Compassionate Ground Appointment (CGA) – Cases of Children Born to the Second Wife of a Deceased Railway Employee (RBE No. 08/2026) (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति (CGA) – दिवंगत रेलवे कर्मचारी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों से संबंधित मामले (RBE सं. 08/2026)

 

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD).

No. E(NG)II/2023/RC-1/1/CR

New Delhi, dated: 21.01.2026

The General Manager (P).
All Zonal Railways/Production Units
(As standard mailing list)

Sub: Compassionate Ground Appointment (CGA) – cases of children born to second wife of deceased railway employee. 

Attention is invited to Board’s letter No.E(NG)II/2016/RC-1/CR/12(Pt) dated 30.12.2019 (RBE No.218/2019) ir terms of which appointment on compassionate ground of children born to second wife of deceased employee could be considered, subject to the conditions stipulated therein, As further clarified vide Board’s letter of even number and 02.11.2023 (RBE No. 120/2023), above instructions were effective from 11.12.2018 i.e. the date of judgment of Hon’ble Supreme Court in the matter of VR Tripathi vs. Union of India

2. It has come to the notice of the Board that some of the Railways have not interpreted the directions in true spirits of instructions vide RBE 218/2019 read with RBE 120/2023, particularly about the date of effect of eligibility of children born to second wife. and the powers of the competent authorities available to condone delay for consideration of an application in compassionate appointment cases. This has resulted in many avoidable adverse legal decisions.

3. In order to align the understanding of concerned Railways. its clarified that all applications of children born to second wives claiming compassionate appontment in Railways received after 11/12/2018 are to be considered and decided on merits of each case and should not be rejected merely on the grounds that the cause of action arose before 11/12/2018. Also, instructions exist to decide delayed applications in compassionate appointment claims depending on the merits of an individual case. The Railways are therefere, advised to take necessary action accordingly in the matter of deciding such claims.

(U.K. Tiwari)
Director Estt.(N)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

संख्या: E(NG)II/2023/RC-1/1/CR
नई दिल्ली, दिनांक: 21.01.2026

सेवा में,
महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी जोनल रेलवे / उत्पादन इकाइयाँ
(मानक मेलिंग सूची के अनुसार)

विषय: अनुकंपा आधार पर नियुक्ति (CGA) – दिवंगत रेलवे कर्मचारी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों से संबंधित मामले।

इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2016/RC-1/CR/12 (Pt) दिनांक 30.12.2019 (RBE संख्या 218/2019) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी की गई हों। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के समान संख्या वाले पत्र दिनांक 02.11.2023 (RBE संख्या 120/2023) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उपर्युक्त निर्देश 11.12.2018 से प्रभावी हैं, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वी.आर. त्रिपाठी बनाम भारत संघ प्रकरण में दिए गए निर्णय की तिथि है।

2.      यह बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ रेलवे प्रशासन द्वारा RBE 218/2019 को RBE 120/2023 के साथ पढ़ते हुए निर्देशों की सही भावना में व्याख्या नहीं की जा रही है, विशेष रूप से दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की पात्रता की प्रभावी तिथि तथा अनुकंपा नियुक्ति मामलों में आवेदन पर विचार हेतु विलंब को माफ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों के संबंध में। इसके परिणामस्वरूप अनेक टाले जा सकने वाले प्रतिकूल न्यायिक निर्णय सामने आए हैं।

3.      संबंधित रेलवे की समझ को एकरूप करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि 11.12.2018 के बाद प्राप्त दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी आवेदनों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए तथा केवल इस आधार पर उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि कारण-कार्य (cause of action) 11.12.2018 से पूर्व उत्पन्न हुआ था। इसके अतिरिक्त, अनुकंपा नियुक्ति के दावों में विलंब से प्राप्त आवेदनों पर भी, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु निर्देश पहले से ही विद्यमान हैं। अतः रेलवे प्रशासन को ऐसे मामलों के निपटारे हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

(यू.के. तिवारी)
निदेशक, स्थापना (N)
रेलवे बोर्ड