Summary of Supreme Court Judgment- State of Rajasthan and Ors. vs. Mahendra Nath Sharma & Ors., Civil Appeal No. 1123 of 2015 [Arising out of SLP(C) No. 321 of 2015] and connected appeals.

 Summary of Supreme Court Judgment

Citation: State of Rajasthan and Ors. vs. Mahendra Nath Sharma & Ors., Civil Appeal No. 1123 of 2015 [Arising out of SLP(C) No. 321 of 2015] and connected appeals.

Bench: Justice Dipak Misra

Background:

• The case involved retired Lecturers, Librarians, and PTIs who had retired before 01.01.2006.

• They were appointed between 1950 and 1976 and retired between 1991 and 2004.

• All were granted the Lecturers (Selection Scale) on or before 01.01.1986 and had completed the required service.

Key Issues:

• The dispute revolved around the denial of revised pension benefits post-6th Pay Commission recommendations, based on the date of retirement.

• The Government of Rajasthan had limited pension revision to those who retired on or after 01.01.2006.

Judgment:

• The Hon’ble Supreme Court upheld the High Court’s view that pensioners form one homogenous class, as held in the landmark D.S. Nakara v. Union of India (1983) 1 SCC 305.

• The Court ruled that date of retirement cannot be the sole basis for discrimination in pension revision.

• The benefit of revised pay scales and pension as per the 6th Pay Commission must be extended to all similarly situated retirees, irrespective of their date of retirement.

Conclusion: The appeals filed by the State of Rajasthan were dismissed. The Court emphasized that pension is not a bounty but a right, and differential treatment based solely on the date of retirement violates Article 14 of the Constitution.

Let me know if you want this translated into Hindi or summarized further for a press note or representation.

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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय — हिंदी अनुवाद
उद्धरण: राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम महेन्द्र नाथ शर्मा एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 1123/2015 [SLP(C) संख्या 321/2015 से उत्पन्न] तथा संबंधित याचिकाएँ।

पीठ: न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

पृष्ठभूमि:

• यह मामला उन सेवानिवृत्त व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पीटीआई (PTI) से संबंधित था जो 1.1.2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

• इन सभी की नियुक्ति 1950 से 1976 के बीच हुई थी और वे 1991 से 2004 के बीच सेवानिवृत्त हुए।

• सभी को Lecturers (Selection Scale) का लाभ 1.1.1986 या उससे पहले मिल चुका था और उन्होंने तीन वर्ष की सेवा उस वेतनमान में पूरी कर ली थी।

मुख्य मुद्दा:

• विवाद इस बात को लेकर था कि सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित पेंशन केवल उन सेवानिवृत्त कर्मियों को दी जो 1.1.2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए।

• पूर्व-2006 सेवानिवृत्त कर्मियों को इससे बाहर रखा गया, जिससे वेतन और पेंशन में भेदभाव उत्पन्न हुआ।

निर्णय का सार:

• सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि D.S. Nakara बनाम भारत सरकार (1983) 1 SCC 305 में पहले ही यह घोषित किया जा चुका है कि पेंशनर्स एक समान वर्ग हैं।

• सिर्फ सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

• पेंशन कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है, और समान परिस्थितियों में सभी पेंशनर्स को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी तिथि को सेवानिवृत्त हुए हों।

निष्कर्ष:
राजस्थान सरकार की सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन में अंतर करना असंवैधानिक है और सभी पात्र पेंशनभोगियों को समान लाभ दिया जाना चाहिए।

अगर आप चाहें तो इसका उपयोग प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिनिधित्व या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी किया जा सकता है।

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