CGHS & CS(MA) Rules, 1944: Option to Avail Medical Facilities for Parents or Parents‑in‑Law – Clarification (MoH&FW O.M. dated 13.05.2026) (सीजीएचएस एवं सीएस(एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत माता-पिता अथवा सास-ससुर के लिए चिकित्सीय सुविधाओं का विकल्प – स्पष्टीकरण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.05.2026)”
S.14025/15/2024-EHS(8270534)/I/3862000/2026
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(EHS Section)
*****
Kartavya Bhawan-1, New
Delhi-110001
Dated:13-05-2026
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Regarding
option for Central Government employees to avail medical facilities either for
their Parents or Parents-in-law under CGHS and CS(MA) Rules, 1944.
The undersigned is directed to refer to this Ministry’s OM No.
4(1)-18/63-H dated 03.03.1987 and OM No. H.11020/2/2023-EHS dated 26.07.2023
(copy enclosed), vide which the facility to choose either parents or parents-in-law
as dependent family members for the purpose of availing medical facilities
under CGHS was made available to eligible Central Government employees.
2. Attention is also invited to
this Ministry’s OM No. S.14025/15/2024-EHS dated 28.03.2024 (copy enclosed)
whereby the aforesaid facility was extended to beneficiaries covered under
Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 [CS(MA) Rules, 1944], at par
with CGHS beneficiaries.
3. In continuation of the above, it is hereby re-iterated that the
aforesaid provisions shall be applicable to all eligible beneficiaries covered
under CGHS as well as CS(MA) Rules, 1944, subject to fulfilment of prescribed
dependency and other eligibility conditions under the respective rules/scheme.
4. It is
further clarified that a male Government employee shall be eligible to exercise
a one-time option only for choosing either his parents or parents-in-law
as dependent family members for the purpose of availing medical facilities
under CGHS/CS(MA) Rules, 1944.
5. Once such option has been
exercised in favour of parents, the employee shall not subsequently be
permitted to opt for parents-in-law as dependents at a later stage, including
in cases arising due to demise of parents or otherwise. Similarly, where option
has once been exercised in favour of parents-in-law, the same shall not
subsequently be changed in favour of parents.
6. All Ministries/Departments
are requested to bring the contents of this OM to the notice of all concerned
for strict compliance.
This issues with the approval of the competent authority.
Encl. As above.
(Unni Krishnan T)
Under Secretary to the Government of India
संख्या:
S.14025/15/2024-EHS(8270534)/I/3862000/2026 भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय (ईएचएस अनुभाग)
कर्तव्य
भवन-1, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 13-05-2026
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु माता-पिता अथवा सास-ससुर के लिए चिकित्सीय सुविधाओं का विकल्प – संबंध में।
इस
मंत्रालय के कार्यालय
ज्ञापन संख्या 4(1)-18/63-H दिनांक 03.03.1987 तथा कार्यालय
ज्ञापन संख्या H.11020/2/2023-EHS दिनांक 26.07.2023 (संलग्न प्रति) का
संदर्भ लिया जाता
है, जिसके माध्यम
से पात्र केंद्रीय
सरकारी कर्मचारियों को सीजीएचएस
के अंतर्गत माता-पिता अथवा
सास-ससुर को
आश्रित पारिवारिक सदस्य के
रूप में चुनने
की सुविधा प्रदान
की गई थी।
2.
इस मंत्रालय के कार्यालय
ज्ञापन संख्या S.14025/15/2024-EHS दिनांक 28.03.2024 (संलग्न प्रति) का
भी ध्यान आकर्षित
किया जाता है,
जिसके द्वारा उक्त
सुविधा को केंद्रीय
सेवा (चिकित्सीय उपस्थिति)
नियम, 1944 [CS(MA) Rules,
1944] के अंतर्गत लाभार्थियों तक
सीजीएचएस लाभार्थियों के समकक्ष
विस्तारित किया गया
था।
3.
उपरोक्त
के क्रम में
यह पुनः स्पष्ट
किया जाता है
कि उक्त प्रावधान
सीजीएचएस तथा CS(MA) Rules, 1944 के अंतर्गत
सभी पात्र लाभार्थियों
पर लागू होंगे,
बशर्ते कि वे
संबंधित नियमों/योजना के
अंतर्गत निर्धारित आश्रितता एवं
अन्य पात्रता शर्तों
को पूरा करते
हों।
4.
यह भी स्पष्ट
किया जाता है
कि एक पुरुष
सरकारी कर्मचारी को केवल
एक बार विकल्प
चुनने की अनुमति
होगी, जिसके अंतर्गत
वह अपने माता-पिता अथवा
सास-ससुर को
आश्रित पारिवारिक सदस्य के
रूप में चुन
सकता है, ताकि
सीजीएचएस/CS(MA) Rules, 1944 के अंतर्गत
चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ
लिया जा सके।
5.
एक बार यदि
विकल्प माता-पिता
के पक्ष में
चुन लिया गया
है, तो कर्मचारी
को बाद में
सास-ससुर को
आश्रित के रूप
में चुनने की
अनुमति नहीं होगी,
चाहे माता-पिता
के निधन अथवा
अन्य किसी परिस्थिति
में ही क्यों
न हो। इसी
प्रकार, यदि विकल्प
सास-ससुर के
पक्ष में चुन
लिया गया है,
तो बाद में
उसे माता-पिता
के पक्ष में
परिवर्तित नहीं किया
जा सकेगा।
6.
सभी मंत्रालयों/विभागों से
अनुरोध है कि
इस कार्यालय ज्ञापन
की सामग्री को
सभी संबंधितों तक
सख्ती से अनुपालन
हेतु पहुँचाया जाए।
यह
आदेश सक्षम प्राधिकारी
की स्वीकृति से
जारी किया गया
है।
संलग्न:
यथोक्त
(उन्नी कृष्णन टी) भारत सरकार में अवर सचिव
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