LS/Q & A Re-employment of Ex-servicemen in Government Jobs: Number of re-employed in other Government jobs |

Re-employment of Ex-servicemen in Government Jobs: Number of Ex-servicemen who have been re-employed in other Government jobs

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 387
TO BE ANSWERED ON 03rd February, 2023

RE-EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN IN GOVERNMENT JOBS

387. SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of ex-servicemen in the country, State/UT-wise including Srikakulam parliamentary constituency;

(b) the number of Ex-servicemen who have been re-employed in other Government jobs;

(c) whether the Government will consider floating a specialized portal for Ex-servicemen and prospective employers to streamline the re-employment of Ex-servicemen; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT) IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): Details of State/UT-wise registered Ex-Servicemen in the country is annexed as Annexure. The number of registered Ex-Servicemen of Srikakulam Parliamentary Constituency is 6183.

(b): (i) The reservation policy for ESM is being implemented through Cadre Controlling Ministries/Departments/Public Sector Undertakings. Based on the information received from 123 Cadre Controlling Ministries/Department/Public Sector Undertaking/Public Sectors Banks and Central Armed Police Forces, there were 44,904Ex-Servicemen on the strength of these organisations.

(ii) Details of Ex-Servicemen re-employed in Defence Security Corps (DSC) are as under: –

Year	No. of ESM
2018	4761
2019	5072
2020	2060
2021	6019
2022	3674
Total	21586

THE NUMBER OF EX-SERVICEMEN IN THE COUNTRY: STATE/ UT – WISE AS ON 31st August, 2022

Sl. No.	STATEs/UTs	No. of ESM
1.	ANDHRA PRADESH	72706
2.	ARUNACHAL PRADESH	623
3.	ASSAM	39151
4.	BIHAR	126231
5.	CHHATTISGARH	7321
6.	DELHI	61878
7.	GOA	2511
8.	GUJARAT	32431
9.	HARYANA	166279
10.	HIMACHAL PRADESH	124766
11.	JAMMU AND KASHMIR	72763
12.	JHARKHAND	28097
13.	KARNATAKA	89727
14.	KERALA	180146
15.	MADHYA PRADESH	54897
16.	MAHARASHTRA	194986
17.	MANIPUR	9164
18.	MEGHALAYA	2837
19.	MIZORAM	4725
20.	NAGALAND	2940
21.	ODISHA	48401
22.	PUNJAB	327212
23.	RAJASTHAN	203275
24.	SIKKIM	1071
25.	TAMIL NADU	127886
26.	TRIPURA	2310
27.	TELANGANA	30657
28.	UTTRAKHAND	136541
29.	UTTAR PRADESH	404362
30.	WEST BENGAL	97079
31.	ANDAMAN & NICOBAR (UT)	978
32.	CHANDIGARH (UT)	9595
33.	PUDUCHERRY (UT)	1757
34.	LADAKH (UT)	5617
Total		2670920

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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या ३387
03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन

387. श्री राम मोहन नायडू किंजरापू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की श्रीकाकुलम संसदीय क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों को अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियोजित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन को सुचारू बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों और भावी नियोक्ताओं के साथ एक विशेष पोर्टल शुरू करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्‌ट)

(क): देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का विवरण अनुलग्नक-। में दिए अनुसार है | श्रीकाकुलम संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 6183 है ।

(ख)(i) : संवर्ग नियंत्रक मंत्रालयों /विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है | 123 संवर्ग नियंत्रक मंत्रालयों /विभागों /सार्वजनिक क्षैत्र के उपक्रमों /सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्राप्त सूचना के आधार पर, इन संगठनों में 44,904 भूतपूर्व सैनिक नियुक्त हैं।

(ii): रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों का विवरण निम्नानुसार है; –

वर्ष	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
2018	4761
2019	5072
2020	2060
2021	6019
2022	3674
कुल	21586

(ग) और (घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

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