Submission of life certificates by both the parents in case of enhanced family pension under CCS (EOP) Rules: DoP&PW O.M.
फा.न.
1/11/2025-P&PW(F) (11190)
भारत सरकार
Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
3rd Floor, Lok Nayak Bhavan. Khan
Market,
New Delhi, Dated the 28th October, 2025
OFFICE
MEMORANDUM
Subject: Clarification regarding submission of life
certificates by both the parents in case of enhanced family pension payable to
them under CCS (EOP) Rules, 1939 / 2023 -submission of Life Certificate — reg.
Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoPPW)
has been receiving references seeking information / clarification regarding
enhanced family pension payable to parents under Categories ‘D’ & ‘E’ of
CCS (EOP) Rules, 1939 / Categories ‘C’ & ‘D’ of CCS (EOP) Rules, 2023.
2. The Rule position with reference
to the payment of enhanced family pension to parents under CCS (EOP) Rules is
as under:
i. Family Pension for Categories ‘D’ and ‘E’, Rule
(2)(4) of Schedule-II of CCS (EOP) Rules, 1939 provides as
under:
“(4) When the Government
servant dies as a bachelor or as a widower without, children, dependent
pension shall be admissible to the parents without reference to pecuniary circumstances,
at the rate of 75% of pay last drawn by the deceased Government servant for both
parents and at the rate of 60% of pay last drawn by the deceased Government
servant for a single parent and on the death of one parent dependent
pension at the latter rate shall be admissible to the surviving parent.”
ii. Eligibility of members of the family for grant of family
pension under Category ‘C’ and Category ‘D’. Rule 12 (5) of revised CCS (EOP)
Rules, 2023 stipulates that-
“(a) Where a deceased
Government servant is not survived by a widow or widower or a child eligible
for family pension or if the widow or widower and all children cease to he
eligible for family pension, family pension shall be payable to parents
for life-
(ii) under Category:
‘°C’ and Category ‘DD’, at the rate of seventy five per cent of the family pension
entitled ta a widow if both parents are alive and at the rate of sixty per cent
of the family pension entitled to a widow if only one parent is alive.
(b) The family pension,
wherever admissible to parents will be payable to the mother of the deceased
Government servant failing which to the father of the deceased Government servant.
Payment of family
pension to parents in Category ‘C’ & Category ‘D° shall be without reference
to the amount of their income from other sources.”
. The enhanced family pension
in the above cases is @75% if both parents are alive and @ 60% if only one
parent is alive. Presently, there is no provision for submission of Life
Certificates by both the parents in CCS (Pension) Rules for receiving family
pension at enhanced rate in such cases. Hence. in the absence of such provision
in rules, life certificates are not being submitted by both the parents
resulting in continuation of payment of enhanced family pension at higher rate
even after the death of one of the parents in few cases.
4. In view of above, it has been decided that henceforth Life Certificates in
the cases as referred above will be submitted by both the parents every year to
avoid the overpayment in case of demise of one of the parents.
5. The contents of this Office Memorandum may please be given
wide publicity and brought to the notice of all concerned.
6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।
(दिलीप कुमार साहु) /
(Dilip Kumar Sahu)
अवर सचिव, भारत सरकार/ Under
Secretary to the Govt.of India
कार्यालय ज्ञापन
फा.
सं.:
1/11/2025-P&PW(F) (11190)
भारत
सरकार
कार्मिक,
लोक
शिकायत
और पेंशन मंत्रालय
पेंशन
एवं
पेंशनभोगी
कल्याण
विभाग
3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi
दिनांक:
28 अक्टूबर,
2025
विषय: सीसीएस (ईओपी) नियम, 1939 / 2023 के अंतर्गत माता-पिता को देय वर्धित परिवार पेंशन के मामलों में दोनों अभिभावकों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र (Life
Certificate) प्रस्तुत
किए
जाने
के संबंध में—स्पष्टीकरण।
1. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) को कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सीसीएस (EOP) नियम, 1939 की श्रेणी ‘D’ एवं ‘E’ तथा CCS (EOP) Rules, 2023 की श्रेणी ‘C’ एवं ‘D’ के अंतर्गत माता-पिता को देय वर्धित परिवार पेंशन से संबंधित जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा गया है।
2. सीसीएस (EOP) नियमों के अंतर्गत माता-पिता को वर्धित परिवार पेंशन देने हेतु प्रावधान इस प्रकार हैं:
i. श्रेणी ‘D’ एवं ‘E’ — CCS (EOP) Rules,
1939
Rule (2)(4), Schedule–II के अनुसार:
“(4) जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अविवाहित या विधुर अवस्था में बिना संतान के होती है, तो माता-पिता को बिना किसी आर्थिक स्थिति की जांच के, दोनों अभिभावकों के जीवित होने पर अंतिम वेतन के 75% की दर से तथा केवल एक अभिभावक के जीवित होने पर अंतिम वेतन के 60% की दर से आश्रित पेंशन देय होगी। एक अभिभावक की मृत्यु होने पर शेष जीवित अभिभावक को 60% की दर से आश्रित पेंशन देय होगी।”
ii. श्रेणी
‘C’ एवं
‘D’ — CCS (EOP) Rules, 2023
Rule 12(5) के
अनुसार:
(a)
यदि मृत सरकारी कर्मचारी के पीछे जीवित जीवनसाथी या पात्र संतान न हो, या जीवनसाथी/संतान
पेंशन हेतु पात्र न रहें, तो
माता-पिता को आजीवन पेंशन देय होगी—
·
दोनों
अभिभावकों के जीवित होने
पर विधवा
को देय परिवार पेंशन का 75%
·
केवल
एक अभिभावक के जीवित होने
पर विधवा
को देय परिवार पेंशन का 60%
(b)
जहां भी माता-पिता
को परिवार पेंशन देय है, वह पहले
मृतक
कर्मचारी
की माता को, और माता न
होने पर पिता
को
देय होगी।
इन श्रेणियों में माता-पिता को देय परिवार पेंशन उनकी अन्य आय की परवाह किए बिना देय होगी।
3. वर्तमान वर्धित पेंशन की स्थिति
ऊपर
वर्णित मामलों में:
·
दोनों
अभिभावकों के जीवित होने
पर दर 75%,
· केवल एक अभिभावक के जीवित होने पर दर 60%, देय है।
वर्तमान में CCS (Pension) Rules में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दोनों अभिभावक हर वर्ष अलग-अलग जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
इस प्रावधान के अभाव में कुछ मामलों में एक अभिभावक के निधन के बाद भी उच्च दर (75%) पर पेंशन मिलती रहती है, जिससे अधिक भुगतान (overpayment) की स्थिति बन जाती है।
4. निर्णय
उपरोक्त के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि अब से ऐसे सभी मामलों में दोनों अभिभावकों द्वारा प्रतिवर्ष जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि किसी एक अभिभावक के निधन पर वर्धित परिवार पेंशन की गलत/अधिक भुगतान की स्थिति से बचा जा सके।
5. निर्देश
इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए तथा सभी संबंधित प्राधिकरणों के संज्ञान में लाया जाए।
6. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
(दिलीप कुमार साहु)
अवर
सचिव,
भारत
सरकार
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