EPS-95 Pensioners Seek Increase in Minimum Monthly Pension to ₹7,500 amid Rising Cost of Living
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 89
TO BE ANSWERED ON 29.01.2026
MINIMUM
MONTHLY PENSION
89. DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a) whether Government is aware
of ongoing demands from lakhs of EPS-95 pensioners in Maharashtra for
increasing the minimum monthly pension from ₹ 1,000 to ₹ 7,500, citing
inadequacy amid rising inflation;
(b) if so, the details of representations received from
Maharashtrabased employee unions and pensioners’ associations in this regard
during 2025, along with the action taken thereon;
(c) whether any actuarial study or fund viability assessment has
been conducted specifically for Maharashtra pensioners under EPS-95;
and
(d) the timeline proposed for revising the minimum pension under
EPS95, including measures to ensure financial sustainability of the scheme?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)
(a) to (d): Employees’ Pension Scheme, 1995 is a ‘Defined
Contribution-Defined Benefit’ social security scheme. The corpus of the
Employees’ Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33
per cent of wages; and (ii) 1.16% contribution from Central Government on wages
upto Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of this
Fund.
The Government is providing a
minimum pension of Rs.1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995
through budgetary support, which is in addition to the budgetary support of
1.16 per cent of wages towards EPS to Employees’ Provident Fund Organization
(EPFO).
The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of
EPS, 1995. The objective of the valuation is to determine the long-term
viability of the fund given the expected stream of money inflows from
contributions, etc. and the outflows in terms of benefits.
The Government of India is committed to provide robust social
security coverage through EPF Scheme, 1952, EPS-95 and EDLI Schemes being run
by EPFO, to the members of these schemes, taking into consideration the
sustainability of the respective funds as well as the future liabilities
thereon.
Representations have been received from various stakeholders
including trade unions and public representatives to increase the minimum
pension under the Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 from the existing Rs.
1,000/- per month.
There is no separate state wise fund for pensioners under
EPS-95.
*****
भारत सरकार
श्रम
एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य
सभा
अतारांकित
प्रश्न संख्या : 89
उत्तर
दिए जाने की तिथि : 29.01.2026
न्यूनतम मासिक पेंशन
89. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी :
क्या
श्रम एवं रोजगार
मंत्री यह बताने
की कृपा करेंगे
कि:
(क) क्या सरकार
को महाराष्ट्र में
EPS-95 के अंतर्गत आने वाले
लाखों पेंशनभोगियों द्वारा
न्यूनतम मासिक पेंशन को
₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 किए जाने
की चल रही
मांगों की जानकारी
है, जो बढ़ती
महंगाई के मद्देनज़र
वर्तमान पेंशन को अपर्याप्त
बता रहे हैं;
(ख) यदि हाँ,
तो वर्ष 2025 के
दौरान महाराष्ट्र स्थित
कर्मचारी यूनियनों एवं पेंशनभोगी
संगठनों से इस
संबंध में प्राप्त
अभ्यावेदनों का विवरण
तथा उन पर
की गई कार्रवाई
क्या है;
(ग) क्या EPS-95 के
अंतर्गत महाराष्ट्र के पेंशनभोगियों
के लिए कोई
पृथक एक्चुरियल अध्ययन
या फंड की
व्यवहार्यता का आकलन
किया गया है;
तथा
(घ) EPS-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में संशोधन हेतु प्रस्तावित समय-सीमा क्या है तथा योजना की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा
करंदलाजे)
(क) से (घ):
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक
परिभाषित
अंशदान–परिभाषित लाभ (Defined
Contribution–Defined Benefit) वाली
सामाजिक सुरक्षा योजना है।
कर्मचारी पेंशन निधि का
कोष निम्नलिखित से
बनता है:
1.
नियोक्ता
द्वारा वेतन का
8.33 प्रतिशत अंशदान; तथा
2.
केंद्र
सरकार द्वारा अधिकतम
₹15,000 प्रति माह वेतन
पर 1.16 प्रतिशत का अंशदान।
योजना
के अंतर्गत सभी
लाभ इसी निधि
से दिए जाते
हैं।
सरकार
EPS-95 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को
₹1,000 प्रति माह की
न्यूनतम पेंशन बजटीय सहायता
के माध्यम से
प्रदान कर रही
है, जो कि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(EPFO) को EPS हेतु दिए
जा रहे 1.16 प्रतिशत
बजटीय अंशदान के
अतिरिक्त है।
EPS-1995 के
अनुच्छेद 32 के अनुसार,
निधि का वार्षिक
मूल्यांकन किया जाता
है। इस मूल्यांकन
का उद्देश्य योगदान
आदि से प्राप्त
होने वाले धन
प्रवाह तथा लाभों
के रूप में
होने वाले व्यय
को ध्यान में
रखते हुए निधि
की दीर्घकालिक व्यवहार्यता
का आकलन करना
है।
भारत
सरकार EPFO द्वारा संचालित कर्मचारी
भविष्य निधि योजना,
1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा
कर्मचारी जमा लिंक्ड
बीमा (EDLI) योजनाओं के माध्यम
से सदस्यों को
मजबूत सामाजिक सुरक्षा
कवरेज प्रदान करने
के लिए प्रतिबद्ध
है, जिसमें संबंधित
निधियों की स्थिरता
एवं भविष्य की
देनदारियों को ध्यान
में रखा जाता
है।
कर्मचारी
पेंशन योजना, 1995 के
अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को
वर्तमान ₹1,000 प्रति माह से
बढ़ाने के संबंध
में ट्रेड यूनियनों
एवं जनप्रतिनिधियों सहित
विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन
प्राप्त हुए हैं।
EPS-95 के अंतर्गत पेंशनभोगियों के लिए कोई पृथक राज्य-वार निधि नहीं है।
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