8th Pay Commission: Drafting Panel Convenes; Fitment Factor of 3.25 and 7% Annual Increment Under Discussion (8वाँ वेतन आयोग: प्रारूप समिति की बैठक आज; 3.25 फिटमेंट फैक्टर और 7% वार्षिक वृद्धि मुख्य एजेंडा)

8th Pay Commission: Drafting Committee Meets Today; 3.25 Fitment Factor and 7% Annual Hike Top Agenda.  The process for the much-anticipated 8th Central Pay Commission (CPC) has reached a critical milestone today. The Drafting Committee of the National Council (Staff Side) – Joint Consultative Machinery (NC-JCM) has convened in the national capital for a week-long session to finalize a unified memorandum of demands for over 1 crore central government employees and pensioners.

The meeting, led by NC-JCM Secretary Shiva Gopal Mishra, follows the recent allotment of office space for the 8th Pay Commission at the Chandralok Building on Janpath. With the commission—chaired by Justice Ranjana Prakash Desai—now entering its operational phase, employee federations are moving swiftly to consolidate their recommendations into a single, cohesive document.

The “Akroyd Formula” and Graduated Fitment Factors

The Federation of National Postal Organisations (FNPO) has introduced a sophisticated “Multi-Level Fitment Factor” proposal. Unlike previous commissions that often applied a uniform multiplier, the FNPO is advocating for a graduated scale ranging from 3.0 to 3.25.

According to FNPO Secretary General Sivaji Vasireddy, these calculations are rooted in the Akroyd Formula, which determines the minimum living wage based on the nutritional and essential needs of a four-member family.

Proposed Tiered Fitment Structure:

·         Levels 1 to 5: A 3.00 factor to provide a strong wage correction for the lowest-earning cadres.

·         Levels 6 to 12: A factor of 3.05 to 3.10 to recognize increased supervisory and technical responsibilities.

·         Levels 16 and Above: Up to 3.25 to prevent “pay compression” at the highest echelons of the hierarchy.

Charter of Demands: Beyond the Basic Pay

While the fitment factor remains the centerpiece, other major federations, including the Central Government Employees’ Confederation and the All India Defence Employees’ Federation (AIDEF), have submitted high-stakes demands to the drafting committee:

·         Annual Increments: A significant push to increase the annual increment rate from the current 3% to 7% (or 5% as suggested by FNPO) to ensure meaningful career-long financial progression.

·         Family Unit Expansion: A demand to increase the family unit count from 3 to 5 (to include dependent parents), which would mathematically trigger a 66% increase in basic salary calculations.

·         Medical & Travel Allowances: Proposals to hike the Fixed Medical Allowance (FMA) from Rs 1,000 to Rs 20,000/month for those in non-CGHS areas and to provide Leave Travel Concession (LTC) in cash.

·         Retirement Benefits: Increasing leave encashment limits from 300 to 400 days.

·         Pension Reform: A renewed and forceful demand for the total restoration of the Old Pension Scheme (OPS) by scrapping NPS and UPS.

·         Illustrative 8th CPC Pay Scale (Proposed by FNPO)

Level	Status / Category	7th CPC Entry Pay (Rs)	Proposed Fitment Factor	Proposed Minimum Pay – 8th CPC (Rs)
Level 1	Entry Level (Group C)	18,000	3.00	54,000
Level 2	Group C	19,900	3.00	59,700
Level 3	Group C	21,700	3.00	65,100
Level 4	Group C	25,500	3.00	76,500
Level 5	Group C	29,200	3.00	87,600
Level 6	Group B Entry	35,400	3.05	1,08,000
Level 7	Group B	44,900	3.05	1,37,000
Level 8	Group B	47,600	3.05	1,45,200
Level 9	Group B	53,100	3.05	1,62,000
Level 10	Group A Entry	56,100	3.10	1,74,000
Level 11	Group A	67,700	3.10	2,09,900
Level 12	Group A	78,800	3.10	2,44,300
Level 13	Senior Administrative	1,18,500	3.05	3,61,500
Level 13A	Senior Administrative	1,31,100	3.05	3,99,900
Level 14	Senior Administrative	1,44,200	3.15	4,54,300
Level 15	HAG	1,82,200	3.15	5,74,000
Level 16	HAG+	2,05,400	3.20	6,57,300
Level 17	Apex Scale	2,25,000	3.25	7,31,300
Level 18	Cabinet Secretary	2,50,000	3.25	8,12,500

·         The drafting committee members will remain in Delhi until early March to iron out differences between departmental proposals. Once finalized, the joint memorandum will be submitted to Justice Ranjana Prakash Desai. While the 8th CPC is expected to be implemented retrospectively from January 1, 2026, the actual disbursement of revised salaries—and the resulting arrears—will depend on how quickly the commission submits its final report to the Union Cabinet.

 

8वाँ वेतन आयोग: प्रारूप समिति की बैठक आज; 3.25 फिटमेंट फैक्टर और 7% वार्षिक वृद्धि मुख्य एजेंडा

बहुप्रतीक्षित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की प्रक्रिया आज एक अहम पड़ाव पर पहुँची है। राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) – संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) की प्रारूप समिति राजधानी दिल्ली में सप्ताहभर चलने वाले सत्र के लिए एकत्र हुई है, ताकि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एकीकृत मांगपत्र को अंतिम रूप दिया जा सके।

बैठक का नेतृत्व एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा कर रहे हैं। हाल ही में जनपथ स्थित चंद्रलोक भवन में आयोग के लिए कार्यालय आवंटित किया गया है। न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग अब सक्रिय चरण में प्रवेश कर चुका है और कर्मचारी संगठन अपनी सिफारिशों को एक समेकित दस्तावेज़ में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

“अक्रॉयड फार्मूला” और बहु-स्तरीय फिटमेंट फैक्टर

नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने “मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर” का प्रस्ताव रखा है। पूर्ववर्ती आयोगों की तरह एक समान गुणक लागू करने के बजाय, FNPO ने 3.0 से 3.25 तक का क्रमिक पैमाना सुझाया है।
FNPO महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के अनुसार, ये गणनाएँ अक्रॉयड फार्मूला पर आधारित हैं, जो चार सदस्यीय परिवार की पोषण और आवश्यक जरूरतों के आधार पर न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन तय करता है।

प्रस्तावित फिटमेंट संरचना:

• स्तर 1 से 5: 3.00 फैक्टर (निम्न आय वर्ग के लिए सुधार)
• स्तर 6 से 12: 3.05–3.10 फैक्टर (तकनीकी/पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों को मान्यता)
• स्तर 16 और उससे ऊपर: 3.25 तक (उच्च स्तर पर वेतन संपीड़न रोकने हेतु)

मांगपत्र: मूल वेतन से आगे

फिटमेंट फैक्टर के अलावा अन्य प्रमुख मांगें भी समिति के समक्ष रखी गई हैं:

• वार्षिक वृद्धि: वर्तमान 3% से बढ़ाकर 7% (या FNPO के अनुसार 5%) करने की माँग।
• परिवार इकाई विस्तार: परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 करना (निर्भर माता-पिता को शामिल कर), जिससे मूल वेतन गणना में 66% वृद्धि होगी।
• चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता: गैर-CGHS क्षेत्रों में स्थायी चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये/माह करने और LTC को नकद में देने का प्रस्ताव।
• सेवानिवृत्ति लाभ: अवकाश नकदीकरण सीमा 300 से बढ़ाकर 400 दिन।
• पेंशन सुधार: नई पेंशन योजना (NPS/UPS) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की पूर्ण बहाली।

FNPO द्वारा प्रस्तावित 8वाँ CPC वेतनमान (संक्षेप में)

प्रारूप समिति मार्च के आरंभ तक दिल्ली में रहेगी और विभागीय प्रस्तावों के बीच मतभेदों को दूर करेगी। अंतिम रूप से तैयार संयुक्त मांगपत्र न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। आयोग के लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026 से पिछली तिथि से प्रभावी मानी जा रही है, लेकिन संशोधित वेतन और बकाया राशि का वितरण आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।