Gratuity Payment Guidelines for CPSE Employees (केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSE) के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान हेतु समेकित दिशानिर्देश)

 

F No 20(100)/99-DPE-GM-Part/2014-Part (3)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhawan, Block 14
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Date: 9th December, 2025

Office Memorandum

Subject: Consolidated guidelines on Payment of Gratuity to the employees of Central Public Sector Enterprises (CPSE).

Reference:
1. DPE OM No. W-02/0020/2018-DPE (WC)-GL-XII/18 dated 11th April, 2018
2. DPE OM No. W-02/0036/2018-DPE (WC)-GL-XIX/18 dated 10th July, 2018

The Department of Public Enterprises (DPE) had earlier issued guidelines regarding Payment of Gratuity to the employees of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and clarifications thereon. The guidelines are now being consolidated in the following paragraphs.

2. The Payment of Gratuity Act, 1972¹ was amended vide the Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018 (No. 12 of 2018), Notification dated 29.03.2018 published in the Gazette of India. In pursuance of the Amendment, sub-section (3) of Section 4 of the Payment of Gratuity Act, 1972 has been amended to substitute the words “ten lakh rupees” with the words “such amount as may be notified by the Central Government from time to time”.

3. Ministry of Labour & Employment’s Notification No S.O.1419 (E) dated 29.03.2018 has indicated that Central Government hereby appoints the 29th day of March, 2018 as the date on which the said Act shall come into force. Further, Ministry of Labour & Employment vide Notification No. S.O. 1420(E) dated 29.03.2018 has notified that Central Government hereby specifies that the amount of gratuity payable to an employee under the Act shall not exceed twenty lakh rupees.

4. This Department on request received by various representations from different stakeholders, clarified as follows²:

a) The payment of Gratuity under DPE guidelines dated 03.08.2017, is subject to affordability of the CPSES concerned effective for the period from 01.01.2017 till 28.03.2018, in respect of Executives and Non-Unionized Supervisors of CPSEs on IDA pay pattern, where, pay has been revised w.e.f. 01.01.2017.

b) Whereas, on and after 29.03.2018, the payment of gratuity of Rs 20 lakhs is mandatory for all the CPSEs irrespective of their affordability as it is a statutory provision in light of the amendment in the Payment of Gratuity Act, 1972. This provision is applicable to all employees of all CPSEs. c) Further, the Government decision on the basis of the recommendations of the 7th Central Pay Commission (CPC), regarding raising the Gratuity ceiling from Rs 10 lakhs to Rs 20 lakhs w.e.f. 01.01.2016 is not applicable to the employees of CPSEs.

5. All administrative Ministries / Departments are requested to take necessary action and also bring the contents of this Office Memorandum to the notice of CPSEs under their respective administrative jurisdiction for information and compliance under intimation to this Department.

(Dr. Sumantra Pal)
Economic Adviser

फाइल सं.: F No. 20(100)/99-DPE-GM-Part/2014-Part (3)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
पब्लिक एंटरप्राइजेज भवन, ब्लॉक – 14
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003

दिनांक: 09 दिसंबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum)

विषय: केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSE) के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में समेकित दिशानिर्देश।

संदर्भ:

1.      DPE OM सं. W-02/0020/2018-DPE(WC)-GL-XII/18 दिनांक 11 अप्रैल, 2018

2.      DPE OM सं. W-02/0036/2018-DPE(WC)-GL-XIX/18 दिनांक 10 जुलाई, 2018

लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा पूर्व में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में दिशानिर्देश तथा संबंधित स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। अब इन दिशानिर्देशों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में समेकित किया जाता है:

2. भुगतान अधिनियम, 1972¹ को Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018 (सं. 12, 2018) के माध्यम से संशोधित किया गया तथा संशोधन दिनांक 29.03.2018 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। संशोधनानुसार Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) में “दस लाख रुपये” शब्दों के स्थान पर “ऐसी राशि जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए” प्रतिस्थापित किया गया।

3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. S.O. 1419(E) दिनांक 29.03.2018 के अनुसार 29 मार्च, 2018 से उक्त अधिनियम प्रभाव में आया। तद्नन्तर मंत्रालय की अधिसूचना सं. S.O. 1420(E) दिनांक 29.03.2018 में यह अधिसूचित किया गया कि अधिनियम के अंतर्गत देय ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

4. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों एवं अभ्यावेदन के आधार पर इस विभाग द्वारा पूर्व में निम्न स्पष्ट किया गया था²:

a) DPE दिशानिर्देश दिनांक 03.08.2017 के अनुसार 01.01.2017 से 28.03.2018 की अवधि में IDA पे-पैटर्न वाले CPSEs के कार्यपालक एवं गैर-संघ पर्यवेक्षकों हेतु ग्रेच्युटी भुगतान संबंधित CPSE की वित्तीय सामर्थ्य (Affordability) पर निर्भर होगा, बशर्ते वेतन 01.01.2017 से संशोधित हुआ हो।

b) 29.03.2018 के बाद, Payment of Gratuity Act, 1972 में संशोधन के फलस्वरूप ₹20 लाख तक का ग्रेच्युटी भुगतान सभी CPSEs हेतु अनिवार्य है, चाहे उनकी वित्तीय सामर्थ्य कुछ भी हो। यह प्रावधान सभी CPSEs के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।

c) केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 01.01.2016 से ग्रेच्युटी सीमा ₹10 लाख से ₹20 लाख करने का निर्णय CPSEs के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे आवश्यक कार्रवाई करें तथा इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन CPSEs को सूचना एवं अनुपालन हेतु अवगत कराएँ और इसकी सूचना इस विभाग को भेजें।

(डॉ. सुमंत्र पाल)
आर्थिक सलाहकार