Clarification regarding eligibility for payment of gratuity on resignation under CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021: DoP&PW

 

No. 2/8/2025-P&PW(F)/11164
भारत सरकार/Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय /Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/ Department of Pension & Pensioners’ Welfare
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3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 24th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Clarification regarding eligibility for payment of gratuity to the Central Government Servant under Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 on resignation.

Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoPPW) has been receiving various references/RTI applications etc seeking information / clarification regarding eligibility for payment of gratuity to the Central Government Servant under NPS on resignation.

 2. The Rule position with reference to the government employees covered under the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 is as under:

Rule 22 – Regulation of Retirement Gratuity and Death Gratuity:

22. Retirement gratuity or death gratuity. – (1) A Government servant, who has completed five years’ qualifying service and who, –

(i) retires on attaining the age of superannuation, or on invalidation, or

(ii) retires or is retired, in advance of the age of superannuation in accordance with rule 56 of the Fundamental Rules, 1922 or rule 12 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021; or

(iii) on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special Voluntary Retirement Scheme relating to voluntary retirement of surplus employees; or

(iv) on has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall, on his retirement, be granted retirement gratuity equal to one-fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 16% times the emoluments.

Rule 17 : Forfeiture of service on resignation:

(1) Resignation from a service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, entails forfeiture of past service.

(2) A resignation shall not entail forfeiture of past service if it has been submitted to take up, with proper permission, another appointment, whether temporary or permanent, under the Government where service qualifies.

(5) A resignation submitted for the purpose of rule 32 shall not entail forfeiture of past service under the Government.

Rule 32 : Benefit on absorption in or under a corporation, company or body:

(1) A Government servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and, subject to sub-rule (4), he shall be eligible, on such absorption, to receive retirement gratuity on the basis of the qualifying service and emoluments on the date of absorption in accordance with rule 22.

3. It is observed from the above that retirement gratuity after completing of 5 years’ of service is applicable only on retirement as detailed in Rule 22 above. It is also clear that resignation [(except technical resignation as mentioned under Rule 17 (2) above or deemed retired / absorption as mentioned in Rule 17(5) and Rule 32 above)] forfeits past services and no gratuity is payable in such cases.

4. The contents of this Office Memorandum may please be given wide publicity and brought to the notice of all concerned.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(दिलीप कुमार साहू) / (Dilip Kumar Sahu)
अवर सचिव, भारत सरकार / Under Secretary to the Govt.of India

 

संख्या : 2/8/2025-P&PW(F)/11164
भारत सरकार / Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय / Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग / Department of Pension & Pensioners’ Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय : त्यागपत्र (Resignation) की स्थिति में केंद्रीय सरकारी सेवक को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत केंद्रीय सिविल सेवा (ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) को यह देखा गया है कि त्यागपत्र देने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के अंतर्गत ग्रेच्युटी की पात्रता के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/RTI आवेदनों द्वारा बार-बार जानकारी/स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है।

2. NPS के अंतर्गत ग्रेच्युटी से संबंधित नियम स्थिति (Rule Position):

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार—

नियम 22 – सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का विनियमन:

(1) कोई सरकारी सेवक जिसने कम से कम पाँच वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण कर ली हो और—
(i) अधिवर्षता (superannuation) पर सेवानिवृत्त हो, या अशक्तता (invalidation) पर; या
(ii) मूलभूत नियम 1922 के नियम 56 या NPS नियम, 2021 के नियम 12 के अनुसार अधिवर्षता आयु से पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए; या
(iii) अधिशेष घोषित होने पर विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प चुने; या
(iv) किसी निगम/कंपनी/सरकारी नियंत्रित निकाय में अवशोषित (absorbed) होने की अनुमति प्राप्त करे—

तो ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देय होगी, जिसकी गणना इस प्रकार की जाएगी:
योग्य सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए वेतन का एक-चौथाई, अधिकतम 16½ गुना वेतन तक।

नियम 17 – त्यागपत्र पर सेवा का परित्याग (Forfeiture of Service):

(1) त्यागपत्र, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न दी जाए, भूतपूर्व सेवा के परित्याग का कारण बनेगा।

(2) यदि उचित अनुमति के साथ सरकारी सेवा में किसी अन्य अस्थायी या स्थायी पद को ग्रहण करने हेतु त्यागपत्र दिया जाए, तो सेवा परित्याग नहीं माना जाएगा।

(5) नियम 32 के उद्देश्य से दिया गया त्यागपत्र सेवा परित्याग नहीं माने जाने वाले मामलों में शामिल है।

नियम 32 – निगम/कंपनी/सरकारी निकाय में अवशोषण पर लाभ:

यदि कोई सरकारी सेवक केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निगम, कंपनी या निकाय में अवशोषित हो जाता है, तो उसे अवशोषण की तिथि से सेवानिवृत्त माना जाएगा और नियम 22 के अनुसार ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. निष्कर्ष:

उपरोक्त नियमों के आधार पर—

✔ पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में ही सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देय है।
✔ साधारण त्यागपत्र (Resignation) देने पर सेवा परित्याग हो जाता है, और ऐसी स्थिति में कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होती।
✔ अपवाद:

·         तकनीकी त्यागपत्र (Rule 17(2))

·         अवशोषण से संबंधित त्यागपत्र (Rule 17(5) और Rule 32)

इन मामलों में सेवा परित्याग नहीं माना जाता और ग्रेच्युटी देय होती है।

4.

इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री का व्यापक प्रसार किया जाए और सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।

5.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

 (दिलीप कुमार साहू)
अवर सचिव, भारत सरकार
Under Secretary to the Government of India