Counting of Pre-Temporary Status Casual Labour Service for Pension in Railways (रेलवे में नियमितीकरण पर अस्थायी दर्जा प्राप्त करने से पूर्व कैजुअल श्रमिक के रूप में की गई सेवा की अवधि को पेंशन लाभ हेतु गणना में शामिल करना।)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY 6 RAILWAYS
RAILWAY BOARD
No. F(NG)E/2017/ECR/CL/4
New
Delhi, dated :21.01.2026
The
General Manager (P)
All Zonal Railways/PUs & RDSO,
(As per Standard Mailing list)
Sub: Counting of the period of service of Open Line
Casual Labour and Project Casual Labour before attaining Temporary Status
as qualifying service for pensionary benefits on absorption in regular
employment on Railways.
Attention is invited to Board’s letter of even number
dated 27.04.2017 wherein it has been inter-alia laid down that all court cases
pending on the above subject matter may be contested relying on the ratio laid
down in the Hon’ble Supreme Court’s judgment dated 24.03.2017 in Civil Appeal No.3938/2017
arising out of SLP No.23723/2015 in case of UOI & Ors vs. Rakesh Kumar
& Ors.
2. The operative para of the
said judgment is in para 55, which stipulates as shown below:-
a) The casual worker after obtaining
temporary status is entitled to reckon 50% of his services till he is
regularized on a regular/temporary post for the purpose of calculation of
pension.
b) The casual worker before obtaining temporary status is also entitled to
reckon 30% of casual service for purposes of pension.
c) Those casual workers who are appointed to any post either substantively or
in officiating or in temporary capacity are entitle to reckon the entire period
from date of taking charge to such post as per Rule 20 of Rules, 1993.
d) It is open to the Pension Sanctioning Authority to recommend for relaxation
in deserving cases to the Railway Board for dispensing with or relaxing
requirement of any of these rules (The Railway Service (Pension) Rules, 1993;
Rule-107) with regard to those casual workers who have been subsequently
absorbed against the post and are deserving facing undue hardship due to any of
these rules).
3, The matter has been examined
by Board and it has been decided that since the judgment of Hon’ble Supreme
Court dated 24.03.2017 in Civil Appeal N0.3938/2017 arising out of SLP
No.23723/2015 in case of UOI & Ors vs. Rakesh Kumar & Ors. upholds the
policy of Railways to count 50% of the service of a casual labour after
attaining the temporary status up to the regularization on a regular post for the
purposes of pension and Rule -31 (along with Note (1) below Rule-31) and 20 of
the Railway Service (Pension) Rules, 1993, all pending cases based on similar
facts and circumstances involved may be decided/finalized accordingly.
Further, as provided in proviso
to Rule 31, it may be ensured that authentic records of service such as Pay
Bills, leave Records or Service Books are available for verification of the
claims.
Sd/-
(U. K. Tiwari)
Director, Estt.(N)
Railway Board
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड
संख्या: F(NG)E/2017/ECR/CL/4
नई दिल्ली, दिनांक:
21.01.2026
सेवा में,
महाप्रबंधक (का.)
सभी जोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयाँ एवं
आरडीएसओ
(मानक मेलिंग सूची
के अनुसार)
विषय:
रेलवे
में नियमित नियुक्ति
पर अवशोषण के
समय, अस्थायी दर्जा
(Temporary Status) प्राप्त करने से
पूर्व ओपन लाइन
कैजुअल लेबर एवं
प्रोजेक्ट कैजुअल लेबर के
रूप में की
गई सेवा अवधि
को पेंशन हेतु
योग्य सेवा के
रूप में गणना
किए जाने के
संबंध में।
उपर्युक्त
विषय पर रेलवे
बोर्ड के समान
संख्या के पत्र
दिनांक 27.04.2017 की ओर
ध्यान आकृष्ट किया
जाता है, जिसमें
यह अन्यथा निर्धारित
किया गया था
कि इस विषय
से संबंधित सभी
लंबित न्यायालयीन मामलों
में माननीय सर्वोच्च
न्यायालय के निर्णय
दिनांक 24.03.2017 (सिविल अपील संख्या
3938/2017, एसएलपी संख्या 23723/2015 से उत्पन्न,
यूनियन ऑफ इंडिया
एवं अन्य बनाम
राकेश कुमार एवं
अन्य) में प्रतिपादित
सिद्धांतों के आधार
पर पक्ष रखा
जाए।
2.
उक्त निर्णय का प्रभावी
अनुच्छेद पैरा 55 में निहित
है, जिसका सार
निम्नानुसार है:
(क)
अस्थायी दर्जा प्राप्त करने
के बाद कैजुअल
कर्मचारी को, नियमित/अस्थायी पद पर
नियमित किए जाने
तक की सेवा
अवधि का 50% पेंशन
गणना हेतु जोड़े
जाने का अधिकार
होगा।
(ख)
अस्थायी दर्जा प्राप्त करने
से पूर्व की
गई कैजुअल सेवा
का 30% भाग भी
पेंशन हेतु गणना
में शामिल किया
जाएगा।
(ग)
ऐसे कैजुअल कर्मचारी
जिन्हें किसी पद
पर स्थायी, कार्यवाहक
अथवा अस्थायी रूप
से नियुक्त किया
गया हो, उन्हें
रेलवे सेवा (पेंशन)
नियम, 1993 के नियम
20 के अंतर्गत उस
पद पर कार्यभार
ग्रहण करने की
तिथि से पूरी
सेवा अवधि की
गणना का लाभ
मिलेगा।
(घ)
पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी
को यह अधिकार
होगा कि वह
विशेष परिस्थितियों में,
अत्यधिक कठिनाई झेल रहे
और योग्य मामलों
में, रेलवे बोर्ड
को नियमों में
शिथिलता/छूट प्रदान
करने की संस्तुति
कर सकता है
(रेलवे सेवा (पेंशन) नियम,
1993 के नियम 107 के अंतर्गत)।
3.
इस विषय पर
रेलवे बोर्ड द्वारा
विचार किया गया
है और यह
निर्णय लिया गया
है कि चूँकि
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का
उपर्युक्त निर्णय रेलवे की
उस नीति को
सही ठहराता है
जिसके अनुसार अस्थायी
दर्जा प्राप्त करने
के बाद से
नियमित नियुक्ति तक की
कैजुअल सेवा का
50% भाग पेंशन हेतु गणना
योग्य है, तथा
रेलवे सेवा (पेंशन)
नियम, 1993 के नियम
31 (एवं उसके नीचे
दी गई टिप्पणी
(1)) तथा नियम 20 के प्रावधानों
के अनुरूप है,
अतः समान तथ्यों
एवं परिस्थितियों वाले
सभी लंबित मामलों
का निपटारा इसी
आधार पर किया
जाए।
इसके
अतिरिक्त, नियम 31 के प्रावधान
के अनुसार यह
सुनिश्चित किया जाए
कि दावों के
सत्यापन हेतु प्रामाणिक
सेवा अभिलेख जैसे
वेतन बिल, अवकाश
अभिलेख अथवा सेवा
पुस्तिका उपलब्ध हों।
हस्ताक्षरित
(यू. के. तिवारी)
निदेशक, स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड
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