Centre turns down appeal to release 3 dearness relief installments at SCOVA meeting महंगाई राहत की फ्रीज तीन किस्‍तें जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार

 Centre turns down appeal to release 3 dearness relief installments at SCOVA meeting महंगाई राहत की फ्रीज तीन किस्‍तें जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार

महंगाई राहत की फ्रीज तीन किस्‍तें जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड -19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया।

इस बात की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर (पेंशनभोगियों के लिए) और महंगाई भत्ता (डीए) की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (डीओई) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पिछले डीए और डीआर की राशि को जारी नहीं किया जाएगा। डीओई केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक शाखा है। सोमवार को हुई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेंशनभोगी कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह ने की।

वित्त मंत्रालय और डीओई ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। 21 जुलाई को प्रतिबंध (फ्रीज) हटाए जाने के बाद डीए और डीआर भत्तों में तीन वृद्धि देखी गई है जो प्रभावी रूप से उन्हें दोगुना कर देती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘पेंशन विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण की देखभाल करता है और कई स्तरों पर उनकी शिकायतों का त्वरित तरीके से समाधान करता है। लेकिन डीए और डीआर का वितरण मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है।’

अप्रैल 2020 से डीए और डीआर फ्रीज

कोविड -19 महामारी के भारत में आने के एक महीने बाद सरकार ने अप्रैल 2020 से डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। दूसरे व्यक्ति के अनुसार, ‘कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय तीन किस्तें जमी हुई हैं।’

अगस्त 2021 में राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे लगभग ₹34,402 करोड़’ रुपये की बचत हुई।भारत पेंशनर्स समाज के महासचिव एस.सी. माहेश्वरी ने दावा किया कि जमा राशि ब्याज सहित 36,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। कम से कम उन्हें (सरकार) को पेंशनभोगियों के लिए बकाया भुगतान करना चाहिए क्योंकि उनके पास जीवित रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि

पेंशनभोगियों से संबंधित कई अन्य मुद्दे भी हैं, जिन्हें भी उठाया गया। उदाहरण के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और खराब सीजीएचएस प्रणाली। हमने देश की सेवा की, अब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्हें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते पर रोक लगा दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल 30 मार्च को केंद्र सरकार के 47.7 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34% कर दिया जो 68.6 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी समान रूप से लागू हुआ। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव ₹ 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।’ इससे पहले, अक्तूबर 2021 में सरकार द्वारा डीए और डीआर को तीन प्रतिशत अंक बढ़ाकर 31% करने के बाद नवीनतम बढ़ोतरी की घोषणा पांच महीने के भीतर हुई है। 

Centre turns down appeal to release 3 dearness relief installments

It is estimated that total amount of DR (for pensioners) and dearness allowance (DA) meant for central government employees thus held back was approximately ₹34,000 crore, knowledgeable persons added on condition of anonymity.

It is estimated that total amount of DR (for pensioners) and dearness allowance (DA) meant for central government employees thus held back was approximately ₹34,000 crore. (HT file) Updated on Apr 15, 2022 07:17 AM IST ByDeeksha Bhardwaj & Rajeev Jayaswal, New Delhi                                                                                    The finance ministry on Monday turned down a request from pensioners to release three instalments of dearness relief (DR) held back during the peak days of the Covid-19 pandemic as part of the government’s expenditure control measures to fund urgent relief work, two people aware of the matter said. It is estimated that total amount of DR (for pensioners) and dearness allowance (DA) meant for central government employees thus held back was approximately ₹34,000 crore, they added on condition of anonymity. DA and DR are paid to adjust for the cost of living and to protect basic pay or pension from erosion on account of inflation.              “At the 32nd meeting of standing committee of voluntary agencies for review and rationalisation of pension rules, a representative of the Department of Expenditure (DoE) specified that the amount of DAs and DRs that had been frozen would not be restored,” one of the two people said. DoE is an arm of the Union finance ministry. The meeting was chaired by Union minister for pensioners welfare Jitendra Singh and held on Monday.“                                                                                          Among the agenda items was discussing the payment of the dearness allowance and relief, and the petitioners sought release of the amount that  was frozen during the Covid-19 pandemic,” this person added. Email queries sent to ministries of finance and DoE did not elicit any response. After the freeze was removed in July 21, the DA and DR allowances have seen three increases that effectively double them.“ Department of Pension looks after the welfare of Pensioners and addresses their grievances at multiple levels in prompt fashion,” a personnel, public grievances and pensions official said. “Disbursal of DA and DR does not fall in the ambit of the ministry.” The government froze DAs and DRs from April 2020, a month after the Covid-19 pandemic hit India that triggered a prolonged nationwide lockdown. According to the second person, “in view of the unprecedented situation which arose due to the Covid-19 pandemic, three instalments of DA to central government employees and DR to pensioners, which were due from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021, were frozen.” In August 2021, in a written response to a question in the Rajya Sabha finance minister Nirmala Sitharaman said this saved “approximately ₹34,402 crore”.                     SC Maheshwari, secretary General of Bharat Pensioners’ Samaj claimed that the frozen amount along with interests could be over ₹36,000 crore. “At least they [the government] should pay the backlog for pensioners as they have no other means to survive.” “There are various other issues related to pensioners, which were also raised, for example inadequate healthcare facilities and poor CGHS system. We served the country, now we are retired. They [the government] should treat all lives as equal,” he added.                                                                                                 Another government official who asked not to be identified said that the allowance was frozen for all government employees. The Union Cabinet on March 30 raised the dearness allowance (DA) by three percentage points to 34%  for 4.77 million central government employees and effected a similar increase in dearness relief (DR) for 6.86 million pensioners. The change was made with retrospective effect from January 1 “The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be ₹9,544.50 crore per annum,” an official statement issued after the Cabinet meeting said. The announcement of the latest hike came in  five months after the government raised the DA and DR by three percentage points to 31% in October 2021. In July 2021, the Union government revoked the suspension on DA and DR that was imposed due to unprecedented economic disruption because of the Covid-19 pandemic, and raised the two allowances from 17% to 28% [Source Hindustan Times]

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