ईसीएचएस के लिए एतद्वारा अधिसूचित की जाती हैं।

1. ईसीएचएस के लिए संशोधित सीजीएचएस दरों का कार्यान्वयन

ये दरें 15.12.2025 से प्रभावी होंगी तथा निम्नलिखित पर लागू होंगी:

(क) ईसीएचएस से संबद्ध (एम्पैनल्ड) स्वास्थ्य सेवा संगठनों (HCOs) में प्राप्त की गई सभी स्वास्थ्य सेवाएँ।
(ख) व्यक्तिगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे (सेवा पेंशनरों एवं पात्र ईसीएचएस लाभार्थियों के संबंध में)।
(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार सेवा पेंशनरों एवं अन्य पात्र ईसीएचएस लाभार्थियों को ईसीएचएस की कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी।

अनुबंध-I के अनुसार संशोधित दरें अर्द्ध-निजी (सेमी-प्राइवेट) वार्ड की पात्रता के लिए हैं तथा ये ईसीएचएस की वेबसाइट https://echs.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

असाधारण परिस्थितियों में, यदि किसी गैर-एम्पैनल्ड निजी स्वास्थ्य सेवा संगठन से उपचार प्राप्त किया गया हो, तो प्रचलित निर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति पर विचार किया जा सकता है, परंतु दर संबंधित शहर की गैर-NABH दरों तक सीमित रहेगी।
(NABH – नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स)

2. विभेदक दरों की संरचना

संशोधित दरों को प्रत्यायन स्थिति, अस्पताल के प्रकार, शहर वर्गीकरण एवं वार्ड पात्रता के आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया है:

(क) गैर-NABH एवं गैर-NABL स्वास्थ्य सेवा संगठन: NABH/NABL प्रत्यायन प्राप्त संगठनों की तुलना में 15% कम दरें लागू होंगी।
(NABL – परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड)

(ख) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल: समान शहर श्रेणी में NABH प्रत्यायन प्राप्त अस्पतालों की संबंधित सुपर स्पेशियलिटी दरों से 15% अधिक दरें लागू होंगी।

(ग) वाई (टियर-II) एवं जेड (टियर-III) शहरों में स्थित HCOs के लिए दरें क्रमशः एक्स (टियर-I) शहरों की तुलना में 10% एवं 20% कम होंगी। वाई (टियर-II) दरें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित HCOs पर भी लागू होंगी।

(घ) उल्लिखित नई पैकेज दरें अर्द्ध-निजी वार्ड के लिए हैं। सामान्य वार्ड के लिए दरों में 5% की कमी तथा निजी वार्ड की पात्रता के लिए लागू स्वीकार्य दावे की राशि में 5% की वृद्धि होगी।

(ङ) परामर्श, रेडियोथेरेपी, जांच, डे-केयर प्रक्रियाएँ एवं भर्ती की आवश्यकता न रखने वाली लघु प्रक्रियाओं की दरें, वार्ड पात्रता से निरपेक्ष रूप से समान रहेंगी।

(च) कैंसर शल्य चिकित्सा के लिए, वर्तमान सीजीएचएस नियम एवं दरें ईसीएचएस में लागू रहेंगी। तथापि, कीमोथेरेपी, जांच एवं रेडियोथेरेपी के लिए संशोधित दरें लागू होंगी।

 

3. सहायक दिशानिर्देश एवं परिभाषाएँ

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ एवं दिशानिर्देश अनुबंध-II से VII में दिए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) सीजीएचएस पैकेज दर संरचना एवं समावेशन।
(ख) वार्ड श्रेणियों का विवरण।
(ग) आईसीयू एवं नर्सिंग देखभाल शुल्क।
(घ) उपकरण शुल्क।
(ङ) स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य मदें।
(च) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की परिभाषा एवं मापदंड।
(छ) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक कार्यालय ज्ञापन एवं केंद्रीय संगठन ईसीएचएस द्वारा जारी आदेश।

4. एम्पैनल्ड अस्पतालों के साथ एमओए (MoA) का नवीनीकरण

(क) निजी एम्पैनल्ड अस्पतालों के साथ निष्पादित सभी वर्तमान समझौता ज्ञापन (MoA), 15.12.2025 को रात्रि 12:00 बजे से अमान्य हो जाएंगे।

(ख) सभी स्वास्थ्य सेवा संगठनों (HCOs) को ऑनलाइन हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल के माध्यम से पुनः एम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करना होगा।

(ग) संशोधित दरों के कार्यान्वयन की तिथि से 90 दिनों के भीतर नए MoA निष्पादित किए जाने आवश्यक होंगे।

(घ) तथापि, संशोधित दरों का लाभ निरंतर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक HCO को 15.12.2025 से पूर्व एक लिखित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा, जिसमें संशोधित MoA की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति की पुष्टि की जाए।

(ङ) यदि कोई HCO उपक्रम प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे डी-पैनल्ड (एम्पैनलमेंट से हटाया हुआ) माना जाएगा।

यह कार्यालय ज्ञापन समान संख्या के दिनांक 29 नवंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन को निरस्त करता है।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(एम. के. राय)
उप सचिव (डब्ल्यूई)