र्पेंशनभोगियों के एकता का आह्वान

Pensioners wake up to the writing on the wall.

The government considers your pension a financial burden. Forget the 8^th CPC and revision of pension. Your pension is in danger. If you do not get united under the umbrella organization Bharat Pensioners Samaj and remain divided. The new regime after the Lok Sabha elections may attempt to lay hands on your pension.

 

Title: The Urgent Call for Unity Among Pensioners: Safeguarding Future in Uncertain Times

In the twilight years of their lives, when comfort and security should be uncompromised, pensioners across the nation are waking up to an unsettling reality. The writing on the wall is clear and foreboding: the government now views pensions not as a deserved reward for decades of service, but as a financial burden. This stark reevaluation heralds a time of uncertainty and potential jeopardy for the financial futures of countless retired individuals.

The looming specter of the 8th Central Pay Commission (CPC) and its implications on pension revisions has become a source of sleepless nights for many. The message from the corridors of power seems to be a bleak forewarning: forget the long-awaited enhancements to your pension. This isn't just a delay or a bureaucratic hiccup; it's a fundamental shift in perspective that threatens the very essence of pension security.

In light of these developments, the need for unity and collective action has never been more critical. The Bharat Pensioners Samaj (BPS), an umbrella organization dedicated to the welfare of pensioners, is stepping up to the challenge. However, their efforts alone are not enough. The fragmentation and division among pensioners serve as a significant obstacle, diluting their collective bargaining power and making it easier for unfavorable policies to take root.

The consequences of remaining divided cannot be overstated. As the nation stands on the cusp of the Lok Sabha elections, there's a palpable fear that the new regime might not just overlook the needs of pensioners but may actively seek to diminish their entitlements. The threat is not just to the current pension structure but to the very principle that pensioners deserve a life of dignity and financial security after years of service.

The call to action, therefore, is urgent and clear. Pensioners must band together under the banner of the Bharat Pensioners Samaj, setting aside any differences and focusing on the common goal of safeguarding their rights and entitlements. Unity is not just a strength; it is a necessity in the face of policies that seek to undermine pensioners' well-being.

It's time for pensioners across India to recognize the power of collective action. By uniting, they can ensure that their voices are heard, their concerns are addressed, and their financial futures are protected. The path ahead is fraught with challenges, but it is only by standing together that pensioners can hope to secure the respect and security they have earned through a lifetime of hard work.

As we contemplate the future, let us remember that the measure of a society's greatness lies in how it treats its elderly. In safeguarding the pensions of our retirees, we uphold the values of respect, dignity, and fairness. Let the call for unity among pensioners be a beacon of hope, a rallying cry for justice, and a testament to the power of collective action in the face of adversity.

 

 

र्पेंशनभोगियों के बीच एकता का तत्काल आह्वानpause 1.5sec:

अनिश्चित समय में भविष्य की सुरक्षा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, जब आराम और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, देश भर के पेंशनभोगी एक परेशान करने वाली वास्तविकता से परिचित हो रहे हैं। दीवार पर लिखी इबारत स्पष्ट और पूर्वाभास देने वाली है: सरकार अब पेंशन को दशकों की सेवा के लिए योग्य पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक वित्तीय बोझ के रूप में देखती है। यह गंभीर पुनर्मूल्यांकन अनगिनत सेवानिवृत्त व्यक्तियों के वित्तीय भविष्य के लिए अनिश्चितता और संभावित खतरे के समय की शुरुआत करता है। pause 1sec

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की मंडराती आशंका और पेंशन संशोधन पर इसका प्रभाव कई लोगों की रातों की नींद हराम कर देने वाला बन गया है। सत्ता के गलियारों से आया संदेश एक धुंधली चेतावनी जैसा प्रतीत होता है: अपनी पेंशन में लंबे समय से प्रतीक्षित वृद्धि को भूल जाइए। यह सिर्फ देरी या नौकरशाही हिचकी नहीं है; यह परिप्रेक्ष्य में एक बुनियादी बदलाव है जो पेंशन सुरक्षा के सार को खतरे में डालता है। pause 1sec

इन विकासों के आलोक में, एकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। भारत पेंशनर्स समाज (बीपीएस), पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन, इस चुनौती की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालाँकि, अकेले उनके प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। पेंशनभोगियों के बीच विखंडन और विभाजन एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में काम करता है, उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करता है और प्रतिकूल नीतियों को जड़ से उखाड़ना आसान बनाता है। pause 1sec

विभाजित रहने के परिणामों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। जैसा कि देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, इस बात का स्पष्ट डर है कि नई व्यवस्था न केवल पेंशनभोगियों की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकती है बल्कि सक्रिय रूप से उनके अधिकारों को कम करने की कोशिश कर सकती है। ख़तरा सिर्फ़ वर्तमान पेंशन संरचना के लिए नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत के लिए भी है कि पेंशनभोगी वर्षों की सेवा के बाद गरिमापूर्ण जीवन और वित्तीय सुरक्षा के पात्र हैं। pause 1sec

इसलिए, कार्रवाई का आह्वान अत्यावश्यक और स्पष्ट है। पेंशनभोगियों को भारत पेंशनभोगी समाज के बैनर तले एकजुट होना चाहिए, किसी भी मतभेद को दूर करना चाहिए और अपने अधिकारों और अधिकारों की रक्षा के सामान्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकता सिर्फ एक ताकत नहीं है; यह उन नीतियों के सामने एक आवश्यकता है जो पेंशनभोगियों की भलाई को कमजोर करना चाहती हैं। 

यह भारत भर के पेंशनभोगियों के लिए सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को पहचानने का समय है। एकजुट होकर, वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए और उनके वित्तीय भविष्य की रक्षा की जाए। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन केवल एक साथ खड़े होकर ही पेंशनभोगी उस सम्मान और सुरक्षा को सुरक्षित करने की उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने जीवन भर की कड़ी मेहनत से अर्जित किया है। 

जब हम भविष्य पर विचार करते हैं, तो आइए याद रखें कि किसी समाज की महानता का माप इस बात में निहित है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अपने सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन की सुरक्षा में, हम सम्मान, प्रतिष्ठा और निष्पक्षता के मूल्यों को कायम रखते हैं। पेंशनभोगियों के बीच एकता का आह्वान आशा की किरण, न्याय के लिए एक रैली और विपरीत परिस्थितियों में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का एक प्रमाण बनें। 

धन्यवाद

पेंशनर्स एकता जिंदाबाद  

भारतपेंशनर्स समाज जिंदाबाद 

Title: The Urgent Call for Unity Among Pensioners: Safeguarding Future in Uncertain Times

In the twilight years of their lives, when comfort and security should be uncompromised, pensioners across the nation are waking up to an unsettling reality. The writing on the wall is clear and foreboding: the government now views pensions not as a deserved reward for decades of service, but as a financial burden. This stark reevaluation heralds a time of uncertainty and potential jeopardy for the financial futures of countless retired individuals.

The looming specter of the 8th Central Pay Commission (CPC) and its implications on pension revisions has become a source of sleepless nights for many. The message from the corridors of power seems to be a bleak forewarning: forget the long-awaited enhancements to your pension. This isn't just a delay or a bureaucratic hiccup; it's a fundamental shift in perspective that threatens the very essence of pension security.

In light of these developments, the need for unity and collective action has never been more critical. The Bharat Pensioners Samaj (BPS), an umbrella organization dedicated to the welfare of pensioners, is stepping up to the challenge. However, their efforts alone are not enough. The fragmentation and division among pensioners serve as a significant obstacle, diluting their collective bargaining power and making it easier for unfavorable policies to take root.

The consequences of remaining divided cannot be overstated. As the nation stands on the cusp of the Lok Sabha elections, there's a palpable fear that the new regime might not just overlook the needs of pensioners but may actively seek to diminish their entitlements. The threat is not just to the current pension structure but to the very principle that pensioners deserve a life of dignity and financial security after years of service.

The call to action, therefore, is urgent and clear. Pensioners must band together under the banner of the Bharat Pensioners Samaj, setting aside any differences and focusing on the common goal of safeguarding their rights and entitlements. Unity is not just a strength; it is a necessity in the face of policies that seek to undermine pensioners' well-being.

It's time for pensioners across India to recognize the power of collective action. By uniting, they can ensure that their voices are heard, their concerns are addressed, and their financial futures are protected. The path ahead is fraught with challenges, but it is only by standing together that pensioners can hope to secure the respect and security they have earned through a lifetime of hard work.

As we contemplate the future, let us remember that the measure of a society's greatness lies in how it treats its elderly. In safeguarding the pensions of our retirees, we uphold the values of respect, dignity, and fairness. Let the call for unity among pensioners be a beacon of hope, a rallying cry for justice, and a testament to the power of collective action in the face of adversity.