Free Doorstep Digital Life Certificate (DLC) Service through IPPB for EPS Pensioners: EPFO Order

 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय / Head Office
प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक- ॥ ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

No. Pension/2025/V4/MoUwithIPPB/DLC(e-file1017072)/44

Date:09-01-2026

To,

All ACC(HQ)s/ACCs, Zonal Offices
All RPFCs/APFCs/ OICs, Regional/District Offices
Information Services Division (ISD), Head Office
Centralised Pension Payment and Reconciliation Centre (CPPRC)

Subject: Rollout of Free Doorstep Digital Life Certificate (DLC) Service through IPPB for EPS Pensioners where DLC is pending/due- reg.

Madam/Sir,

EPFO has been consistently promoting Ease of Living for EPS pensioners by popularising submission of Digital Life Certificates (DLC) through Face Authentication Technology (FAT) so that they can themselves submit DLC at home using smartphones.

2. However, some pensioners may not have access to the smartphones and may not be able to go to banks or EPFO offices to submit their DLCs. Accordingly, to take care of such pensioners EPFO has entered into an agreement with India Post Payments Bank (IPPB).

3. Under this initiative, Postmen/Daksevaks will visit pensioners whose DLC is due and register their DLC without taking any fee from pensioner. The service will be totally free for the pensioners as charges shall be centrally paid by CPPRC, EPFO as per SoP, for successful DLCs only.

4. It may be noted that as per Standard Operating Procedure (SoP), a Digital Life Certificate (DLC) is considered “Successful DLC” when:

DLC is done by IPPB

DLC is already due or about to be due within 30 days

DLC gets approved at EPFO either automatically or manually after verification of Pensioner details (Copy of SoP attached for ready reference).

Pensioners can avail the service by calling IPPB’s customer care number 033-22029000 to request a home visit.

5. Accordingly, following action points may please be noted and acted upon:

1.    For all Zonal Offices:

i.                To monitor the compliance of Head Office instructions in the field offices under their jurisdictions.

ii.        To review the pending DLCs position every month and to keep track of progress achieved.

iii.        To test check action taken on intimation of death of pensioners by arranging surprise checks in pension section of the field offices under their jurisdictions.

iv.        To promptly take action against erring officials, if cases of death intimation of pensioners are found unattended/pending for unreasonable time.

2.    For Regional/District Offices:

 .                Educate and guide the pensioners and their family to submit DLC themselves through Smartphones using FAT on JeevanPramaan or UMANG App at office or during NAN and other events.

i.        Play videos posted on EPFO’s YouTube channel on self-submission of DLC through FAT at PRO on loop.

ii.        Display banners at PRO about free doorstep DLC facility through IPPB displaying the IPPB’s customer care number.

iii.        If any pensioner expresses difficulty in submitting DLC himself or is unable to visit Banks/EPFO Offices, such pensioner or his family may be guided to avail free DLC facility at his home through Postman/Daksevak.

iv.        ROs shall compile and share the address of pensioners, whose DLC is pending for more than 02 years, with IPPB to enable doorstep visits by Postman/Daksevak for free DLC. (Such details will be provided in MIS by ISD)

v.        Top priority shall be given to cases where the DLC has been pending for more than five years. Thereafter the list of pensioners whose DLC has been pending for two to five years may be acted upon. The endeavour should be to update all long pending DLC cases by March 2026.

vi.        Whenever death of any pensioner is reported/ noticed, prompt action shall be taken to start pension of next beneficiary. In death cases, where there is no further beneficiary, the PPO shall be permanently marked as closed so that the same is not reflected as workload in DLC pendency.

3.    For IS Division:

 .                Provide MIS report for ROs of addresses of pensioners whose DLC is pending for more than one year.

i.        Develop the necessary technical systems/interfaces to enable automated and secure data exchange between EPFO and IPPB, identification of the successful DLC, generation of returns and reports required for monitoring/release of service charges to IPPB as per SoP.

4.    For CPPRC:

 .                Coordinate with IPPB through regular follow up meetings.

i.        Coordinate with IS Division for development of requisite functionalities.

6. The above action points may be completed at the earliest so that the DLCs pending for years are obtained through the above mentioned free doorstep service.

[This issues with the approval of CPFC]

Sd/-
(Aprajita Jaggi)
Additional Central P.F. Commissioner (Pension)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्य कार्यालय
प्लेट ए, भूतल, ब्लॉक-२, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

संख्या: Pension/2025/V4/MoUwithIPPB/DLC(e-file1017072)/44
दिनांक: 09-01-2026

प्रेषित:
सभी ACC(HQ)s/ACCs, क्षेत्रीय कार्यालय
सभी RPFCs/APFCs/OICs, क्षेत्रीय/जिला कार्यालय
सूचना सेवाएँ प्रभाग (ISD), मुख्यालय
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान एवं पुनर्मिलान केंद्र (CPPRC)

विषय: IPPB के माध्यम से EPS पेंशनरों हेतु जहाँ DLC लंबित/देय है वहाँ निःशुल्क डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा का रोलआउट — संबंधी।

महोदय/महोदया,

1.      EPFO द्वारा EPS पेंशनरों को सहूलियत प्रदान करने एवं Ease of Living को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) को Face Authentication Technology (FAT) के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है, जिससे पेंशनर स्मार्टफोन का उपयोग कर अपने घर बैठे DLC प्रस्तुत कर सकें।

2.      किन्तु, कुछ पेंशनरों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध न होने या बैंक/EPFO कार्यालय में स्वयं पहुँचने में असमर्थ होने की स्थिति में DLC प्रस्तुत करना कठिन होता है। ऐसे पेंशनरों की सुविधा हेतु EPFO द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के साथ एक समझौता किया गया है।

3.      इस पहल के अंतर्गत, डाक सेवक/पोस्टमैन उन पेंशनरों के घर जाकर DLC दर्ज करेंगे जिनका DLC देय है। पेंशनरों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी तथा शुल्कों का भुगतान सफल DLCs के आधार पर CPPRC, EPFO द्वारा SOP के अनुसार किया जाएगा।

4.      SOP के अनुसार “सफल DLC” तभी माना जाएगा जब:

o    DLC, IPPB द्वारा किया गया हो,

o    DLC देय हो या अगले 30 दिनों के भीतर देय होने वाला हो,

o    DLC EPFO में स्वचालित अथवा मैनुअल सत्यापन के पश्चात स्वीकृत हो।
(SOP की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है।)

पेंशनर इस सेवा हेतु 033-22029000 पर कॉल कर घर पर विज़िट का अनुरोध कर सकते हैं।

5. तदनुसार निम्नलिखित कार्य बिंदुओं का पालन किया जाए:

1. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ज़ोनल कार्यालय के लिए:

i. क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करना।
ii. लंबित DLC की स्थिति की मासिक समीक्षा करना एवं प्रगति का रिकॉर्ड रखना।
iii. पेंशनरों की मृत्यु सूचना पर की गई कार्यवाही का आकस्मिक निरीक्षण करना।
iv. मृत्यु सूचना पर विलंब पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना।

2. सभी क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों के लिए:

i. पेंशनरों एवं उनके परिजनों को FAT के माध्यम से स्मार्टफोन से DLC स्वयं करने हेतु मार्गदर्शन देना।
ii. PRO में FAT संबंधित वीडियो लगातार चलाना।
iii. IPPB द्वारा निःशुल्क DLC सुविधा का बैनर प्रदर्शित करना।
iv. जो पेंशनर DLC करने में असमर्थ हों, उन्हें पोस्टमैन/डाक सेवक के माध्यम से घर पर DLC कराने हेतु मार्गदर्शन देना।
v. दो वर्ष से अधिक समय से लंबित DLC वाले पेंशनरों के पते IPPB को उपलब्ध कराना।
vi. पाँच वर्ष से अधिक लंबित DLC को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और मार्च 2026 तक सभी लंबित DLC का निस्तारण सुनिश्चित करना।
vii. पेंशनर की मृत्यु की सूचना मिलने पर उत्तराधिकारी को पेंशन प्रारंभ करना अथवा कोई लाभार्थी न होने पर PPO को स्थायी रूप से बंद करना।

3. IS प्रभाग के लिए:

i. एक वर्ष से अधिक लंबित DLC वाले पेंशनरों की MIS रिपोर्ट ROs को उपलब्ध कराना।
ii. EPFO एवं IPPB के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय एवं मॉनिटरिंग हेतु तकनीकी प्रणालियाँ विकसित करना।

4. CPPRC के लिए:

i. IPPB से समन्वय हेतु नियमित बैठकें आयोजित करना।
ii. IS प्रभाग के साथ आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु समन्वय करना।

6. उपर्युक्त कार्य बिंदुओं को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए ताकि वर्षों से लंबित DLCs का निस्तारण निःशुल्क डोरस्टेप सेवा के माध्यम से किया जा सके।

[यह CPFC की स्वीकृति से निर्गत]

Sd/-
(अपराजिता जग्गी)
अतिरिक्त केंद्रीय भवि. निधि आयुक्त (पेंशन)