Guidelines for Conduct of Pension Adalat – Recommendations of the Department‑Related Parliamentary Standing Committee: DoP&PW Office Memorandum (पेंशन अदालत के आयोजन हेतु दिशा‑निर्देश – विभागीय संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoP&PW) कार्यालय ज्ञापन

 

No.4/12/2025-P&PW(D)-Part(2)/ E-10488
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners’ Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated, the 12th May, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Sub: – Guidelines on holding of Pension Adalat – Recommendations of Department-Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice – reg.

The undersigned is directed to refer to Department of Pension and Pensioners’ Welfare’s OM dated 23.03.2011 (copy enclosed) regarding the guidelines for the conduct of Pension Adalat and to say that the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, in its 161st Report, has noted that the effectiveness of Pension Adalats depends significantly on the extent to which pensioners are made aware of these opportunities in advance and has recommended to reach out to the eligible pensioners, particularly those residing in remote areas or those with limited digital access, so that they may avail this grievance redressal mechanism. It is a time tested model of ensuring ‘on the spot’ qualitative redressal of pending grievances having almost 75% on the spot redressal rate in the last 12 Pension Adalats that this department has organised in the past. In fact, the balance cases have also been resolved within the next few days of the Adalats through follow-up meetings with concerned stake-holding Ministries/Departments/Organizations.

2. In view of the above, the provisions contained in aforementioned OM dated 23.03.2011 of this Department on the issues concerning Pension Adalat are reiterated. Further, to comply with the above recommendations of the Committee, Ministries/Departments/Organizations should accord priority to undertake widespread and well-coordinated awareness campaigns, sufficiently in advance of organising Pension Adalats, so as to ensure that all pensioners with pending grievances are informed and able to participate. Also, information regarding Pension Adalats should be disseminated through multiple channels, including Pensioners’ Welfare Associations, relevant Government offices and Pension Disbursing Authorities viz. Banks, Post offices and Treasuries. Further, digital platforms such as official websites, Pension Portals, SMS alerts, and Social Media should also be employed in this regard.

3. This issues with the approval of Competent Authority.

Encl: As above.

Sd/-
(Dr. Pramod Kumar)
Director

संख्या: No.4/12/2025-P&PW(D)-Part(2)/E-10488
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरी मंज़िल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक: 12 मई, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: – पेंशन अदालत के आयोजन संबंधी दिशा‑निर्देश – कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें – संबंध में।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 23.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें पेंशन अदालत के आयोजन हेतु दिशा‑निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 161वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पेंशन अदालतों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि पेंशनभोगियों को पूर्व में ही इन अवसरों की जानकारी किस सीमा तक उपलब्ध कराई जाती है। समिति ने विशेष रूप से दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाले अथवा सीमित डिजिटल पहुँच वाले पात्र पेंशनभोगियों तक पहुँच सुनिश्चित करने की सिफारिश की है, ताकि वे इस शिकायत निवारण तंत्र का लाभ उठा सकें।

यह एक समय‑परीक्षित मॉडल है, जिसके माध्यम से लंबित शिकायतों का ‘तुरंत’ गुणात्मक निवारण सुनिश्चित किया जाता है। पिछले 12 पेंशन अदालतों में लगभग 75% शिकायतों का तत्काल निवारण किया गया है। शेष मामलों का भी कुछ ही दिनों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं के साथ अनुवर्ती बैठकों द्वारा समाधान कर दिया गया।

2. उपरोक्त के आलोक में, दिनांक 23.03.2011 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों को पुनः दोहराया जाता है। साथ ही, समिति की सिफारिशों का पालन करने हेतु मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर व्यापक एवं समन्वित जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि पेंशन अदालतों के आयोजन से पूर्व सभी लंबित शिकायत वाले पेंशनभोगियों को सूचित किया जा सके और वे भाग ले सकें। पेंशन अदालतों की सूचना पेंशनभोगी कल्याण संघों, संबंधित सरकारी कार्यालयों तथा पेंशन वितरण प्राधिकरणों (जैसे बैंक, डाकघर एवं कोषागार) के माध्यम से प्रसारित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आधिकारिक वेबसाइटों, पेंशन पोर्टलों, एसएमएस अलर्ट तथा सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
3. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोक्त।

Sd/-
(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक