Implementation of 8th Pay Commission 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन – Official Statement by Govt.

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1347

TO BE ANSWERED ON MONDAY, DECEMBER 8, 2025/ AGRAHAYANA 17, 1947 (SAKA)

IMPLEMENTATION OF 8TH PAY COMMISSION

1347. SHRINK PREMACHANDRAN:
THIRU THANGA TAMILSELVAN:
DR. GANAPATHY RAJKUMAR P:
SHRI DHARMENDRA YADAV:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

a) whether the Government proposes to implement the 8th Pay Commission with effect from 01-01-2026, if so, the details thereof and the action taken thereon;

b) whether the Government has finalised the Term of Reference (ToR) of 8th Pay Commission which will lead to revision of salaries of Central Government employees and allowance of pensioners, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

वित्तीय सलाहकार सेवाएँ

c) whether the Government proposes to allocate fund for implementing the 8th Commission in 2026-2027 budget, if so details thereof and action taken thereon and the total expenditure likely to be incurred from the Government exchequer;

d) whether the 8 Pay Commission has consulted/is consulting all major stakeholders including Central Government Employee and pensioners associations, as well as State Governments before taking final recommendations, if so, the details thereof;

e) the present status of Constitution and other proceedings regarding the setting up of 8th Pay Commission along with the total number of Central Government employees and pensioners benefited;

f) whether the Government proposes to consider the grievances of employees and pensioners due to delay in starting the functioning of 8th Pay Commission, if so, the details thereof; and

g) the time by which the Commission is likely to submit its recommendations and the time by which the Government implement them?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (c), (e) and (f): The 8th Central Pay Commission (CPC) has already been constituted. The Terms of Reference (ToR) of the 8th Central Pay Commission have been notified vide Ministry of Finance’ Resolution dated 03.11.2025. The number of Central Government employees is 50.14 lakh and the number of pensioners is 69 lakh approximately. The date of implementation of the 8th Central Pay Commission shall be decided by the Government. Government will make appropriate provision of funds for implementing the accepted recommendations of 8th CPC.

(d): The 8th Central Pay Commission will devise methodology and procedure for formulating its recommendations.

(g): As specified in the Resolution notified on 03.11.2025, the 8th Central Pay Commission will make its recommendations within 18 months from the date of its constitution.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्‍या -1347

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025 अग्रहायण, 7947 (शक)

8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन

1347. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:
श्री तमिलसेल्वन थंगाः
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 01-01-2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्‍या कारेवाई की गई है;

(ख) क्या 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्ते में संशोधन होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 2026-27 के बजट में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई कार्रवाई क्‍या है तथा सरकारी खजाने पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

वित्तीय सलाहकार सेवाएँ

(घ) क्या 8वें वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिशें करने से पहले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी संघों तथा राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है/कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ङ) 8वें वेतन आयोग के गठन और अन्य कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्‍या है और इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के कामकाज शुरु होने में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायतों पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और सरकार उन्हें कब तक लागू करेगी?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग), (ङ) और (च): आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन पहले ही कर दिया गया है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को दिनांक 03.11.2025 के वित्त मंत्रालय के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी।

(घ): आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए कार्य-प्रणाली और क्रिया-विधि को अपनाएगा।

(छ): दिनांक 03.11.2025 को अधिसूचित संकल्प में यथानिर्दिष्ट, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग इसके गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

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