8th Pay Commission and DA Merger with Basic Pay: Parliament to seek answers on 1st December, 2025

 

Parliament to Seek Answers on 8th Pay Commission and DA Merger on December 1

The Union Finance Ministry is set to face a crucial query in the Lok Sabha on Monday, December 1, regarding the long-pending demands for the constitution of the Eighth Central Pay Commission and the merger of Dearness Allowance (DA) with basic pay for central government employees and pensioners.

The question, listed for a written answer, has been posed by MP Shri Anand Bhadauria and directly addresses the growing anxieties among millions of government staff and retirees amidst persistent inflationary pressures.

The series of questions seeks to extract a clear official stance on two major issues:

The formation of the next Pay Commission.

The immediate relief measure of DA merger.

The specific points on which the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, is required to respond are:

(a) Whether the government has recently issued a notification for the constitution of the 8th Central Pay Commission.

(b) If so, the details of the notification, including the composition and terms of reference of the proposed commission.

(c) Whether the government proposes to merge the existing Dearness Allowance (DA) for employees and Dearness Relief (DR) for pensioners with the basic pay as an immediate relief measure. The question underscores that this demand stems from the perception that the current DA/DR mechanism has failed to keep pace with “real-time retail inflation” over the last three decades.

(d) If a DA/DR merger is proposed, the specific details and timeline for its implementation.

(e) If not, the government’s reasons for rejecting such a measure.

This parliamentary intervention comes at a time when central government employees’ unions have been increasingly vocal about their demands. The Seventh Central Pay Commission, whose recommendations were implemented from January 1, 2016, typically has a tenure of ten years. With 2026 approaching, the clamour for setting up the next commission has been growing.

Furthermore, employee unions have been arguing that the DA, which is periodically revised to offset inflation, has crossed a threshold (often 50%) that warrants its merger with basic pay, a practice last undertaken in 2004 before the implementation of the 6th Pay Commission. Such a merger would not only provide an immediate salary boost but also lead to higher increments and retirement benefits, as they are calculated as a percentage of basic pay.

The Finance Ministry’s response on December 1 will be closely watched by over 1 crore central government employees and pensioners, as it is expected to set the tone for future negotiations and could have significant implications for the central exchequer.

So far, the government has remained silent on both issues in an official capacity, making this upcoming parliamentary answer a potentially significant announcement.

 

 

8वें वेतन आयोग और डीए मर्जर पर 1 दिसंबर को संसद में सरकार से जवाब तलब

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े दो अहम मुद्दों—8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ते (DA) / महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में विलय—पर सरकार से 1 दिसंबर को लोकसभा में जवाब माँगा जाएगा।

लोकसभा में यह प्रश्न सांसद श्री आनंद भदौरिया द्वारा पूछा गया है, जिसका लिखित उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को देना होगा। यह प्रश्न ऐसे समय में आया है जब देशभर में लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लगातार बढ़ती महंगाई के दबाव में हैं और लंबे समय से इन मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लोकसभा में पूछे गए प्रमुख प्रश्न

वित्त मंत्री से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब माँगा गया है:

(a) क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई अधिसूचना जारी की है?
(b) यदि हाँ, तो आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) का विवरण क्या है?
(c) क्या सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन/पेंशन में तत्काल राहत के रूप में विलय करने का प्रस्ताव रखती है?
(प्रश्न में यह भी रेखांकित किया गया है कि पिछले तीन दशकों में DA/DR व्यवस्था “वास्तविक खुदरा महंगाई” के अनुरूप नहीं रही है।)
(d) यदि DA/DR मर्जर का प्रस्ताव है, तो उसकी समय-सीमा और विवरण क्या होंगे?
(e) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो सरकार इसके पीछे क्या कारण बताती है?

कर्मचारी संगठनों का बढ़ता दबाव

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और परंपरा के अनुसार हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। चूँकि 2026 नजदीक है, इसलिए 8वें वेतन आयोग के गठन की माँग तेज होती जा रही है।

साथ ही, कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि DA की दर 50% से अधिक हो चुकी है, जो इसके मूल वेतन में विलय का आधार बनती है। पिछली बार ऐसा 2004 में 6वें वेतन आयोग से पहले किया गया था। DA मर्जर से न केवल तत्काल वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य के वेतनवृद्धि (increments) और सेवानिवृत्ति लाभ भी बढ़ेंगे।

1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की निगाहें

1 दिसंबर को वित्त मंत्रालय का जवाब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों द्वारा ध्यानपूर्वक देखा जाएगा। यह उत्तर आने वाले समय में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच वार्ताओं की दिशा तय कर सकता है और केंद्रीय राजकोष पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

अब तक सरकार की ओर से इन दोनों मुद्दों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में यह संसदीय उत्तर एक महत्वपूर्ण संकेत या घोषणा साबित हो सकता है।