Friday, July 1, 2016

7वां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने को तर्कबुद्धि और तथ्यबुद्धि से देखिए...

http://khabar.ndtv.com/news/blogs/ravish-kumar-writes-about-recommendations-of-7th-pay-commission-1425864

जब भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की बात होती है, उन्हें हिक़ारत की निगाह से देखा जाने लगता है। जैसे सरकार काम न करने वालों का कोई समूह हो। सुझाव दिया जाने लगता है कि इनकी संख्या सीमित हो और वेतन कम बढ़े। आलसी, जाहिल से लेकर मक्कार तक की छवि बनाई जाती है और इस सबके बीच वेतन बढ़ाने की घोषणा किसी अर्थक्रांति के आगमन के रूप में भी की जाने लगती है। कर्मचारी तमाम विश्लेषणों के अगले पैरे में सुस्त पड़ती भारत की महान अर्थव्यवस्था में जान लेने वाले एजेंट बन जाते हैं।

आज भी यही हो रहा है, पहले भी यही हो रहा था। एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए सारा देश मरा जा रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं सरकारी नौकरों के वेतन बढ़ने पर भी देश को मरने के लिए कहा जा रहा है। क्या सरकारी नौकरों को बोतल में बंद कर दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम बिना हवा के जी सकते हो, क्योंकि तुम जनता के दिए टैक्स पर बोझ हो। यह बात वैसी है कि सरकारी नौकरी में सिर्फ कामचोरों की जमात पलती है, लेकिन भाई 'टेल मी, ऑनेस्टली', कॉरपोरेट के आंगन में कामचोर डेस्कटॉप के पीछे नहीं छिपे होते हैं...?

अगर नौकरशाही चोरों, कामचोरों की जमात है, तो इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि डियर, आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी सरकार काम करती है। इस बात को कहने के लिए ही आप करोड़ों रुपये विज्ञापनबाज़ी में क्यों फूंक रहे हैं। आपके साथ कोई तो काम करता होगा, तभी तो नतीजे आते हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा, तो यह आप देखिए कि क्यों ऐसा है। बाहर आकर बताइे कि तमाम मंत्रालयों के चपरासी से लेकर अफसर तक समय पर आते हैं और काम करते हैं। इसका दावा तो आप लोग ही करते हैं न। तो क्यों नहीं भोंपू लेकर बताते हैं कि नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा आठ घंटे से ज़्यादा काम करता है। पुलिस से लेकर कई महकमे के लोग 14-15 घंटे काम करते हैं।

सरकार से बाहर के लोग सरकार की साइज़ को लेकर बहुत चिन्तित रहते हैं। वे इतना ही भारी बोझ हैं तो डियर सबको हटा दो। सिर्फ पीएमओ में पीएम रख दो और सीएमओ में सीएम, सबका काम हो जाएगा। जनता का दिया सारा टैक्स बच जाएगा। पिछले 20 साल से यह बकवास सुन रहा हूं। कितनी नौकरियां सरकार निकाल रही है, पहले यह बताइए। क्या यह तथ्य नहीं है कि सरकारी नौकरियों की संख्या घटी है। इसका असर काम पर पड़ता होगा कि नहीं। तमाम सरकारी विभागों में लोग ठेके पर रखे जा रहे हैं। ठेके के टीचर तमाम राज्यों में लाठी खा रहे हैं। क्या इनका भी वेतन बढ़ रहा है...? नौकरियां घटाने के बाद कर्मचारियों और अफ़सरों पर कितना दबाव बढ़ा है, क्या हम जानते हैं...?

इसके साथ-साथ वित्त विश्लेषक लिखने लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में नर्स को जो मिलता है, उससे ज़्यादा सरकार अपनी नर्स को दे रही है। जनाब शिक्षित विश्लेषक, पता तो कीजिए कि प्राइवेट अस्पतालों में नर्सों की नौकरी की क्या शर्तें हैं। उन्हें क्यों कम वेतन दिया जा रहा है। उनकी कितनी हालत ख़राब है। अगर आप कम वेतन के समर्थक हैं तो अपनी सैलरी भी चौथाई कर दीजिए और बाकी को कहिए कि राष्ट्रवाद से पेट भर जाता है, सैलरी की क्या ज़रूरत है। कारपोरेट में सही है कि सैलरी ज्यादा है, लेकिन क्या सभी को लाखों रुपये पगार के मिल रहे हैं...? नौकरी नहीं देंगे, तो भाई, बेरोज़गारी प्रमोट होगी कि नहीं। सरकार का दायित्व बनता है कि सुरक्षित नौकरी दे और अपने नागरिकों का बोझ उठाए। उसे इसमें दिक्कत है तो बोझ को छोड़े और जाए।

नौकरशाही में कोई काम नहीं कर रहा है, तो यह सिस्टम की समस्या है। इसका सैलरी से क्या लेना-देना। उसके ऊपर बैठा नेता है, जो डीएम तक से पैसे वसूल कर लाने के लिए कहता है। जो लूट के हर तंत्र में शामिल है और आज भी हर राज्य में शामिल है। नहीं तो आप पिछले चार चुनावों में हुए खर्चे का अनुमान लगाकर देखिए। इनके पास कहां से इतना पैसा आ रहा है, वह भी सिर्फ फूंकने के लिए। ज़ाहिर है, एक हिस्सा तंत्र को कामचोर बनाता है, ताकि लूट कर राजनीति में फूंक सके। मगर एक हिस्सा काम भी तो करता है। हमारी चोर राजनीति इस सिस्टम को सड़ाकर रखती है, भ्रष्ट लोगों को शह देती है और उकसाकर रखती है। इसका संबंध उसके वेतन से नहीं है।

रहा सवाल कि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वेतन बढ़ाने की बात है तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन ही क्यों बढ़ाया जा रहा है। एक लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों के कर्ज़े माफ हो सकते थे। उनके अनाजों के दाम बढ़ाए जा सकते थे। किसान के हाथ में पैसा आएगा तो क्या भारत की महान अर्थव्यवस्था अंगड़ाई लेने से इंकार कर देगी...? ये विश्लेषक चाहते क्या हैं...? सरकार सरकारी कर्मचारी की सैलरी न बढ़ाए, किसानों और छात्रों के कर्ज़ माफ न करे, खरीद मूल्य न बढ़ाए तो उस पैसे का क्या करे सरकार...? पांच लाख करोड़ की ऋण छूट दी तो है उद्योगपतियों को। कॉरपोरेट इतना ही कार्यकुशल है तो जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंकों के लाखों करोड़ क्यों पचा जाता है। कॉरपोरेट इतना ही कार्यकुशल है तो क्यों सरकार से मदद मांगता है। अर्थव्यवस्था को दौड़ाकर दिखा दे न।

इसलिए इस वेतन वृद्धि को तर्क और तथ्य बुद्धि से देखिए। धारणाओं के कुचक्र से कोई लाभ नहीं है। प्राइवेट हो या सरकारी, हर तरह की नौकरियों में काम करने की औसत उम्र कम हो रही है, सुरक्षा घट रही है। इसका नागरिकों के सामाजिक जीवन से लेकर सेहत तक पर बुरा असर पड़ता है। लोग तनाव में ही दिखते हैं। उपभोग करने वाला वर्ग योग से तैयार नहीं होगा। काम करने के अवसर और उचित मज़दूरी से ही उसकी क्षमता बढ़ेगी।

latest update on 7th CPC


Thursday, June 30, 2016

HRA in 7th pay commission after cabinet approval: Existing Rate or Amount


The Pay commission has recommended HRA should be rationalized by using the factor 0.8 which is used for rationalising the percentage based allowances. The 7th CPC recommended 24 percent, 16 percent and 8 percent of the Basic Pay for Class X, Y and Z cities respectively. The Commission also recommended that the rate of HRA will be revised to 27 percent, 18 percent and 9 percent when DA crosses 50 percent, and further revised to 30 percent, 20 percent and 10 percent when DA crosses 100 percent [ See the 7th CPC recommendation on HRA ]The cabinet committee reviewed the recommendations on Allowances and they are not able to give a decision over the Allowances. Hence the Union Cabinet  decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th CPC on Allowances. And it is said that the Committee will complete its work in a time bound manner and submit its reports within a period of 4 months.

In the press release issued by government said the following” The Commission examined a total of 196 existing Allowances and, by way of rationalization, recommended abolition of 51 Allowances and subsuming of 37 Allowances. Given the significant changes in the existing provisions for Allowances which may have wide ranging implications, the Cabinet decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th CPC on Allowances. The Committee will complete its work in a time bound manner and submit its reports within a period of 4 months. Till a final decision, all existing Allowances will continue to be paid at the existing rates.”
The above press release  concluded with a statement ” Till a final decision, all existing Allowances will continue to be paid at the existing rates” [Courtesy GServant]Since the House Rent Allowance also listed among one of these 196 Allowances, the status HRA will clear after Finance Ministry's Order. Now the situation may be divided in two possibilities:-
First Possibility: HRA at existing Rate of 30%, 20% and 10% for class X, Y and Z respectively. It is clear that recommendations of 7th CPC has reduced the existing rate of HRA with linking it increase in Dearness Allowance.  HRA at existing rate in new pay structure will give 157% increase in comparison to pre revised HRA vis-a-vis 4% increase in recommended HRA,  Therefore, least possibility to get the HRA at existing rate in new pay structure and it is also complicate to calculate HRA only at existing rate on pre revised basic pay.
Second Possibility: Fixed HRA amount equal to last drawn in pre-revised pay structure. The second possibility will reduce the increase in present HRA and the arrears of HRA may be drawn after proposed committee' recommendations.  Thus govt and employees will avoid any recovery in HRA after committee's recommendations.
Whether these existing rates of HRA will be paid based on revised pay or fixed amount of pre revised pay..? It needs to be clarified when implementation of 7th pay commission is in process.




7th CPC and beyond














Wednesday, June 29, 2016

Cabinet approves Implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission -HIGHLIHTS:

Cabinet approves Implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission (CPC) on pay and pensionary benefits.   It will come into effect from 01.01.2016.

In the past, the employees had to wait for 19 months for the implementation of the Commission’s recommendations at the time of 5th CPC, and for 32 months at the time of implementation of 6th CPC.  However, this time, 7th CPC recommendations are being implemented within 6 months from the due date.

The Cabinet has also decided that arrears of pay and pensionary benefits will be paid during the current financial year (2016-17) itself, unlike in the past when parts of arrears were paid in the next financial year. 

The recommendations will benefit over 1 crore employees. This includes over 47 lakh central government employees and 53 lakh pensioners, of which 14 lakh employees and 18 lakh pensioners are from the defence forces.

Highlights:

1.     The present system of Pay Bands and Grade Pay has been dispensed with and a new Pay Matrix as recommended by the Commission has been approved. The status of the employee, hitherto determined by grade pay, will now be determined by the level in the Pay Matrix. Separate Pay Matrices have been drawn up for Civilians, Defence Personnel and for Military Nursing Service. The principle and rationale behind these matrices are the same.

2.     All existing levels have been subsumed in the new structure; no new levels have been introduced nor has any level been dispensed with. Index of Rationalisation has been approved for arriving at minimum pay in each Level of the Pay Matrix depending upon the increasing role, responsibility and accountability at each step in the hierarchy.

3.     The minimum pay has been increased from Rs.  7000 to 18000 p.m.  Starting salary of a newly recruited employee at lowest level will now be Rs.  18000 whereas for a freshly recruited Class I officer, it will be Rs.  56100.  This reflects a compression ratio of 1:3.12 signifying that pay of a Class I officer on direct recruitment will be three times the pay of an entrant at lowest level.

4.     For the purpose of revision of pay and pension, a fitment factor of 2.57 will be applied across all Levels in the Pay Matrices. After taking into account the DA at prevailing rate, the salary/pension of all government employees/pensioners will be raised by at least 14.29 % as on 01.01.2016.

5.     Rate of increment has been retained at 3 %. This will benefit the employees in future on account of higher basic pay as the annual increments that they earn in future will be 2.57 times than at present.

6.     The Cabinet approved further improvements in the Defence Pay Matrix by enhancing Index of Rationalisation for Level 13A (Brigadier) and providing for additional stages in Level 12A (Lieutenant Colonel), 13 (Colonel) and 13A (Brigadier) in order to bring parity with Combined Armed Police Forces (CAPF) counterparts at the maximum of the respective Levels.

7.     Some other decisions impacting the employees including Defence & Combined Armed Police Forces (CAPF) personnel include :

·        Gratuity ceiling enhanced from Rs.  10 to 20 lakh. The ceiling on gratuity will increase by 25 % whenever DA rises by 50 %.
·        A common regime for payment of Ex-gratia lump sum compensation for civil and defence forces personnel payable to Next of Kin with the existing rates enhanced from Rs. 10-20 lakh to 25-45 lakh for different categories.
·        Rates of Military Service Pay revised from Rs.  1000, 2000, 4200 & 6000 to 3600, 5200, 10800 & 15500 respectively for various categories of Defence Forces personnel.
·        Terminal gratuity equivalent of 10.5 months of reckonable emoluments for Short Service Commissioned Officers who will be allowed to exit Armed Forces any time between 7 and 10 years of service.
·        Hospital Leave, Special Disability Leave and Sick Leave subsumed into a composite new Leave named ‘Work Related Illness and Injury Leave’ (WRIIL). Full pay and allowances will be granted to all employees during the entire period of hospitalization on account of WRIIL.

8.     The Cabinet also approved the recommendation of the Commission to enhance the ceiling of House Building Advance from Rs.  7.50 lakh to 25 lakh. In order to ensure that no hardship is caused to employees, four interest free advances namely Advances for Medical Treatment, TA on tour/transfer, TA for family of deceased employees and LTC have been retained. All other interest free advances have been abolished.

9.     The Cabinet also decided not to accept the steep hike in monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) recommended by the Commission. The existing rates of monthly contribution will continue. This will increase the take home salary of employees at lower levels by Rs. 1470. However, considering the need for social security of employees, the Cabinet has asked Ministry of Finance to work out a customized group insurance scheme for Central Government Employees with low premium and high risk cover.

10. The general recommendations of the Commission on pension and related benefits have been approved by the Cabinet. Both the options recommended by the Commission as regards pension revision have been accepted subject to feasibility of their implementation. Revision of pension using the second option based on fitment factor of 2.57 shall be implemented immediately. A Committee is being constituted to address the implementation issues anticipated in the first formulation. The first formulation may be made applicable if its implementation is found feasible after examination by proposed Committee which is to submit its Report within 4 months.

11. The Commission examined a total of 196 existing Allowances and, by way of rationalization, recommended abolition of 51 Allowances and subsuming of 37 Allowances. Given the significant changes in the existing provisions for Allowances which may have wide ranging implications, the Cabinet decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th CPC on Allowances.  The Committee will complete its work in a time bound manner and submit its reports within a period of 4 months. Till a final decision, all existing Allowances will continue to be paid at the existing rates.

12. The Cabinet also decided to constitute two separate Committees (i) to suggest measures for streamlining the implementation of National Pension System (NPS) and (ii) to look into anomalies likely to arise out of implementation of the Commission’s Report.

13. Apart from the pay, pension and other recommendations approved by the Cabinet, it was decided that the concerned Ministries may examine the issues that are administrative in nature, individual post/ cadre specific and issues in which the Commission has not been able to arrive at a consensus.

14. As estimated by the 7th CPC, the additional financial impact on account of implementation of all its recommendations in 2016-17 will be Rs. 1,02,100 crore. There will be an additional implication of Rs. 12,133 crore on account of payments of arrears of pay and pension for two months of 2015-16.



***
AKT/VBA/NT/SK

BREAKING NEWS : 29th june 2016 Cabinet approved 7th CPC recommendations Seventh Pay Commission.

Monday, June 27, 2016

Dr Jitendra Singh says all Central Ministries & Departments to be linked to the online Pension Sanction and Payment Tracking System ‘Bhavishya’ soon -PIB


The Union Minister of State (Independent Charge) for Development of North Eastern Region (DoNER), MoS (IC) for Youth Affairs and Sports, MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh has said all Central Ministries and Departments will be linked to the online Pension Sanction and Payment Tracking System ‘Bhavishya’ very soon. Chairing the 28th meeting of the Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) here today, Dr. Jitendra Singh said that with this step, the pension release to the retired employees will be expedited and it will also help quick resolution of pending issues.

Dr. Jitendra Singh said we need to put in place an institutionalized mechanism to make good use of the knowledge, experience and efforts of the retired employees which can help in the value addition to the current scenario. India has a large number of pensioners today and to make best use of them is a challenge, he added. Dr. Jitendra Singh said the retired employees are a healthy and productive workforce for India and we need to streamline and channelize their energies in a productive direction. We should learn from the pensioners’ experience, he added. Dr. Jitendra Singh said that the Government has started ‘Anubhav’ scheme for the retiring employees to write an account of their experiences which can be helpful in improving the system. He also said that a focused approach and emphatic attitude needs to be developed towards the pensioners.

Earlier, the Secretary, Department of Pension & Pensioners Welfare and Secretary, Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Shri C. Viswanath directed that all the Pension Payment Order (PPOs) should be digitized. The 28th SCOVA meeting was attended by the member Pensioners Associations and senior officers of the important Ministries/Departments of Government of India.

The Department of Pension & Pensioners Welfare has taken various initiatives for the welfare of the pensioners. The online Pension Sanction and Payment Tracking System ‘Bhavishya’ has introduced transparency and accountability into the pension sanction and payment process, thereby helping eliminate delays and bring satisfaction to the retiring employees and pensioners. The system keeps retiring employees and administration informed of the progress of pension sanction process through SMS/e-mail. In the year 2015-16, the scheme has been scaled up and will eventually cover all 9,000 Drawing & Disbursal Offices (DDOs) in the country.

‘Sankalp’ is an initiative for motivating retiring employees and pensioners to take up voluntary work after retirement so as to channelize their experience and skill towards productive work for society and nation building. The Department has so far registered 1,812 Pensioners, 16 Organisations and 19 Pensioners Associations under this project. Some Pensioners Associations have done exemplary work under the initiative.

‘Anubhav’ was launched in February, 2015 on the direction of the Prime Minister Shri Narendra Modi. This initiative is to showcase the outstanding work done by retiring employee that contributed to the efficiency, economy and effectiveness in Government functioning. It is envisaged that over a period of time this will create a wealth of information, institutional memory and innovative ideas and will motivate employees.

‘Jeevan Pramaan’ is a facility created for submission of Aadhaar based digital life certificate. This scheme was initiated by the Prime Minister on November 10, 2014. This scheme provides an excellent facility for the benefit of pensioners to submit their digital life certificate from the comfort of their homes. The Pensioners Associations are actively involved in motivating their fellow pensioners to get their pension accounts seeded with Aadhaar Number. Due to continuous efforts, as on date around 34 lakh i.e 71% of Central Government pensioners have seeded their bank accounts with Aadhaar Numbers.

*****


KSD/NK/PK
(Release ID :146553)

Coming soon: Seventh Pay Commission

Coming soon: Seventh Pay Commission: Based on the panel’s report, the Finance Ministry is preparing a Cabinet note and the issue may come up for approval by the Cabinet as early as June 29. “Committee of Secretaries (CoS) has finalised

BREAKING NEWS

Seventh Pay Commission, decision on Wednesday :
Highly placed sources have told India Today that Prime Minister Narendra Modi has asked the Finance Ministry to place the recommendations of the Cabinet Secretary's report on the seventh Pay Commission in the next Cabinet meeting on June 29.