8th Central Pay Commission – Extension of Last Date for Submission of Memorandum upto 31st May, 2026 (8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग – ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 तक बढ़ाई गई)
8th Central Pay Commission – Last
date for submission of memorandum extended upto 31.05.2026. The 8th Central Pay
Commission has extended the deadline for submitting memoranda to May 31 2026.
This is a deal for Central Government employees and pensioners. They now have
time to give their suggestions and ideas about pay scales, allowances and
benefits.
The 8th Central Pay Commission made this
decision because the Staff Side of the National Council asked them to. Some
organizations and unions were having trouble with the website. Could not submit
their ideas on time. The 8th Central Pay Commission wants to make sure everyone
has a chance to give their feedback.
So who can submit a memorandum?
* Central Government Employees, including those
who work in industries and those who do not.
* People who work in the Defence Forces and All
India Services.
* Officers of the Supreme Court and High
Courts.
* Employees of the Indian Audit and Accounts
Department.
* People who work in Union Territories.
* Members of bodies except, for the RBI.
*. Pensioner Associations.
* Service Associations, Unions and
representatives of Ministries and Departments.
If you want to
submit a memorandum you need to follow some rules.
·
The deadline is May
31 2026.
·
You must use the
format on the website.
·
You can only submit
online through the link.
·
Do not send copies,
PDFs, emails or letters.
It is very
important that follow these rules.
This extension is a
chance for employees to make sure their voices are heard. Do not wait until the
minute to submit your memorandum. We all know that technical problems can
happen when we least expect them. The 8th Central Pay Commission is giving you
time to submit your ideas so make sure you use it. The 8th Central Pay
Commission wants to hear from you so do not miss this opportunity.
8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग – ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 तक बढ़ाई गई
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई,
2026 कर
दिया है। यह निर्णय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। अब उन्हें वेतनमान, भत्तों और अन्य लाभों से संबंधित अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
यह विस्तार राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) के अनुरोध पर किया गया है। कुछ संगठन और यूनियन वेबसाइट संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। आयोग चाहता है कि सभी को अपनी राय देने का अवसर मिले।
कौन ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (उद्योगों में कार्यरत और गैर-उद्योग कर्मचारी दोनों)
रक्षा बलों और अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
भारतीय रिज़र्व बैंक को छोड़कर अन्य निकायों के सदस्य
पेंशनर संघ
सेवा संघ, यूनियन तथा मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि
ज्ञापन प्रस्तुत करने के नियम
अंतिम तिथि: 31 मई, 2026
केवल वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप का उपयोग करें
ज्ञापन केवल ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत करें
प्रतियां, PDF, ईमेल या पत्र न भेजें
यह विस्तार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अपनी आवाज़ उठाने का अवसर है। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें, क्योंकि तकनीकी समस्याएँ कभी भी आ सकती हैं। आयोग ने आपको पर्याप्त समय दिया है, इसलिए इसका उपयोग करें और अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें।
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