8th Central Pay Commission – Resolution on Constitution and Terms of Reference: Gazette Notification

 MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)
RESOLUTION

New Delhi, the 3rd November, 2025

F. No. 01-01/2025-E.III(A).—The Government of India have decided to appoint the Eighth Central Pay Commission comprising of the following:-

1.    Chairperson – Smt. Justice Ranjana Prakash Desai

2.    Member (Part-Time) – Prof. Pulak Ghosh

3.    Member-Secretary – Shri Pankaj Jain

2. The terms of reference of the Commission will be as follows:-

a) To examine and recommend changes that are desirable and feasible in the emoluments including pay, allowances, and other facilities/ benefits, in cash or kind, having regard to rationalization, contemporary functional requirements and the specialized needs of various Departments, agencies and services in respect of following categories of employees:

(i) Central Government employees — industrial and non-industrial;
(ii) Personnel belonging to the All India Services;
(iii) Personnel belonging to the Defence Forces;
(iv) Personnel of the Union Territories;
(v) Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department;
(vi) Members of the regulatory bodies (excluding the RBI) set up under the Acts of Parliament;
(vii) Officers and employees of the Supreme Court;
(viii) Officers and employees of the High Courts whose expenditure is borne by the Union Territories; and
(ix) Judicial officers of the subordinate courts in the Union Territories.

[Note: In respect of judicial officers, the Commission shall adhere to the principle enunciated by the Supreme Court in its Judgement dated 24th August, 1993 in All India Judges’ Association and Others V/s Union of India and Others, viz. that there shall be no link between service conditions of judges and administrative executive and that the service conditions of judges have to meet the special needs of the judiciary].

(b) To work out an emolument structure conducive to attracting talent to Government service, promoting efficiency, accountability and responsibility in the work culture.

(c) To examine the existing schemes of bonus with a view to improving performance and productivity and make recommendations on the general principles, financial parameters, productivity and performance linked parameters for an appropriate incentive Scheme to reward excellence in productivity and performance.

(d) To review the existing allowances and conditions of their admissibility and recommend their rationalization keeping in view the multiplicity of allowances.

(e)

(i) To review the Death-cum-Retirement Gratuity of employees borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon.
(ii) To review the Death-cum-Retirement Gratuity and pensions of employees not borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon keeping in view Para f(iii) below.

(f) To make recommendations on the above, keeping in view:

(i) The economic conditions in the country and the need for fiscal prudence;
(ii) The need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures;
(iii) The unfunded cost of non-contributory pension schemes;
(iv) The likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments which
usually adopt the recommendations with some modifications; and
(v) The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employees of Central Public Sector Undertakings and private sector.

3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisors, Institutional Consultants and Experts, as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence, as it may consider necessary. Ministries and Departments of Government of India shall furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts that State Governments, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

4. The Commission will have its headquarters in Delhi.

5. The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized.

V. VUALNAM, Secy.

 

 वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

प्रस्ताव

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

सं. 01-01/2025-E.III(A) — भारत सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ आठवां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है:

1. अध्यक्ष – श्रीमती न्यायमूर्ति रंजन प्रभाकर देसाई

2. सदस्य (अंशकालिक) – प्रो. पुलक घोष

3. सदस्य-सचिव – श्री पंकज जैन

2. आयोग के कार्यादेश इस प्रकार होंगे:

(a) निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं/लाभों में (नकद या वस्तु के रूप में) वांछित एवं संभव परिवर्तन की समीक्षा कर सिफारिश करना, जिसमें तर्कसंगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए:

(i) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी — औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक
(ii) अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिक
(iii) रक्षा बलों के कार्मिक
(iv) केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक
(v) भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी
(vi) संसद द्वारा बने अधिनियमों के अंतर्गत गठित विनियामक संस्थाओं (RBI को छोड़कर) के सदस्य
(vii) सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी
(viii) उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जिनका व्यय केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है
(ix) केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी

[नोट: न्यायिक अधिकारियों के संबंध में, आयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 को ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिए गए निर्णय के सिद्धांत का पालन करेगा, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों की सेवा शर्तों का प्रशासनिक कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं होगा और न्यायपालिका की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए।]**

(b) ऐसा वेतन ढाँचा तैयार करना जो सरकारी सेवा में प्रतिभा आकर्षित करने, दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने में सहायक हो।

(c) मौजूदा बोनस योजनाओं की समीक्षा करना तथा प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन योजना के सिद्धांतों, वित्तीय मानकों और प्रदर्शन-उत्पादकता आधारित मानदंडों पर सिफारिश करना।

(d) मौजूदा भत्तों और उनकी पात्रता की शर्तों की समीक्षा कर उनकी तर्कसंगतता हेतु सिफारिश करना, विशेषकर बहुलता को ध्यान में रखते हुए।

(e)
(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसमें एकीकृत पेंशन योजना शामिल है) से जुड़े कर्मचारियों की मृत्यु-अनुपूरक-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा कर सिफारिश करना।
(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसमें एकीकृत पेंशन योजना शामिल है) से बाहर कर्मचारियों की मृत्यु-अनुपूरक-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा कर सिफारिश करना, पैराग्राफ (f)(iii) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए।

(f) उपर्युक्त विषयों पर सिफारिश करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना:

(i) देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता
(ii) विकास व्यय और कल्याण उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना
(iii) गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्तपोषित लागत
(iv) सिफारिशों का राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव, क्योंकि वे आमतौर पर इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों सहित अपनाती हैं
(v) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन ढाँचा, लाभ और कार्य-परिस्थितियाँ

3. आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा तथा आवश्यकता अनुसार सलाहकार, संस्थागत परामर्शदाता एवं विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा। यह आवश्यक दस्तावेज़ और साक्ष्य मांग सकता है। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग आयोग को आवश्यक जानकारी, दस्तावेज़ एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराएँगे। यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ और अन्य संबंधित पक्ष आयोग को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. आयोग अपनी स्थापना की तिथि से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आवश्यकता होने पर किसी भी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।

(वि. वुआलन)
सचिव