Revision of pension or family pension after authorisation under Central Civil Services (Pension) Rules 2021: DoP&PW O.M.

 

Revision of pension or family pension after authorisation under Central Civil Services (Pension) Rules 2021: DoP&PW O.M.

F. No. 38/10(03)/2025-P&PW(A) (e 11193) (vi)
भारत सरकार Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन और पेंशनभागी कल्‍याण विभाग Department of Pension & Pensioners’ Welfare

लोक नायक भवन 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट नई दिल्‍ली Khan Market, New Delhi-110 003
दिनांक Dated: 30.10.2025

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय: Revision of pension after authorisation under Central Civil Services (Pension) Rules 2021 – reg.

The undersigned is directed to refer to this Department’s OM No. 38/10(04)/2024-P&PW(A) dated 18.10.2024 and to reiterate that as per Sub Rule 2 of Rule 66 of CCS(Pension) Rules 2021, subject to provisions of Rule 7 and 8 of CCS(Pension) Rules 2021, pension or family pension once authorised after final assessment or revised under Sub Rule 1 of Rule 66 of CCS(Pension) Rules 2021 shall not be revised to the disadvantage of the pensioner or family pensioner unless such revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently. In case the clerical error is detected after a period of two years from the date of authorisation or revision of pension or family pension, no revision of pension to the disadvantage of the pensioner or family pensioner shall be ordered without the concurrence of Department of Pension and Pensioners’ Welfare.

2. Further, the question whether the revision has become necessary on account of a clerical error or not shall be decided by the administrative Ministry or Department. If, consequent on revision of pension or family pension under sub-rule 2, an excess payment of pension or family pension is found to have been made to the pensioner or family pensioner and if such excess payment is not on account of any misrepresentation of facts by the pensioner or family pensioner, the administrative Ministry or Department shall examine in consultation with the Department of Expenditure whether or not recovery of such excess payment can be waived off and issue appropriate orders in accordance with the relevant rules and instructions in this regard. Where the administrative Ministry or Department decides not to waive off the excess payment of pension or family pension, the retired Government servant concerned or family pensioner shall be served with a notice by the Head of Office requiring him to refund the excess payment of pension within a period of two months from the date of receipt of notice by him. In case the Government servant fails to comply with the notice, the Head of Office shall, by order in writing, direct that such excess payment shall be adjusted in instalments by short payments of pension in future, in one or more instalments, as the Head of Office may direct.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of all concerned for compliance.

. यह इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Sd/-
(Madhu Mankotia)
Under Secretary to the Government of India

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

फा. सं.: 38/10(03)/2025-P&PW(A) (e 11193) (vi)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोक नायक भवन, तृतीय तल
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003
दिनांक: 30.10.2025

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत अधिकृत किए जाने के पश्चात पेंशन या परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में।

1.      अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देशित किया गया है कि इस विभाग के पूर्व OM संख्या 38/10(04)/2024-P&PW(A) दिनांक 18.10.2024 के संदर्भ में पुनः स्पष्ट किया जाए कि CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 66 के उप-नियम (2) के अनुसार—
नियम 7 एवं नियम 8 के प्रावधानों के अधीन, अंतिम निर्धारण के बाद अधिकृत की गई पेंशन/परिवार पेंशन या नियम 66(1) के तहत संशोधित की गई पेंशन/परिवार पेंशन को पेंशनर या परिवार पेंशनर के प्रतिकूल तब तक संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा संशोधन—

किसी लिपिकीय त्रुटि (clerical error) के बाद में पता चलने के कारण आवश्यक न हो।

यदि ऐसी लिपिकीय त्रुटि दो वर्ष से अधिक समय के बाद पेंशन/परिवार पेंशन के अधिकरण (authorisation) या पुनरीक्षण के बाद पता चलती है, तो:

पेंशन को पेंशनर के प्रतिकूल संशोधित करने हेतु पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

 

2. लिपिकीय त्रुटि निर्धारण एवं अधिक भुगतान के मामलों में प्रक्रिया

·         यह निर्णय कि संशोधन लिपिकीय त्रुटि के कारण आवश्यक है या नहीं—
प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लिया जाएगा।

·         यदि संशोधन के उपरांत यह पाया जाता है कि पेंशन/परिवार पेंशन का अधिक भुगतान हुआ है, और वह भुगतान—
पेंशनर/परिवार पेंशनर की किसी गलत जानकारी (misrepresentation) के कारण नहीं हुआ,

तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निम्न कार्य करेगा:

(A) अधिक भुगतान की वसूली माफ करने पर विचार

·         विभाग, व्यय विभाग (Department of Expenditure) से परामर्श करेगा कि वसूली माफ की जा सकती है या नहीं।

·         निर्णय के अनुसार आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।

(B) यदि वसूली माफ नहीं की जाती

·         संबंधित पेंशनर/परिवार पेंशनर को सूचना (notice) जारी की जाएगी,
जिसमें उसे दो महीने के भीतर अधिक भुगतान राशि वापस करने हेतु कहा जाएगा।

·         यदि वह भुगतान नहीं करता है, तो—
हेड ऑफ ऑफिस आदेश जारी करेगा कि अधिक भुगतान की राशि
भविष्य की पेंशन में किस्तों में कटौती (short payment) करके समायोजित की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों हेतु निर्देश

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि CCS (Pension) Rules, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों को संबंधित सभी अधिकारियों/कार्मिकों के संज्ञान में लाया जाए तथा उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

 

यह आदेश इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

Sd/-
(मधु मंकटिया)
भारत सरकार के अवर सचिव