Entitlement on resignation – Individual corpus payable to employees opted for UPS under NPS: DoP&PW O.M.

 

No. – 57/032022-P&PW(B)/8361(3)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners’ Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 29th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement on resignation from Government Service in respect of Central Government employees opted for Unified Pension Scheme under NPS -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners’ Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the Unified Pension Scheme (UPS).

(2). Rule 15 of these rules provides for entitlement on resignation from Government service of a Central Government servant opted for Unified Pension Scheme (UPS) under the National Pension System (NPS). The rule provides that on resignation from a Government service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, entails forfeiture of assured payout under the Unified Pension Scheme. In such cases, the accumulated pension wealth in the individual corpus shall be payable to the subscriber in lump sum in accordance with the regulations as notified by the Authority.

(3). Such payment of lump sum amount to subscriber shall not be made before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective and the subscriber is relieved of his duty.

(4). However, if the subscriber dies before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective, accumulated pension wealth in the individual corpus shall be made to the legally wedded spouse and in case legally wedded spouse does not exists, the same would be payable to the legal heir(s), in accordance with the regulations as notified by the Authority.

(5). All Ministries/‘Departments are requested that the above provisions regarding entitlement on resignation from Government service of a Central Government servant opted for UPS under NPS may be brought to the notice of the personnel dealing with the UPS / NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

 

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोक नायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्टूबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन (OFFICE MEMORANDUM)

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अपनाने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए त्यागपत्र (Resignation) देने पर मिलने वाले प्रावधान – संबंधी।

 

अधोहस्ताक्षरी यह कहने के लिए निर्देशित है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिनके माध्यम से UPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी विषयों को विनियमित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के नियम 15 में UPS (NPS के अंतर्गत) को अपनाने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के त्यागपत्र देने की स्थिति में उसकी पात्रता/अधिकार का प्रावधान है।

नियम के अनुसार:

यदि कोई सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र देता है,

और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में उसका त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है,

तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाला आश्वस्त भुगतान (assured payout) जब्त माना जाएगा (forfeiture)।

ऐसी स्थिति में, कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष (individual corpus) में संचित पेंशन धनराशि एकमुश्त भुगतान (lump sum) के रूप में “प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों” के अनुसार देय होगी।

 

(3) ऐसे मामलों में यह एकमुश्त भुगतान त्यागपत्र प्रभावी होने की तारीख और कर्मचारी के कार्य से मुक्त (relieved) होने के बाद 90 दिन की अवधि पूर्ण होने से पहले नहीं किया जाएगा।

 

(4) यदि त्यागपत्र प्रभावी होने के बाद 90 दिनों की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो:

संचित पेंशन धनराशि कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को दी जाएगी।

यदि कानूनी जीवनसाथी अस्तित्व में नहीं है, तो यह राशि वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को “प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों” के अनुसार देय होगी।

 

(5) सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि UPS/NPS से संबंधित मामलों को संभालने वाले अधिकारियों/कार्मिकों को उपरोक्त प्रावधानों की जानकारी अवश्य कराई जाए, ताकि इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

 (एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार