Anomalies in One Rank One Pension वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियाँ – Grievances arising from implementation of OROP

 

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2143
TO BE ANSWERED ON 01.08.2025

ANOMALIES IN ONE RANK ONE PENSION

2143. SHRI TANUJ PUNIA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government has taken any steps to address anomalies/grievances arising from the implementation of the One Rank One Pension (OROP) scheme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the manner in which the Government ensure that adjustments adequately reflect the inflationary pressures faced by veterans as the increase in inflation-adjusted allowances for employees and pensioners by 4% in 2024?

A N S W E R

MINISTER OF STATE
IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH)

(a) & (b): Yes Sir, Government in consultation with the concerned authorities issues clarifications on the anomalies/grievances arising from the implementation of OROP scheme on time to time basis. Further, the following measures are in place to address grievances arising from implementation of the OROP scheme.

(i) SPARSH Service Centre: 202 departmental SPARSH Service Centres (SSCs), branches of 16 Banks and 4.63 lakh Common Service Centres (CSCs) located across India are addressing the grievances of pensioners including grievances related to implementation of OROP and resolving the issue in coordination with SPARSH/PDAs.

(ii) Pension Call Centre: The Pension Call Centre of PCDA(P) addresses the issues pertaining to OROP. Executives of the Call Centre are conversant with the policy and provisions of Government of India , Ministry of Defence on OROP for resolving the issues raised by the pensioners in consultation with SPARSH and PDAs concerned.

(iii) Centralised Public Grievances and Monitoring System (CPGRAMS): Anomalies or grievances received through Centralised Public Grievances and Monitoring System (CPGRAMS) are addressed as per the policy of the Government on OROP within the stipulated time frame.

(iv) Raksha Pension Samadhan Aayojan (RPSA) are conducted at various locations across the country from time to time for the redressal of grievances of the pensioners.

 (c) Dearness Relief (DR) is paid in addition to the salary/pension. The Government has addressed the inflationary pressure faced by the veterans by increasing the rate of Dearness Relief by 4% w.e.f. 01.01.2024.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2143
01अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियाँ

2143.श्री तनुज पुनिया:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों/शिकायतों के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि समायोजन पूर्व सैनिकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करे, क्योंकि वर्ष 2024 में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति-समायोजित भत्तों में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है?

उत्तर

रक्षामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): सरकार संबंधित प्राधिकरणों के परामश से समय-समय पर ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों/शिकायतों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करती है। इसके अलावा, ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

पेंशन फंड निवेश

(i) स्पर्श सेवा केन्द्र: देश भर में स्थित 202 विभागीय स्पर्श सेवा केन्द्रों (एसएससी), 16 बैंकों की शाखाओं और 4.63 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) द्वारा ओआरओपी के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों सहित पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और स्पश/पीडीए के साथ समन्वय करके मामले को निपटाया जा रहा है।

(ii) पेंशन कॉल सेन्टर: पीसीडीए (पी) का पेंशन कॉल सेन्टर ओआरओपी से संबंधित मामलों का समाधान करता है। कॉल सेन्टर के कार्यपालकों, जो रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओआरओपी संबंधी नीति और प्रावधानों से परिचित होते हैं, द्वारा स्पर्श और संबंधित पीडीए के परामश से पेंशनभोगियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जाता है।

(iii) केन्द्रीकृत लोक शिकायत एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस):केन्द्रीकृत लोक शिकायत एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त विसंगतियों या शिकायतों का समाधान सरकार की ओआरओपी नीति के अनुसार निर्धारित समय अवधि के अन्दर किया जाता है।

(iv) रक्षा पेंशन समाधान आयोजन (आरपीएसए): पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समय-समय पर देश भर में विभिन्‍न स्थानों पर रक्षा पेंशन समाधान आयोजन (आरपीएसए) आयोजित किए जाते
हैं।

पेंशन फंड निवेश

(ग): वेतन/पेंशन के अलावा, महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के समक्ष आने वाले मुद्रास्फीति संबंधी दबावों का समाधान दिनांक 01.01.2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया है।