8th Central Pay Commission to submit recommendations within 18 months; fiscal impact to be assessed after submission: Government.(8वां केंद्रीय वेतन आयोग 18 माह में सिफारिशें देगा, वित्तीय प्रभाव का आकलन बाद में होगा: सरकार।)

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1175
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/ 21 MAGHA, 1947 (SAKA)

8TH CENTRAL PAY COMMISSION

1175.

SHRI GHANSHYAM TIWARI and 14 others

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the status of the 8th Central Pay Commission (CPC) constituted to review pay, allowances, pensions and service conditions of Central Government employees;

(b) the key areas under review by the CPC, including proposed changes to pay scales, allowances and pension structures;

(c) the timeline proposed for submission of the CPC report and Government’s roadmap for implementation of its recommendations; and

(d) whether the Ministry has assessed the fiscal impact of implementing CPC recommendations on the Union Budget, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (c): The Government has notified Resolution dated 03.11.2025 for constitution of Eighth Central Pay Commission (CPC) to make its recommendations on the various issues viz. Pay, Allowances, Pension, etc. of the Central Government employees within 18 months of its constitution.

(d): The fiscal impact of 8th CPC will be known once the recommendations are made by 8th CPC and are accepted by the Government.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 1175
मंगलवार 70 फरवरी; 2026/21 माघ, 1947 (शक)

8वां केंद्रीय वेतन आयोग

1175.

श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं 14 अन्‍य:

क्या कित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन तथा सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की वर्तमान स्थिति क्‍या है;

(ख) वेतन आयोग द्वारा वेतनमान, भत्तों और पेंशन संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन सहित समीक्षा के अंतर्गत लिए जा रहे प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं;

(ग) वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित समय-सीमा क्‍या है और उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का रोडमैप क्या है; और

(घ) क्‍या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन हेतु दिनांक 03.11.2025 को संकल्प अधिसूचित किया है, जो इसके गठन के 18 महीने के भीतर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्‍न मामलों जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा।

(घ): 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के राजकोषीय प्रभाव का पता चलेगा।