Employer Compliance Handbook on the Four Labour Codes (Central Government Jurisdiction) (चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियोक्ताओं हेतु अनुपालन पुस्तिका (केंद्रीय सरकार क्षेत्राधिकार)
Compliance Handbook for
Employers
Under the Four Labour Codes
(Central Government Sphere)
Contents
Chapter 1: About the Handbook
Chapter 2: Reforms Introduced under Labour Codes
Chapter 3: The Code on Wages, 2019
Chapter 4: The Industrial Relations Code, 2020
Chapter 5: The Occupational Safety, Health & Working Conditions Code, 2020
Chapter 6: The Code on Social Security, 2020
Chapter 7: Summary of Action Points for Employers
Annexure 1: Key Definitions – The Code on Wages, 2019
Annexure 2: Key Definitions – The Industrial Relations Code, 2020
Annexure 3: The Third Schedule, The Industrial Relations Code, 2020
Annexure 4: The Third Schedule, The Occupational Safety, Health and Working
Conditions Code, 2020
Annexure 5: The First Schedule, The Code on Social Security, 2020
Chapter 1: About the Handbook
The Second National Commission on Labour (2002) had recommended,
inter-alia, that the existing Labour Laws should be broadly grouped into four
or five Labour Codes on functional basis. Accordingly, Ministry of Labour and
Employment, after extensive consultations with the stakeholders, rationalized,
simplified and amalgamated the relevant provisions of the labour laws in four
codes. For employers, this means clearer rules, simpler procedures and reduced
compliances.
This Handbook has been prepared
to make the employers aware of the new provisions in a simplified manner. Each
chapter provides an overview of compliances under each Code, with a focus on
making compliance simpler, faster, and easier. The Handbook primarily covers
provisions of the Codes for the establishments for which the appropriate
government is Central Government. Further, details will be prescribed in the
Rules that the Central Government will notify under the respective Codes.
Disclaimer:
This Handbook is intended solely as a reference document for
employers on compliance provisions of the new Labour Codes and do not purport
to be a legal document. In the event of any discrepancy between the contents of
this Handbook and the provisions of the new Labour Codes, the latter shall
prevail. Any such discrepancies noticed may kindly be brought to the attention
of the Ministry of Labour and Employment for necessary clarification or
correction.
अनुपालन
पुस्तिका
नियोक्ताओं हेतु
चार श्रम संहिताओं के
अंतर्गत
(केंद्रीय सरकार क्षेत्र)
विषय सूची
- अध्याय 1: पुस्तिका के बारे में
- अध्याय 2: श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधार
- अध्याय 3: वेतन संहिता, 2019
- अध्याय 4: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- अध्याय 5: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020
- अध्याय 6: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- अध्याय 7: नियोक्ताओं हेतु कार्य बिंदुओं का सारांश
- परिशिष्ट 1: प्रमुख परिभाषाएँ – वेतन संहिता, 2019
- परिशिष्ट 2: प्रमुख परिभाषाएँ – औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- परिशिष्ट 3: तृतीय अनुसूची – औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- परिशिष्ट 4: तृतीय अनुसूची – व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020
- परिशिष्ट 5: प्रथम अनुसूची – सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
अध्याय 1: पुस्तिका के बारे में
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अनुशंसा की थी कि वर्तमान श्रम कानूनों को कार्यात्मक आधार पर चार या पाँच श्रम संहिताओं में समाहित किया जाए। तदनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्यापक परामर्श के बाद श्रम कानूनों के प्रावधानों को सरल, तार्किक और एकीकृत कर चार संहिताओं में समाहित किया।
नियोक्ताओं के लिए इसका अर्थ है – स्पष्ट नियम, सरल प्रक्रियाएँ और कम अनुपालन बोझ।
यह पुस्तिका नियोक्ताओं को नई संहिताओं के प्रावधानों से सरल भाषा में अवगत कराने हेतु तैयार की गई है। प्रत्येक अध्याय में संबंधित संहिता के अंतर्गत अनुपालन का अवलोकन दिया गया है, ताकि अनुपालन सरल, तेज़ और आसान हो सके। यह पुस्तिका मुख्यतः उन प्रतिष्ठानों के लिए है जिनके लिए उपयुक्त सरकार केंद्रीय सरकार है। आगे चलकर, विस्तृत प्रावधान संबंधित संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों में दिए जाएँगे।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह पुस्तिका केवल नियोक्ताओं के लिए संदर्भ दस्तावेज़ है और इसे कानूनी दस्तावेज़ नहीं माना जाएगा। यदि इस पुस्तिका की सामग्री और नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों में कोई अंतर पाया जाता है, तो श्रम संहिताओं के प्रावधान ही मान्य होंगे। ऐसे किसी भी अंतर की सूचना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को दी जा सकती है, ताकि आवश्यक स्पष्टीकरण या सुधार किया जा सके।
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