EPS-95 Minimum Pension Increase from 1,000 to 7,500 per month ईपीएस-95 न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह: Government Cites Actuarial Deficit in Response

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 208
TO BE ANSWERED ON 01.12.2025

EPS-95

208. SHRI BALYA MAMA SURESH GOPINATH MHATRE:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government is contemplating to increase the minimum pension under EPS-95 from 1,000 to 7,500 per month;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the reasons for not given DA (Dearness Allowance) to pensioners under EPS-95, while the inflation rate is continuously increasing;

(d) whether the Government is taking any concrete steps to make it suitable for living as the present pension amount under EPS-95 scheme is insufficient for living;

(e) whether the Government has taken cognizance of the demands made by the organisations of EPS-95 pensioners; and

(f) if so, the action taken so far thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (f): The EPS, 1995 is a “Defined Contribution-Defined Benefit” Social Security Scheme. The corpus of the Employees’ Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) contribution from Central Government through budgetary support @ 1.16 per cent of wages up to an amount of Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations. The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of the EPS, 1995 and as per the valuation of the fund as on 31.03.2019, there is an actuarial deficit. However, the Government is providing a minimum pension of Rs. 1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995 by providing budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent of wages provided annually towards EPS to Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO). The Government of India is committed to ensure maximum benefits for workers under the EPS-95 scheme, duly taking into consideration the health of the respective funds as well as the future liabilities thereon.

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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 208
सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

ईपीएस-95

208. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ मूहात्रेः

पेंशन कैलकुलेटर उपकरण

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) ईपीएस-95 के अन्तर्गत पेंशनभोगियों को डीए (महंगाई भत्ता) न दिए जाने के क्‍या कारण हैं, जबकि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है;

(घ) क्या सरकार इसे जीवन-यापन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है क्योंकि ईपीएस-95 योजना के अंतर्गत वर्तमान पेंशन राशि जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त है;

(ड) क्या सरकार ने ईपीएस-95 पेंशनर्स के संगठनों द्वारा की गई मांगों पर संज्ञान लिया है; और

(च). यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्‍या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): ईपीएस, 1995 एक “परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ” सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष की निधि () नियोक्‍क्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान और (1) बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी के 1.16 प्रतिशत अंशदान, जो प्रति माह अधिकतम 15,000/- रुपए तक है, से बनी है। योजना के तहत सभी लाभ ऐसी संचित निधि से भुगतान किए जाते हैं। इस निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य है और दिनांक 31.03.2019 की निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें एक बीमांकिक घाटा है। हालांकि, सरकार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनधारियों को बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को वाषिक रूप से ईपीएस के लिए दी जाने वाली वेतन की 1.16 प्रतिशत बजट सहायता के अतिरिक्त है। भारत सरकार संबंधित निधियों की स्थिति और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस-95 योजना के तहत कामगारों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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