One Rank One Pension (OROP) – Third Revision and Payment of Arrears वन रैंक वन पेंशन के तीसरे संशोधन के आधार पर बकाया राशि का भुगतान

 One Rank One Pension (OROP) – Third Revision and Payment of Arrears वन रैंक वन पेंशन के तीसरे संशोधन के आधार पर बकाया राशि का भुगतान

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1881
TO BE ANSWERED ON 06th December, 2024

ONE RANK ONE PENSION

1881. SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY:
Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government has addressed all demands from veterans’ organizations regarding periodic revisions and arrears payment under the One Rank One Pension (OROP) scheme, if so, the details thereof;

(b) the details of the financial implications of the latest OROP revision including the number of beneficiaries and total expenditure, year-wise;

(c) whether any challenges have been faced in the disbursement of arrears and pension under the scheme and if so, the details thereof;

(d) whether the Government has assessed the sustainability of the increasing fiscal burden due to OROP and the measures taken to ensure long-term viability; and

(e) if so, the details thereof along with the details of consultations held with stakeholders to address pending issues under the OROP scheme and the timeline likely to be taken for resolution?

ANSWER

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): Government has made provisions for revision of One Rank One Pension (OROP) vide their letter dated 07.11.2015. Accordingly, third revision of OROP has been carried out with effect from 01.07.2024 vide Ministry’s letter dated 10.07.2024. Arrears on account of these revisions have been paid.

(b): Financial implication of Rs. 6703.24 Cr. per annum has been assessed for OROP revision w.e.f 01.07.2024 and number of beneficiaries are 19,64,973.

(c): No Challenges have been faced in the disbursement of arrears and pension under the scheme.

(d) & (e): The Government has made sufficient budget provision for making the payment under OROP.

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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1881
06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन

1881. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पूर्व सैनिक संगठनों की सभी मांगों का समाधान कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ख) लाभार्थियों की संख्‍या और कुल व्यय सहित वन रैंक वन पेंशन के नवीनतम संशोधन के वित्तीय निहितार्थों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत बकाया और पेंशन के संवितरण में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(घ) क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के कारण बढ़ते राजकोषीय भार के कारण इसकी वहनीयता का आकलन किया है और दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है और इनके समाधान के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): सरकार ने दिनांक 07.11.2015 के अपने पत्र द्वारा वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार, मंत्रालय के दिनांक 10.07.2024 के पत्र द्वारा ओआआरओपी का तीसरा संशोधन किया जा चुका है जो दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी है। इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ख):. दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी ओआरओपी संशोधन के लिए 6703.24 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया है और लाभार्थियों की संख्या 19,64,973 है।

(ग): इस स्कीम के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के संवितरण में किसी चुनौती का सामना नहीं किया गया है।

(घ) और (ड.): सरकार ने ओआरओपी के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

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