EPF Pension on Higher Wages under EPS, 1995 – ईपीएस, 1995 के अंतर्गत उच्च वेतन पर कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन

 

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 220
TO BE ANSWERED ON 01.12.2025

EPF PENSION ON HIGHER WAGES

220. SHRI N K PREMACHANDRAN:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government has initiated action to implement the judgment of Supreme Court in a time bound manner to fix and disburse Employees’ Provident Fund (EPF) pension on higher wages, if so, the details thereof;

(b) the details of the total number of applications received for pension on higher wages till date;

(c)the details of the total number of applications in which higher pension was sanctioned till date;

(d) whether the Government proposes to withdraw the pro-rata pension, if so the action taken thereon and if not the reason thereof;

पेंशन गणना उपकरण

(e) whether the Government has considered the recommendations of High Empowered Monitoring Committee for the comprehensive revival of Employees’ Provident Fund (EPF) pension scheme and if so, the details of action taken thereon; and

(f) whether the Government proposes to increase the minimum pension of EPF, if so, the details thereof, and if not the reason thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (c): EPFO has taken action to implement the directions contained in Hon’ble Supreme Court Judgement dated 04.11.2022 in a time bound manner. An online facility was provided and a total 17.49 lakh Applications for Validation of Joint Options were successfully submitted by pensioners/ members till last date i.e. 11.07.2023 out of which around 15.24 lakh applications were forwarded by employers to EPFO till last date i.e. 31.01.2025. As on 24.11.2025, nearly 99% of applications received in EPFO have been disposed of. A total of 4,27,308 Demand Letters have been issued, out of which 34,060 cases have been found ineligible later on mainly due to non-remittance of demand amount. Around 2,33,303 applicants have deposited the demand amount/ consent out of which 96,274 are continuing in service and 1,37,029 have already retired. Out of these already retired applicants, PPOs have been already been issued to a total of around 1,24,457 applicants while 12,572 PPOs are under finalization.

(d): Pro-rata basis for calculation of pension is provided in Para 12 of the Employees’ Pension Scheme and is equitable, treating both categories of pensioners i.e. pensioners under wage ceiling and those with higher wages on an equal footing and the Hon’ble Supreme Court also did not find the same ultra-vires.

(e) to (f): The EPS, 1995 is a “Defined Contribution-Defined Benefit” Social Security Scheme. The corpus of the Employees’ Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) contribution from Central Government through budgetary support @ 1.16 per cent of wages up to an amount of Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations. The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of the EPS, 1995 and as per the valuation of the fund as on 31.03.2019, there is an actuarial deficit. However, the Government is providing a minimum pension of Rs. 1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995 by providing budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent of wages provided annually towards EPS to Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO). The Government of India is committed to ensure maximum benefits for workers under the EPS-95 scheme, duly taking into consideration the health of the respective funds as well as the future liabilities thereon.

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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 220
सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

उच्च वेतन पर कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन

1220. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रनः
क्या श्रम और रोजगार मंत्री वह बताने की क्या करेंगे किः

पेंशन फंड प्रबंधन

(क) क्या सरकार ने उच्च पारिश्रमिक पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन को निर्धारित करने और वितरित करने के लिए समयबद्ध तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने हेतु कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है,

(ख) उच्च पारिश्रमिक पर पेंशन के लिए आज तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्‍या है,

(ग) आज तक उच्च पारिश्रमिक स्वीकृत करने वाले आवेदनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्‍या है,

(घ) क्या सरकार का आनुपातिक पेंशन योजना को वापस लेने का विचार है और यदि हां, तो इस पर क्या कारवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं.

(ड) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (इंपीएफ) पेंशन योजना के व्यापक पुनरुद्धार के लिए उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्‍या है; और

(च). क्या सरकार का ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हें?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क)से (ग): ईपीएफओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में निहित निर्देशों को समयबदूध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की है। एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई और पेंशनभोगियों/सदस्यों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए कुल 17.49 लाख आवेदन अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 11.07.2023 तक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए है, जिनमें से लगभग 15.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं द्वारा अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 31.01.2025 तक ईपीएफओ को भेजे गए थे। दिनांक 24.11.2025 तक की स्थिति अनुसार, ईपीएफओ में प्राप्त लगभग 99 प्रतिशत आवेदनों का निपटान कर दिया गया है। कुल 4,27,308 मांग पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 34,060 मामले बाद में मुख्य रूप से मांग राशि का भुगतान न किए जाने के कारण अपात्र पाए गए हैं। लगभग 2,33,303 आवेदकों ने मांग राशि/सहमति प्रस्तुत की है, जिनमें से 96,274 सेवारत हैं और 1,37,029 पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन पहले से सेवानिवृत्त आवेदकों में से, कुल लगभग 1,24,457 आवेदकों को पीपीओ पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि 12,572 पीपीओ को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पेंशन गणना उपकरण

(घ): पेंशन की गणना के लिए आनुपातिक आधार कर्मचारी पेंशन योजना के पैरा 12 में प्रदान किया गया है और यह समान है, जिसमें पेंशनभोगियों की दोनों श्रेणियों अर्थात्‌ वेतन सीमा वाले पेंशनभोगियों और उच्च वेतन वाले लोगों को समान स्तर पर माना गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसे अधिकारातीत नहीं पाया है।

(ड) से (च)): ईपीएस, 1995 एक “परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ” सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष की निधि (1) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान और (1) बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी के 1.16 प्रतिशत अंशदान, जो प्रति माह अधिकतम 15,000/- रुपए तक है, से बनी है। योजना के तहत सभी लाभ ऐसी संचित निधि से भुगतान किए जाते हैं। इस निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य है और दिनांक 31.03.2019 की निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें एक बीमांकिक घाटा है। हालांकि, सरकार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनधारियों को बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को वार्षिक रूप से ईपीएस के लिए दी जाने वाली वेतन की 1.16 प्रतिशत बजट सहायता के अतिरिक्त है। भारत सरकार संबंधित निधियों की स्थिति और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस-95 योजना के तहत कामगारों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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