Exclusion of pension revision from the 8th CPC’s Terms of Reference (ToR)? Rajya Sabha Question Raises Alarm

Exclusion of pension revision from the 8th CPC’s Terms of Reference (ToR)? Rajya Sabha Question

Anxiety is growing among central government employees and pensioners as the Winter Session of Parliament continues. Everyone is focused on next Tuesday, December 2, 2025, when the Ministry of Finance is set to address an important question in the Rajya Sabha about the recently formed Eighth Central Pay Commission (CPC).

The question, listed as No. 252 by MPs Shri Javed Ali Khan and Shri Ramji Lal Suman, hits at the core of a rising controversy: the supposed exclusion of pension revision from the 8th CPC’s Terms of Reference (ToR).

The “Missing” Mandate

The government recently announced the formation of the 8th CPC, a move that central staff unions initially welcomed. However, the details in the notification have caused widespread concern. Unlike previous commissions, which clearly included “revision of pension” for current pensioners, the 8th CPC’s ToR is unclear on this matter.

Details of Rajya Sabha Question:

Constitution of Eighth Pay Commission

252 Shri Javed Ali Khan:
Shri Ramji Lal Suman:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government has issued notification for constitution of Eight Central Pay Commission (CPC) recently, the details thereof along with Terms of References (TOR);

(b) whether Government would merge the existing DA/DR with basic pay as an immediate relief measure for Central Government employees/pensioners, if so, the details thereof, if not, the reasons therefor; and

The Rajya Sabha question specifically seeks clarification on:

Part (b) Whether Government would merge the existing DA/DR with basic pay as an immediate relief measure

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Part (c): Whether it is true that the revision of pension is not proposed under the 8th CPC and the reasons for such a significant break from tradition.

Union leaders worry that the government may be heading toward a system where only active employees receive pay revisions, leaving nearly 69 lakh pensioners stuck with outdated pension formulas. The introduction of new language in the ToR about the “unfunded cost of non-contributory pension schemes” has further sparked fears that financial factors are taking precedence over social security.

DA Merger: The Immediate Relief Question

Beyond the long-term issues concerning the Pay Commission, MPs have also requested answers about immediate relief measures. Part (b) of the question asks whether the government plans to merge the existing Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) with basic pay.

With inflation remaining high, unions have long argued that once DA surpasses the 50% mark—which it has—it should be merged with basic pay to provide immediate cash flow and enhance allowances. The government’s response on December 2 will clarify whether such short-term relief is coming or if employees will have to wait for the final 8th CPC report, expected by 2027.

Why This Matters

If the government confirms that pension revision is outside the 8th CPC’s scope, it would represent a historic change in how India treats its retired civil servants and defense personnel. Typically, Pay Commissions ensure fairness between past and current retirees. Removing this connection could lead to a situation where older retirees receive much lower pensions than younger ones for the same rank and service.

As the date for the answer draws near, employee confederations are reportedly getting ready for nationwide protests if the Ministry’s response aligns with their worst fears.

8वें वेतन आयोग के ToR से पेंशन संशोधन को बाहर रखने पर सवाल? राज्यसभा में उठा अहम मुद्दा

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सभी की निगाहें अब मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्रालय राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने वाला है।

यह प्रश्न राज्यसभा प्रश्न संख्या 252 के रूप में सांसद श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन द्वारा पूछा गया है। प्रश्न का केंद्र बिंदु है—क्या 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – ToR) से पेंशन संशोधन को बाहर रखा गया है?

“गायब” पेंशन संशोधन का मुद्दा

सरकार द्वारा हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा का प्रारंभ में कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया था। लेकिन अधिसूचना में दिए गए Terms of Reference (ToR) ने अब गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

पिछले सभी वेतन आयोगों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। इसके विपरीत, 8वें वेतन आयोग के ToR में पेंशन संशोधन को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से विवाद खड़ा हो गया है।

राज्यसभा में पूछा गया प्रश्न (प्रश्न सं. 252)

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(a) क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है? यदि हाँ, तो उसके कार्यादेश (ToR) सहित विवरण क्या हैं?

(b) क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA) / महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन/पेंशन में तत्काल राहत के रूप में विलय करने का प्रस्ताव रखती है? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

(c) क्या यह सत्य है कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन संशोधन का प्रस्ताव नहीं है, और यदि ऐसा है, तो यह परंपरा से हटकर निर्णय क्यों लिया गया?

69 लाख पेंशनरों की बढ़ती चिंता

कर्मचारी संगठनों और यूनियन नेताओं को आशंका है कि सरकार कहीं ऐसा मॉडल न अपनाए जिसमें वेतन संशोधन का लाभ केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित रह जाए और लगभग 69 लाख केंद्रीय पेंशनर पुराने पेंशन ढांचे में ही फँसे रहें।

ToR में प्रयुक्त नया शब्द “non-contributory pension schemes की unfunded cost” (अवित्तपोषित पेंशन लागत) ने इस डर को और बढ़ा दिया है कि वित्तीय बोझ को सामाजिक सुरक्षा से ऊपर रखा जा रहा है।

DA/DR मर्जर: तत्काल राहत का सवाल

दीर्घकालिक वेतन आयोग मुद्दों के साथ-साथ सांसदों ने तत्काल राहत के प्रश्न को भी उठाया है। प्रश्न के भाग (b) में यह पूछा गया है कि क्या सरकार DA/DR को मूल वेतन/पेंशन में मर्ज करने की योजना बना रही है।

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि:

DA 50% से अधिक हो चुका है

पिछली बार DA मर्जर 2004 में किया गया था

DA मर्जर से तत्काल नकद राहत, अधिक भत्ते और भविष्य में बेहतर पेंशन लाभ मिलते हैं

अब देखना यह है कि 2 दिसंबर 2025 को सरकार कोई अल्पकालिक राहत की घोषणा करती है या कर्मचारियों को 2027 में आने वाली 8वीं CPC रिपोर्ट तक इंतजार करना पड़ेगा।

यह मुद्दा क्यों बेहद महत्वपूर्ण है

यदि सरकार यह स्पष्ट करती है कि पेंशन संशोधन 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं है, तो यह भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा और अभूतपूर्व बदलाव होगा।

परंपरागत रूप से वेतन आयोगों का उद्देश्य पूर्व और वर्तमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच समानता बनाए रखना रहा है। इस कड़ी को तोड़ने से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि:

समान पद और सेवा अवधि के बावजूद

पुराने पेंशनरों को नई पीढ़ी की तुलना में कहीं कम पेंशन मिले

सूत्रों के अनुसार, यदि सरकार का उत्तर कर्मचारी संगठनों की आशंकाओं के अनुरूप हुआ, तो देशव्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है।

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