RS/ Q National Policy on Senior Citizen वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में राष्ट्रीय नीति
National Policy on Senior Citizen वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में राष्ट्रीय नीति
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION N0 -1733
ANSWERED ON – 15/03/2023
NATIONAL POLICY ON SENIOR CITIZEN
1733. SHRI NARANBHAI J. RATHWA SHRI RAJMANI PATEL
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-
(a) whether it is a fact that Government has in place a National Policy on older persons/senior citizens/super senior citizens;
(b) if so, the salient features of the policy;
(c) whether it is a fact that as compared to USA, UK, Canada, Australia and Singapore, there are hardly any benefits being given to Senior Persons in India; and
(d) if so, details and reasons therefor and steps being taken to grant old age pension, free medical, free bus travel and metro travel throughout the country?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARA YANASWAMY)
(a) & (b) The National Policy on Older Persons (NPOP) was announced in 1999 to reaffirm the commitment to ensure the well-being of older persons. The Policy envisages State support to ensure financial and food security, health care, shelter and other needs of older persons, equitable share in development, protection against abuse and exploitation, and availability of services to improve the quality of their lives.
(c) & (d) As compared to western world, in India, family still plays the role of the first institution to take care of its elderly members. Moreover, Government of India is implementing various schemes and programmes, through different Ministries and Departments for care and welfare of senior citizens. These include shelter, food, healthcare, financial security, social security, awareness, recreation etc. Details given at Annexure.
*****
ANNEXURE
Government of India implements various schemes and programmes, through different Ministries and Departments for care and welfare of senior citizens. Details given below:
******
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1733
उत्तर देने की तारीख : 15.03.2023
वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में राष्ट्रीय नीति
1733. श्री नारण भाई जे. राठवा:
श्री राजमंणि पटेल:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों /अति वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या यह सच है कि अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तुलना में भारत में वरिष्ठ व्यक्तियों को शायद ही कोई लाभ दिया जा रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और देश भर में वृद्धावस्था पेंशन, नि:शुल्क चिकित्सा, नि:शुल्क बस यात्रा और मेट्रो यात्रा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)
(क) और (ख): वृद्धजनों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता पुनः:पुष्टि हैतु राष्ट्रीय वृदूधजन नीति (एनपीओपी) की घोषणा जनवरी, 1999 में की गई थी। इस नीति के अंतर्गत वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उनके लिए वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं, विकास में बराबर की हिस्सेदारी, वृद्धजनों के प्रति दुव्य॑वहार एवं शोषण से संरक्षण और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सहायता की परिकल्पना की गई है।
(ग) और (घ): पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में आज भी अपने वृद्धजनों की सेवार्थ परिवार प्रथम संस्था की भूमिका निभाता है। इसके अलावा, भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल तथा कल्याण हेतु विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के माध्यम से अनेक स्कीमें तथा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सुरक्षा,
सामाजिक सुरक्षा, जागरूकता, मनोरंजन आदि शामिल हैं। विवरण अनुबंध में दिया गया है।
अनुबंध
View/Download the PDF
%5B1%5D.jpg)
Comments