Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances of, Chairperson and Whole-time Members) Amendment Rules, 2025
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th September, 2025
G.S.R. 639(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 51 read with sub-section (3) of section 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, namely:-
1. (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, (hereafter referred to as the said rules) in rule 5, –
(a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rule (s) shall be substituted, namely : –
“(1) The Chairperson shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary to the Government of India or a consolidated salary of Rs. 5,62,500 per month without facility of house and car.
(2) Every whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to an Additional Secretary to the Government of India or a consolidated salary of Rs. 5,00,000 per month without facility of house and car”;
(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: –
“(3) In the case of an appointment of a person as the Chairperson or a whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary or Additional Secretary to the Government of India, respectively, who has retired from service under the Central Government or the State Government, as the case may be, and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or other Funds or retirement benefits, the pay and allowances of such Chairperson or member shall be reduced by gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him”.
3. In the said rules, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-
“5A. Dearness allowance. – The Chairperson or a whole-time member who has opted pay as admissible to a Secretary or Additional Secretary to the Government of India, respectively, shall receive dearness allowance at the rates admissible to a Group ‘A’ Officer of the Central Government”.
4. In the said rules, after rule 6 the following rule shall be inserted, namely : –
“6A. (1) In case the Chairperson or a whole-time member opts for Central Government pay structure, it may be confirmed from the Ministry of Housing and Urban Affairs whether General Pool Residential Accommodation may be provided and in case of non-allotment of General Pool Residential Accommodation, the HRA may be granted as per extant instructions issued by the Central Government in this behalf.
(2) Charges for water, electricity and fuel consumed in the house shall be borne by the occupant of the house.
(3) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson and a whole-time member who has opted a
consolidated salary”.
[F. No. 11/5/2014-PR]
PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.
वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवा विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2025
जी.एस.आर. 639(ई).— पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (a) तथा धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, जिनके द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 में और संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:–
-
(1) इन नियमों को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। -
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 (आगे “उक्त नियम” कहे जाएँगे) में, नियम 5 में,–
(क) उप-नियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:–
“(1) अध्यक्ष के पास यह विकल्प होगा कि वे भारत सरकार के सचिव को स्वीकृत वेतन अथवा ₹5,62,500 प्रति माह का एकमुश्त वेतन (जिसमें मकान एवं वाहन की सुविधा सम्मिलित नहीं होगी) ग्रहण कर सकते हैं।
(2) प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य के पास यह विकल्प होगा कि वे भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव को स्वीकृत वेतन अथवा ₹5,00,000 प्रति माह का एकमुश्त वेतन (जिसमें मकान एवं वाहन की सुविधा सम्मिलित नहीं होगी) ग्रहण कर सकते हैं।”
(ख) उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–
“(3) यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में की जाती है, और वह व्यक्ति भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से सेवा-निवृत्त हुआ है तथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान अथवा अन्य किसी प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है अथवा प्राप्त करने का अधिकारी है, तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन एवं भत्तों को, उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त होने वाले पेंशन, ग्रेच्युटी के समतुल्य पेंशन अथवा नियोक्ता के अंशदान या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की सकल राशि द्वारा घटा दिया जाएगा।”
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उक्त नियमों में, नियम 5 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–
“5A. महँगाई भत्ता – अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जिन्होंने भारत सरकार के सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव को स्वीकृत वेतनमान को अपनाने का विकल्प चुना है, उन्हें केंद्रीय सरकार के समूह ‘क’ अधिकारी को देय दरों पर महँगाई भत्ता प्राप्त होगा।”
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उक्त नियमों में, नियम 6 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–
“6A. (1) यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार की वेतन संरचना को अपनाने का विकल्प चुनते हैं, तो यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से पुष्टि की जाएगी कि क्या सामान्य पूल आवासीय आवास प्रदान किया जा सकता है, और यदि सामान्य पूल आवासीय आवास का आवंटन नहीं होता है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी वर्तमान निर्देशों के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA) दिया जा सकता है।
(2) घर में प्रयुक्त पानी, बिजली और ईंधन का शुल्क मकान के अधिवासी द्वारा वहन किया जाएगा।
(3) इस नियम का कोई भी प्रावधान उन अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने एकमुश्त वेतन (Consolidated Salary) का विकल्प चुना है।”
[F. No. 11/5/2014-PR]
परशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव
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