Enhancement of Medical Reimbursement Ceiling under CGHS/CS(MA) Rules – Increase from ₹5 Lakhs to ₹10 Lakhs for Heads of Departments (सीजीएचएस/सीएस(एमए) नियमों के अंतर्गत चिकित्सीय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा में वृद्धि )
File No.
S.11030/4/2026-EHS(8385264)
I/3840089/2026
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(EHS, Section)
****
Kartavya Bhawan-1, New Delhi
Dated the 16-02-2026
OFFICE
MEMORANDUM
Subject: Delegation of Powers to Heads of
Departments in various Ministries/ Departments for Settling Permission cases
and Post Facto Approval relating to Referral System and Medical Reimbursement
under CGHS or CS(MA) Rules, 1944 – Enhancement of Ceiling Rate from Rs. 5 Lakhs
to Rs. 10 Lakhs without Consultation of IFD of concerned Ministry. – reg.
The undersigned is directed to refer to the MoHFW vide
OM No. 11011/20/2014-CGHS(P)/EHS, dated 23.11.2016, whereby the ceiling limit
for settlement of medical reimbursement cases (where no relaxation of rules is
involved and entitlement is worked out strictly as per prescribed CGHS rates)
was enhanced from ₹2.00 lakh to ₹5.00 lakh.
2. In this regard, the matter
has been re-examined and decided to enhance the present ceiling limit from
₹5.00 lakh to ₹10.00 lakh for settling medical reimbursement cases by the Heads
of Departments of Ministries/Departments without consultation of IFD, provided
that:
(i) No relaxation of CGHS/CS(MA) Rules is involved, and
(ii) The entitlement is worked out strictly with reference to the prescribed
CGHS/CS(MA) rate lists.
3. This has the concurrence of IFD vide CD No. 3131 dated
29.01.2026. This issues with the approval of the competent authority.
Digitally signed by
HEMLATA SINGH
Under Secretary to the Government of India
फाइल संख्या:
S.11030/4/2026-EHS(8385264)
I/3840089/2026
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(ईएचएस अनुभाग)
कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली
दिनांक: 16-02-2026**
कार्यालय ज्ञापन
विषय: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विभागाध्यक्षों को अनुमति मामलों एवं रेफरल प्रणाली तथा सीजीएचएस या सीएस(एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत चिकित्सीय प्रतिपूर्ति से संबंधित पश्च-तथ्य अनुमोदन निपटाने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन – सीमा दर को ₹5 लाख से ₹10 लाख तक बढ़ाने संबंधी।
संदर्भ: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11011/20/2014-CGHS(P)/EHS, दिनांक 23.11.2016, जिसके द्वारा चिकित्सीय प्रतिपूर्ति मामलों (जहाँ नियमों में कोई शिथिलता शामिल नहीं है और पात्रता निर्धारित सीजीएचएस दरों के अनुसार ही की जाती है) के निपटान हेतु सीमा दर ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹5.00 लाख की गई थी।
- इस संबंध में मामले का पुनः परीक्षण किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान सीमा दर ₹5.00 लाख से बढ़ाकर ₹10.00 लाख की जाए, ताकि विभागाध्यक्ष बिना संबंधित मंत्रालय के IFD से परामर्श किए चिकित्सीय प्रतिपूर्ति मामलों का निपटान कर सकें, बशर्ते कि:
(i) सीजीएचएस/सीएस(एमए) नियमों में कोई शिथिलता शामिल न हो, तथा
(ii) पात्रता का निर्धारण केवल निर्धारित सीजीएचएस/सीएस(एमए) दर सूची के आधार पर किया जाए। - इस संबंध में IFD की सहमति CD संख्या 3131 दिनांक
29.01.2026 द्वारा प्राप्त है। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
डिजिटल हस्ताक्षरित
हेमलता सिंह
भारत सरकार में अवर सचिव
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