Waiver of interest payable under section 220(2) due to late payment of demand, in certain cases – Order under Section 119: Income Tax Circular No. 13/2025
Circular No. 13 /2025
F. No. 275/0912025-IT(Budget)
Government of India/(भारत सरकार)
Ministry of Finance (वित्त मंत्रालय)
Department of Revenue/ (राजस्व विभाग)
Central Board of Direct Taxes/(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
New Delhi, 19th September, 2025
Subject: Order under section 119 of the Income-tax Act, 1961 for waiver of interest payable under section 220(2) due to late payment of demand, in certain cases – reg.
The provisions of section 115BAC(1A) of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) are subject to the other provisions of Chapter XII of the Act. Therefore, incomes chargeable to tax at special rates as specified under various provisions of Chapter XII of the Act are not included while determining the chargeability to tax under section 115BAC(1 A) of the Act. Further, the clause (b) of proviso to section 87A is applicable to incomes chargeable to tax under section 115BAC(1 A) of the Act.
2. It is noticed that in certain cases, the returns had already been processed and rebate was allowed under section 87 A of the Act on incomes chargeable to tax at special rates. In such cases, rectifications have to be carried out to disallow such rebate, which has been incorrectly allowed. Such rectifications will result in demands getting raised. If the payments of such demands raised are delayed then the same are liable for charging of interest under section 220(2) of the Act.
3. In order to mitigate the genuine hardship arising to such taxpayers on account of interest payable under section 220(2) of the Act, the Central Board of Direct Taxes (‘the Board’), in exercise of its powers conferred under section 119 of the Act, directs that the interest payable under section 220(2) of the Act shall be waived in such cases where the payment of the demands raised, is made on or before 31.12.2025.
4. In such cases, if a taxpayer fails to pay the demand raised as a result of rectification order passed by the CPC on or before 31.12.2025, the interest shall be charged under section 220(2) of the Act from the day immediately following the end of the period mentioned in subsection (I) of section 220 of the Act.
Sd/-
(Rajendra Kumar Meena)
Under Secretary, IT-Budget
CBDT
परिपत्र सं. 13 /2025
सं. 275/09/2025-IT(बजट)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर, 2025
विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220(2) के अंतर्गत बकाया मांग के विलंबित भुगतान पर देय ब्याज की छूट – संबंधी।
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आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) की धारा 115BAC(1A) के प्रावधान अधिनियम के अध्याय XII के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं। अतः, अध्याय XII के अंतर्गत विशेष दरों पर कर योग्य आय को धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत कर निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, धारा 87A की उपधारा (ख) धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत कर योग्य आय पर लागू होती है।
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यह देखा गया है कि कुछ मामलों में रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुके थे और विशेष दरों पर कर योग्य आय पर धारा 87A के अंतर्गत छूट दी गई थी। ऐसे मामलों में संशोधन (rectification) करना आवश्यक हो गया है ताकि गलत रूप से दी गई छूट को हटाया जा सके। इन संशोधनों के कारण कर की मांगें उत्पन्न होंगी। यदि ऐसी मांगों का भुगतान विलंब से किया जाता है तो उन पर धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज लगाया जाएगा।
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करदाताओं को होने वाली वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (‘बोर्ड’), अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश देता है कि ऐसे मामलों में, जहाँ संशोधन आदेश (CPC द्वारा पारित) से उत्पन्न मांग का भुगतान 31.12.2025 तक कर दिया जाता है, धारा 220(2) के अंतर्गत देय ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।
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ऐसे मामलों में, यदि कोई करदाता 31.12.2025 तक उत्पन्न मांग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो धारा 220(1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद से धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज वसूला जाएगा।
भवदीय,
Sd/-
(राजेन्द्र कुमार मीणा)
अव सचिव, IT-बजट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
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