Expert Committee to Formulate a Framework for Assured Payouts under the National Pension System (NPS) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान ढाँचे के निर्माण हेतु विशेषज्ञ समिति
NEW DELHI — January 13, 2026 —
The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has constituted a
high-level committee tasked with formulating guidelines and regulations to
enable a framework for assured payouts under the National Pension System (NPS).
This move aligns with the provisions of the PFRDA Act and aims to enhance the
security of retirement income for subscribers.
The formation of this committee is a significant step by PFRDA
towards the broader vision of a Viksit Bharat
2047, where every citizen achieves true financial independence and
dignity in their golden years.
Committee Leadership and Composition
The committee will be chaired by Dr. M. S. Sahoo, Founder of Dr.
Sahoo Regulatory Chambers and former Chairperson of the Insolvency and
Bankruptcy Board of India (IBBI). The 15-member panel includes a diverse group
of experts from various disciplines such as legal, actuarial, finance,
insurance, capital markets and academia. Furthermore, to ensure comprehensive
deliberation, the committee has been authorized to invite external experts or
intermediaries as special invitees for feedback and consultation.
Key Objectives and Terms of Reference
The committee is established as a standing advisory committee on
structured pension payouts. Its primary mandate, inter alia, includes:
·
Framework
Development: Creating regulations for
assured payouts, including exploring the
pension schemes as highlighted in the PFRDA consultation paper dated September
30, 2025.
·
Seamless
Transition: Ensuring a smooth end-to-end
transition for subscribers moving from the accumulation phase to the
decumulation (payout) phase.
·
Market-Based
Assurance: Deliberating on novation and
settlement concepts to ensure legally enforceable and market-based guarantees.
·
Operational
Design: Defining terms such as lock-in
periods, withdrawal limits, pricing mechanisms and fee structures for providers.
·
Risk
& Legal Oversight: Establishing robust risk
management (capital and solvency requirements) and examining tax implications
for payouts that do not require a subscriber to exit the NPS architecture.
·
Consumer
Protection: Developing standardized disclosure
frameworks to prevent mis-selling and manage subscriber expectations regarding
the nature of assurance and market based guarantee.
About PFRDA
The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) is
the statutory regulatory body established by the Government of India to promote
old age income security by establishing, developing and regulating pension
funds and protecting the interests of subscribers to schemes of pension funds.
****
नई दिल्ली — 13 जनवरी 2026
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान (Assured Payouts) के लिए नियामकीय ढाँचा तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। यह कदम PFRDA अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है और सेवानिवृत्ति के पश्चात नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
यह समिति गठित किया जाना विकसित भारत 2047 की उस व्यापक दृष्टि के अनुरूप है जिसमें हर नागरिक आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके और अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों में गरिमा एवं सुरक्षित आय का लाभ प्राप्त कर सके।
समिति का नेतृत्व एवं संरचना
समिति की अध्यक्षता डॉ. एम. एस. साहू, संस्थापक — Dr. Sahoo Regulatory Chambers एवं पूर्व अध्यक्ष — Insolvency and
Bankruptcy Board of India (IBBI) द्वारा की जाएगी।
15 सदस्यीय समिति में कानूनी, बीमांकिक (Actuarial), वित्तीय, बीमा, पूँजी बाज़ार तथा अकादमिक क्षेत्र से संबद्ध विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। समिति को आवश्यकतानुसार विषयविशेष विशेषज्ञों या मध्यस्थों को विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitee)
के रूप में बुलाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।
मुख्य उद्देश्य एवं संदर्भ-शर्तें (Terms of Reference)
यह समिति संरचित पेंशन भुगतान (Structured Pension Payouts) पर स्थायी परामर्श समिति के रूप में कार्य करेगी। इसके प्रमुख दायित्वों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न शामिल हैं:
• ढाँचा विकास
Assured Payouts
के लिए नियामकीय ढाँचा तैयार करना तथा PFRDA परामर्श पत्र (30 सितंबर 2025) में संदर्भित पेंशन मॉडलों की समीक्षा करना।
• सुगम संक्रमण
सदस्यों के लिए संचयन (Accumulation Phase) से भुगतान (Decumulation Phase) में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करना।
• बाज़ार आधारित आश्वासन
Assured Returns
हेतु novation एवं settlement सिद्धांतों का अध्ययन करना ताकि विधिक रूप से लागू होने वाली और बाज़ार आधारित गारंटी सक्षम हो।
• संचालन एवं डिज़ाइन
Lock-in अवधि, निकासी सीमा, मूल्य निर्धारण प्रणाली एवं सेवा प्रदाताओं के शुल्क/संरचना निर्धारित करना।
• जोखिम एवं विधिक समीक्षा
पूंजी एवं सॉल्वेंसी आवश्यकताओं सहित जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित करना तथा ऐसे भुगतानों के कर संबंधी पहलुओं का परीक्षण करना जिनमें सदस्य को NPS से बाहर जाने की आवश्यकता न हो।
• उपभोक्ता संरक्षण
गलत-विक्रय (Mis-selling) पर नियंत्रण, पारदर्शिता बढ़ाने और सदस्यों की अपेक्षाओं के प्रबंधन हेतु मानकीकृत प्रकटीकरण (Disclosure) ढाँचा विकसित करना।
PFRDA के बारे में
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) भारत सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक नियामक संस्था है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए बुढ़ापे में आय सुरक्षा सुनिश्चित करना, पेंशन फंडों को विकसित एवं विनियमित करना तथा पेंशन योजनाओं के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है।
Comments