Guidelines for referring the cases to Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoPPW) for advice / clarification / consultation: O.M.
No. 1/1(51)/2024-P&PW(F)/9852
भारत सरकार/
Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय/
Department of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan
Market,
New Delhi, Dated the 24th October, 2025
OFFICE
MEMORANDUM
Subject : Guidelines for referring the cases to
Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoPPW) for advice /
clarification / consultation.
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
(DoPPW) is the Nodal Department for Pension and pension related policy matters
for Central Government employees. DoPPW has formulated and issued many rules
like CCS (Pension) Rules, 2021, regulations / OMs / guidelines etc. The implementation
of these rules is the responsibility of the concerned Ministry / Department /
Office. Wherever any difficulty in interpretation / implementation in respect
of any particular rule is found, they can seek advice / clarification from
DoPPW. It implies that the concerned office should first examine the case with
reference to the relevant rules / regulations and shall come to a tentative
conclusion. Even thereafter, if any advice / clarification / consultation with
reference to any specific rule(s) / point(s) is required, the case may be
referred to DoPPW.
2. The rules
notified by DoPPW are self-explanatory and have provisions / clarifications for
varied situations. It has, however, been observed that some Ministries /
Departments / Offices refer certain cases involving above rules to this
Department in routine manner without the cases being examined thoroughly at the
first level in the respective Ministry / Department. Some offices refer such
cases directly. This practice has resulted in situations where this Department
is required to examine such cases ab-initio on behalf of the concerned Ministry
/ Department even those cases that could ideally be resolved at their level or
Ministry / Department without any need to refer to this Department if examined
properly by them initially.
3. As stated above,
this Department has already circulated detailed rules / regulation /
guidelines, the authority for their implementation. Decision making in most of
the cases rests with the concerned Ministries / Departments / Offices. This
Department vide OM of even number dated 12.12.2024 had circulated general
guidelines regarding referring the cases to DoPPW for advice. However, it has
been observed that still few offices do not follow these guidelines resulting
delay in furnishing advice by DoPPW.
4. In view of the
above and to avoid delays in decision making, the following fresh guidelines
for referring the matter to DoPPW henceforth for advice / clarification /
consultation are prescribed as under:
The employees of railways, statutory bodies, Defence
personnel, autonomous bodies, PSU/Banks etc are not covered under the rules
notified by DOPPW. Hence, only the cases covered under the rules of DoPPW
should be referred for advice.
i.
The cases should
initially be examined at the level of concerned Ministry / Department / Office
thoroughly with reference to the provisions of the concerned rules /
regulations.
ii.
If, after such
examination, a department still encounters difficulties, ambiguities or need
otherwise, it may refer the matter to this Department incorporating the
following:
1.
a. A comprehensive proposal
detailing the background, examination carried out by the department and its
tentative conclusion.
b. Specific references to the rule /
provisions on which advice / clarification / consultation is required.
c. detail of the case if not
specifically covered by the prevalent rules / regulations. The justification of
the exemption, if any, required.
d. While sending the proposal, the
name, designation (telephone numbers and e-mail ids) of the concerned officers
may also be indicated.
e. The proposal well in advance
along with all relevant record preferably through e-file (where e-file system
is functional) should be referred through the administrative Ministry /
Department along with their comments with the approval of the Secretary
concerned. This is equally essential for the Ministries / Departments for
maintaining uniform stand in all the similar cases concerning offices under
their control.
The contents of
this Office Memorandum may please be given wide publicity and brought to the
notice of all concerned.
(ध्रुबज्योति सेनगुप्ता)
/ (Dhrubajyoti Sengupta)
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार/
Joint Secretary to the Govt. of India
संख्या :
1/1(51)/2024-P&PW(F)/9852
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोकनायक भवन, तीसरी मंज़िल, खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 24 अक्टूबर, 2025
विषय : पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) को परामर्श / स्पष्टीकरण / सलाह के लिए प्रकरण भेजने संबंधी दिशा-निर्देश।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन और पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का नोडल विभाग है। इस विभाग द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, विभिन्न विनियम, कार्यालय ज्ञापन (OM), दिशा-निर्देश आदि जारी किए गए हैं।
इन नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय / विभाग / कार्यालय की होती है।
जहाँ कहीं किसी नियम की व्याख्या या क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ संबंधित कार्यालय DoPPW से परामर्श / स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि संबंधित कार्यालय को पहले अपने स्तर पर प्रकरण की नियमों के संदर्भ में जांच कर एक प्रारंभिक निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद भी यदि किसी विशिष्ट बिंदु या नियम पर सलाह आवश्यक हो, तभी मामला DoPPW को भेजा जाए।
2.
DoPPW द्वारा अधिसूचित नियम स्वतः स्पष्ट (self-explanatory) हैं और इनमें विभिन्न परिस्थितियों के लिए आवश्यक प्रावधान / स्पष्टीकरण शामिल हैं।
फिर भी यह देखा गया है कि कुछ मंत्रालय / विभाग / कार्यालय इन नियमों से संबंधित प्रकरणों को बिना अपने स्तर पर जांच किए, नियमित रूप से DoPPW को भेज देते हैं।
इसके परिणामस्वरूप यह विभाग कई बार उन मामलों की प्रारंभिक जांच भी स्वयं करता है, जिन्हें संबंधित मंत्रालय / विभाग यदि सही ढंग से जांच करें तो अपने स्तर पर ही निपटा सकते हैं।
3.
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस विभाग ने पहले ही विस्तृत नियम / विनियम / दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और अधिकांश मामलों में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों के पास है।
इस विभाग ने इसी संख्या के दिनांक 12.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सामान्य दिशा-निर्देश भी प्रसारित किए थे कि किन परिस्थितियों में प्रकरण DoPPW को भेजे जाएँ।
फिर भी कुछ कार्यालय इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते, जिससे परामर्श देने में विलंब होता है।
4.
उपरोक्त के मद्देनज़र और निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए, आगे से DoPPW को परामर्श / स्पष्टीकरण / सलाह हेतु प्रकरण भेजने के लिए निम्नलिखित नए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं —
- केवल वे ही प्रकरण DoPPW को भेजे जाएँ जो DoPPW द्वारा अधिसूचित नियमों के अंतर्गत आते हैं।
रेलवे, सांविधिक निकायों, रक्षा कर्मियों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और बैंकों के कर्मचारी DoPPW के नियमों के अंतर्गत नहीं आते। - संबंधित मंत्रालय / विभाग / कार्यालय को पहले अपने स्तर पर प्रकरण की पूरी तरह से जांच करनी होगी और संबंधित नियमों के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्ष तैयार करना होगा।
- यदि जांच के बाद भी किसी विशेष बिंदु पर कठिनाई या अस्पष्टता बनी रहे, तो मामला DoPPW को भेजा जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:
(a) पृष्ठभूमि, विभाग द्वारा की गई जांच और उसका प्रारंभिक निष्कर्ष सहित विस्तृत प्रस्ताव।
(b) वह विशिष्ट नियम / प्रावधान जिसका स्पष्टीकरण या परामर्श मांगा जा रहा है।
(c) यदि मामला वर्तमान नियमों में शामिल नहीं है, तो उसका विवरण और आवश्यक अपवाद का औचित्य।
(d) संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या और ईमेल आईडी।
(e) प्रस्ताव को सभी आवश्यक अभिलेखों सहित समय से पहले ई-फाइल के माध्यम से (जहाँ उपलब्ध हो) प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग की टिप्पणियों सहित और सचिव स्तर की स्वीकृति के साथ भेजा जाए।
यह भी आवश्यक है कि मंत्रालय / विभाग अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों के समान मामलों में एक समान दृष्टिकोण बनाए रखें।
5.
इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को व्यापक प्रचार दिया जाए और सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।
(ध्रुबज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
Government of India
Comments