Thursday, March 31, 2016

Prorata Case

"Proceedings on 31-3-2016: Time granted to Govt. Next date 4 May 2016 Reg. Pension of Pre-2006 Pensioners who retired after 10 years of service on superannuation or 20 years of service on Voluntary retirement

Monday, March 28, 2016

New Pension System is a better scheme & know how it works


March 29, 2016

New Pension System is a better scheme & know how it works

एनपीएस में जोड़े गए नए उपबंध के अनुसार कोई ग्राहक टियर-1 खाते से दस वर्ष बाद 25 फीसद तक राशि निकाल सकता है। पहली निकासी के बाद पांच-पांच साल के अंतराल पर दो निकासियां और की जा सकती हैं। लेकिन इनका खास मकसद होना चाहिए। दो बातें एनपीएस को अद्वितीय पेंशन स्कीम साबित करती हैं। एक, इसके टियर-1 खाते से निकासी पर अंकुश व दो, अवधि पूरी होने पर कॉर्पस के कुछ हिस्से का एन्यूटी में निवेश।
बुढ़ापे में जब लोगों के पास आय का नियमित स्रोत नहीं रहता, तब पेंशन योजनाएं उन्हें वित्तीय सुरक्षा व स्थायित्व प्रदान करती हैं। रिटायरमेंट प्लान के जरिये आप जीवनशैली के साथ कोई समझौता किए बगैरजिंदगी के बाकी दिन सम्मानजनक तरीके से गुजार सकते हैं। पेंशन स्कीम बचतों को जुटाने व निवेश का ऐसा मौका प्रदान करती हैं, जिनसे एकमुश्त राशि के अलावा नियमित मासिक आय प्राप्त की जा सकती है। इस लिहाज से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) काफी बेहतर विकल्प है।
कैसे काम करता है एनपीएसएनपीएस ज्वाइन करने पर ग्राहक को एक यूनीक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) मिलता है। ग्राहक रिटायरमेंट तक इसमें योगदान करता है। रिटायरमेंट पर ग्राहक कुल जमा राशि का एक हिस्सा एकमुश्त तौर पर निकाल सकता है। बाकी राशि एक एन्यूटी में निवेश करनी होती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण राशि उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाती है।
फंड का निवेशएनपीएस के तहत तीन तरह के फंड विकल्प उपलब्ध हैं। इक्विटी, कॉरपोरेट बांड व सरकारी प्रतिभूतियां। ग्राहक के लिए निवेश के दो विकल्प उपलब्ध होते हैं :
1. एक्टिव च्वाइस या सक्रिय चयन : इसके तहत ग्राहक तीन फंडों में से अपने अनुकूल फंड का चयन निवेश के लिए कर सकता है। इक्विटी फंड में अधिकतम 50 फीसद योगदान के निवेश की अनुमति है।
2. ऑटो च्वाइस या स्वत: चयन : इसके तहत तीनों फंडों में ग्राहक की उम्र के आधार पर पूर्व निर्धारित पैटर्न के अनुसार कार्पस का निवेश किया जाता है। कम उम्र की स्थिति में इक्विटी में ज्यादा निवेश होता है। अधिक उम्र होने पर इक्विटी में केवल 10 फीसद निवेश की अनुमति है।
बाजार संबद्ध अन्य पेंशन योजनाओं के मुकाबले एनपीएस में निवेश बहुत सक्रिय तौर पर नहीं होता है। आम तौर पर इसके इक्विटी हिस्से का निवेश इंडेक्स स्टॉक्स या निफ्टी 50 स्टॉक्स में होता है। इसका प्रबंधन निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के फंड मैनेजर मिलजुल करते हैं और इसके लिए शुल्क वसूलते हैं।
एनपीएस से आंशिक निकासीएनपीएस में जोड़े गए नए उपबंध के अनुसार कोई ग्राहक टियर-1 खाते से दस वर्ष बाद 25 फीसद तक राशि निकाल सकता है। पहली निकासी के बाद पांच-पांच साल के अंतराल पर दो निकासी और की जा सकती हैं। लेकिन इनका खास मकसद होना चाहिए। जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा, उसकी शादी, मकान की खरीद या किसी गंभीर बीमारी का इलाज, वगैरह।
टियर 1 खाते पर कर लाभ
वेतनभोगी वर्ग के लिए :कर्मचारी के योगदान पर : कर्मचारी को सीधे दो कर लाभ मिलते हैं। वह अपना 10 फीसद तक वेतन (अधिकतम डेढ़ लाख) टियर-1 खाते में निवेश कर सकता है। इस पर आयकर कानून की धारा 80सी व 80 सीसीडी (1) के तहत आयकर से छूट है। इसके अलावा 50 हजार रुपये की राशि और जमा की जा सकती है। यह धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत करमुक्त है।
सेवायोजक के योगदान पर : सेवायोजक भी कर्मचारी के एनपीएस खाते में उसके वेतन का दस फीसद तक योगदान कर सकता है। इस पर धारा 80सीसीडी (2) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है।
स्वरोजगार वाले पेशेवरों के लिए : स्वरोजगार में लगे पेशेवर भी सकल आय का 10 फीसद (अधिकतम डेढ़ लाख रुपये) तक योगदान एनपीएस में कर सकते हैं। इस पर धारा 80सी व 80सीसीडी (1) के तहत आयकर छूट है। वे 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त राशि जमा कर उस पर धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत भी आयकर की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
धारा 80सीसीडी (1), 80सीसीडी (1बी) तथा 80सीसीडी (2) के तहत कर लाभ अलग-अलग होते हुए भी एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं।
जहां तक एनपीएस से होने वाली निकासी पर टैक्स का सवाल है तो टियर-1 खाते से धन निकालने पर आयकर लगता है। हालांकि एन्यूटी खरीदने के लिए किए गए निवेश पर कर से छूट है। एनपीएस की मासिक पेंशन को आय माना जाता है और उस पर भी टैक्स लगता है।
टियर 2 खाताइसमें किए गए निवेश पर कोई कर लाभ नहीं है, जबकि धन निकासी पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
दो बातों में अनूठी है एनपीएसदो बातें एनपीएस को अद्वितीय पेंशन स्कीम साबित करती हैं। एक, इसके टियर-1 खाते से निकासी पर अंकुश व दो, अवधि पूरी होने पर कॉर्पस के कुछ हिस्से का एन्यूटी में निवेश। लॉक-इन पीरियड होने से ग्राहक रिटायरमेंट से पहले पैसे का उपयोग नहीं कर सकता, जबकि एन्यूटी से पैसे का भुगतान लंबी अवधि में किस्तों पर होता है। इससे रिटायरमेंट के बाद जरूरत भर की आमदनी सुनिश्चित होती है।
म्यूचुअल फंड से कम शुल्कएनपीएस पर सालाना मात्र 0.5 फीसद का शुल्क है। इसमें फंड प्रबंधन शुल्क, ट्रांजेक्शन कॉस्ट व वार्षिक रखरखाव शुल्क शामिल हैं। केवल पहले साल पंजीकरण, खाता खोलने वगैरह पर एक फीसद राशि खर्च करनी पड़ती है। इस तरह शुल्कों के हिसाब से यह उत्पाद म्यूचुअल फंड (जो करीब 2.5 फीसद शुल्क वसूलते हैं) के मुकाबले बहुत सस्ता है। लेकिन एक मामले में एनपीएस म्यूचुअल फंड से कमजोर है।
एनपीएस ही क्योंआज निवेशकों के लिए उपलब्ध बाजार से जुड़े विभिन्न रिटायरमेंट विकल्पों में एनपीएस बेहतर है, क्योंकि इसकी निगरानी पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के हाथ में है। एनपीएस की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे अन्य पेंशन योजनाओं के मुकाबले बेहतर साबित करती हैं। ये हैं :
-एनपीएस में केवल 0.01 फीसद फंड प्रबंधन शुल्क लगता है। यह विश्व में सबसे कम लागत में प्रबंधित होने वाला फंड है।
-यह पूर्णत: पोर्टेबल है यानी व्यक्ति कितनी ही बार नौकरी और स्थान बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
-निवेश का ब्योरा प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा।
-निवेशक अपनी पसंद के सेवा प्रदाता, पेंशन फंड मैनेजर, फंड, निवेश विकल्प तथा एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर का चुनाव कर सकता है।
-एक सर्विस प्रोवाइडर, फंड मैनेजर, फंड अथवा निवेश विकल्प को छोड़कर दूसरे का चयन किया जा सकता है।
-ग्राहक अपनी सुविधानुसार निवेश व निकासी की राशियां तय कर सकता है। इसी तरह एन्यूटी खरीद के भी कई विकल्प मिलते हैं।
एनपीएस खातों के प्रकार
टियर-1 खाता : यह रिटायरमेंट तक बचत के लिए होता है। तब तक इसमें से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
टियर-2 खाता : यह पूरी तरह से स्वैच्छिक बचत सुविधा है। ग्राहक इसमें से जब चाहे इच्छानुसार पैसे निकाल सकता है। लेकिन इस पर किसी तरह का कर लाभ नहीं है।
स्कीम से निकासएनपीएस खाता खोलने के 10 साल बाद या 60 साल की उम्र पूरी होने पर ग्राहक इससे बाहर निकल सकता है। उम्र के अनुसार ग्राहक को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
साठ साल से कम उम्र पर : कार्पस की 20 फीसद एकमुश्त राशि निकाली जा सकती है। शेष राशि का निवेश एन्यूटी में करना होता है। यदि कार्पस एक लाख रुपये से कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
साठ साल की उम्र होने पर : कार्पस की 60 फीसद राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। शेष राशि का एन्यूटी में निवेश करना पड़ता है। यदि कार्पस दो लाख या उससे कम है तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
सुमित शुक्ला
सीईओ, एचडीएफसी
पेंशन मैनेजमेंट कंपनी
Source:- Dainik Bhaskar

Implementation of ‘One Rank One Pension’ (OROP) to Defence pensioners.

Thursday, March 24, 2016

Small savings scheme interest rate: The courageous gamble of cutting Public Provident Fund (PPF) and senior citizen savings scheme interest rates has dented people’s confidence in the NDA government and the move may also fail to deliver the desired results.

Will small savings interest rate cut work for BJP?

Small savings scheme interest rate: The courageous gamble of cutting Public Provident Fund (PPF) and senior citizen savings scheme interest rates has dented people’s confidence in the NDA government and the move may also fail to deliver the desired results.

By:  | March 23, 2016 10:33 AM
  13  0 G+1  1
PPF, PPF interest rate, PPF interest rate cut, ppf rate cut, public provident fund, Small savings scheme, Small savings scheme interest rate, public provident fund rate cut, small savings schemes, narendra modi, bharatiya janata party, bjp newsSmall savings scheme interest rate: In the absence of other safe avenues to get better returns, the option for senior citizens and others is to either accept the lower interest rate from April 1 or shift to risky investments like the private deposit schemes that robbed many people of their savings in West Bengal’s Saradha-type fraudulent schemes. (PTI)
Budget 2016: Economic Survey pitches for curbing Rs 1 lakh crore subsidy to rich Small savings scheme interest rate: The courageous gamble of cutting Public Provident Fund (PPF) and senior citizen savings scheme interest rates has dented people’s confidence in the NDA government and the move may also fail to deliver the desired results.
This is what the Bharatiya Janata Party (BJP) said in its Election manifesto for the Lok Sabha polls 2014, that it won emphatically:
“BJP is committed to the welfare of senior citizens, especially their security and health care. We will take measures to deal with the issues related to the senior citizens in a focused manner.
BJP will:
 — Provide financial support, exploring ideas like additional tax benefits and higher interest rates.
 — Invest in setting up and improving old-age homes.
 — Harness their experience in the National Interest. Devise schemes and programs to engage the senior citizens as volunteers / part time workers in various development programmes of the government, in urban and rural areas. This will not only help in utilizing their time, but also it would be an effective utilization of their experience and may add an additional source of income for them.”
But, 22 months after winning elections, it seems to have forgotten this promise as is the case with regard to several other promises that includes ending the tax terror — the retrospective tax amendment of 2012 is still part of the income tax statute despite Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Arun Jaitleyhinting at its scrapping several times.
Though the reduction in the small savings schemes’ interest rates to align it with the bank fixed deposit rates, which has been seen as a hindrance for cutting the lending rates may be justified citing economic logic, the decision goes against senior citizens and many others who look at these schemes as their social security.
In the absence of other safe avenues to get better returns, the option for these people is to either accept the lower interest rate from April 1 or shift to risky investments like the private deposit schemes that robbed many people of their savings in West Bengal’s Saradha-type fraudulent schemes.
This is how government has revised the small savings schemes’ interest rates: From April 1 to June 30, the interest rate on 1-year time deposit has been cut to 7.1% from 8.4%. Interest rate on Public Provident Fund (PPF) scheme has been reduced to 8.1% from 8.7%, and rate on Kisan Vikas Patra will go down to 7.8% from 8.7%. Even the interest rates on Sukanya Samriddhi Account Scheme, launched by PM Modi for the girl child, too, has been cut to 8.6% from 9.2%.
While the government’s approach appears to be courageous, the outcome will be judged by the people’s response to it and also the RBI and the banks, which are supposed to facilitate cut in lending rates now; but, it certainly has dented people’s confidence on PM Modi dispensation for the time being.

Small Savings Smaller return-Slashing of interest rates on small savings

https://twitter.com/RREWA/status/713007665635414017

Hindustan times decodes the reasons
The average return on small savings schemes (SSS) has been reduced by an average of 0.8% for the April-June period of 2016. The finance ministry said that the revision will enable banks “to move their rates in line with current money market rates”.
The resetting of rates is now done on a quarterly basis, which means these rates will change again for the July-September period. SSS include savings deposits, fixed and recurring deposits, monthly income schemes and public provident fund etc.
Why do interest rates have to be changed?
Interest rates offered on financial products are dependent on factors such as inflation, the cost at which banks can borrow money and the interest rates on government securities etc.
The Shyamala Gopinath Committee that reviewed the small savings schemes in 2011 recommended that interest rate on such schemes should be linked to the interest on government securities (G-Sec). For example, the interest you earn on your 5-year FD is linked to the 5-year G-Sec.
At present, the interest on G-Secs with maturities ranging from less than a year to 10 years is in the range of 7-7.9%. The yields on small savings for a quarter will vary according to the average three-month yield on the linked G-Sec. The interest rates on G-Secs vary according to the demand and supply in the market. These are in turn dependent on inflation.
High inflation leads to higher yields as bond-owners would want the interest rate to compensate for inflation — to be precise retail or CPI inflation. Also, high inflation expectations will mean that buyers will want to pay less for a bond that gives a certain return. Bond returns or yields rise when their prices fall and vice-versa.
A return higher than inflation would mean that the bond earns a positive real return.
Linking small savings to G-Secs effectively links them to the market so that they change according to prevalent economic conditions.
How does this move help the banks?
Banks invest much of the deposits in G-Secs as they are risk-free and the Reserve Bank of India mandates them to do so. As of December 2015, commercial banks owned 44% of all government securities.
However, yields on government bonds decreased in 2015 shrinking the banks returns. As government bond yields also figure in base rate calculation, a drop in yield causes banks to show reluctance in passing on RBI’s rate cuts to customers — called monetary policy transmission in economic jargon.
How are G-Secs related to interest rates on loans?
The base rate for loans as calculated by banks in India takes into account the cost of deposits, which is the interest that the banks have to pay to borrowers.
Deposits including small savings account for over 90% of the banks’ total deposits, therefore a cut in the interest rate of small savings will put more money in the banks’ kitty. Small savings stood at ` 6.4 lakh crore as on August 31, 2015. The present interest rate cut (of 0.8% on average) can therefore reduce the deposit cost and give banks room to cut lending rates.
Is that it?
Japanese financial major Nomura in a report (as quoted in PTI) said that the “move to deregulate small savings rates should be a win-win for both the government and the banks. It will give banks greater flexibility to lower deposit rates in sync with falling inflation, while lowering the interest burden for the government.”
The interest burden arises as the government borrows money from people through post-office accounts and schemes such as National Savings Certificate.
But what about the people who have invested in small savings?
With CPI inflation remaining low, owners of small savings will still earn a positive real interest. For example, if inflation stays at 5% for 2016-17, at an interest rate of 7.1% a 1-year FD will yield a real return of 2.1% (excluding taxes).
Therefore, you will feel your interest income drop from small savings but the EMIs on your loan will also dip — if the banks reduce their lending rates.



https://twitter.com/RREWA/status/713007665635414017

Redress grievances in 60 days: PM to babus

  • 24 Mar 2016
  • Gurgaon

Redress grievances in 60 days: PM to babus

NEW DELHI:
ANUP SINGH, DySP, Noida
Addressing public grievances within the shortest possible time should be the top priority of bureaucrats, Prime Minister Narendra Modi told senior officers on Wednesday.
Reviewing the progress of different ministries towards handling and resolving public grievance during his monthly PRAGATI meeting — the ICT-based multimodal platform for pro-active governance and timely implementation — Modi directed officers to act within the next month to ensure that grievances, barring exceptions, are disposed of within 60 days.
Noting that grievance-redressal is one of the “biggest aspects of a democracy”, the PM urged officers to speed up the pace of work towards this end.
Reviewing the digitisation of land records, Modi also called for integration of all land records with Aadhar at the earliest. “He emphasised that this is important to monitor implementation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana,” the government statement said.
The PM also reviewed the progress of key infrastructure projects in the road, railway, power and oil sectors, spread over Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand, the release said.
Noting that there is now healthy progress among states for investment in terms of ease of doing business, Modi called for more concerted efforts to maintain and build on the momentum.
HTC

Wednesday, March 23, 2016

Release of additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners due from 1.1.2016

Release of additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners due from 1.1.2016
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved release of an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to Pensioners w.e.f. 01.01.2016. This represents an increase of 6 percent over the existing rate of 119 percent of the Basic Pay/Pension, to compensate for price rise.

This will benefit about 50 lakh Government employees and 58 lakh pensioners.

The increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 6th Central Pay Commission (CPC). The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be of Rs. 6796.50 crore per annum and Rs.7929.24 crore respectively, in the financial year 2016-17 (for a period of 14 months from January, 2016 to February, 2017).

***


VBA/SH  
(Release ID :138312

Friday, March 18, 2016

Court orders against Government of India instructions on service matters-consultation with Ministry of Law and Department of Personnel and Training on question of filing appeals.


F.No.28027/1/2016-Estt.A-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment Division

North Block, New Delhi-110001
Dated: 16th March, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Court orders against Government of India instructions on service matters-consultation with Ministry of Law and Department of Personnel and Training on question of filing appeals.


The undersigned is directed to refer to this Department’s 0.M.No.28027/9/99- Estt.(A) dated 1st May, 2000 on the above subject ( copy enclosed) and to say that the Department of Personnel and Training is the nodal Department that formulates policies on service matters and issues instructions from time to time. These instructions are to be followed by the Ministries/Departments of the Central Government scrupulously. All the Court cases filed by employees have to be defended on the basis of the facts available with the Administrative Ministry/Department concerned, keeping in view the instructions issued on the subject by this Department.

2. Reference is also invited to the Cabinet Secretariats D.O letter No. 6/1/1/94- Cab dated 25.02.1994 and the Department of Expenditure’s O.M. No. 7(8)/2012-E-II(A) dated 16.05.2012 inter-alia provide that (i) a common counter reply should be filed before a Court of Law on behalf of the Union of India by the concerned administrative Department/Ministry where the petitioner is serving or has last served; and (ii) a unified stand should be adopted instead of bringing out each Department’s/Ministry’s point of view in the said reply. It further provides that it is primarily the responsibility of the Administrative Ministry to ensure that timely action is taken at each stage a Court case goes through and that a unified stand is adopted on behalf of Government of India at every such stage. In no case should the litigation be allowed to prolong to the extent that it results in contempt proceedings.

3. However, it is noticed that the Ministries/Departments are making several references to this Department seeking interpretation of the guidelines without exercising due diligence. The Ministries/Departments are advised not to make any references to this Department unless there are difficulties relating to interpretation/application of these guidelines or any relaxation in Rules/instructions is warranted to mitigate a genuine hardship faced the Government servant.

While seeking advice of this Department, instructions contained in this Department’s O.M. number 43011/9 /2014-Estt (D) dated 28.10.2015 may be followed.

4. The court cases may be further handled in the following manner:-

S.No.Orders of CourtAction to be taken
1.A decision/order has been quashed by Tribunal/Court on the ground that it is violative of the Rules/Government instructions, but Government’s policy has not come in for adverse comments.The Administrative Department may implement the CAT Order/Judgement if it is in consonance with Government policy and the Government case has been lost due to Administrative infirmities.
2.Where the policy of DoPT has not been quashed, but the judgment/order of the Tribunal/
High Court/ Supreme Court has gone in favour of Respondents/Applicants.

(a) Where in above, the Administrative Ministry is in favour of implementing the judgement-->The Administrative Ministry may take a decision in consultation with DoPT and DoLA
(b) Where in above, a decision to file Writ Petition/Special Leave Petition (as the case may be) has to be taken-->The Administrative Department may take a decision to file Write Petition/Special Leave Petition be) in (as the case may consultation with Department of Legal Affairs (DOLA) and DoP&T
3.Where the judgment has gone in favour of Applicant/Petitioner/Respondent and a scheme/guideline/OM outlining Government policy has been quashed.The Administrative Department may take a decision to file WP/SLP (as the case may be) in consultation with DoPT and DOLA. The references to this Department should be sent at least one week in advance so that it can be properly examined in DoP&T.
4.CAT or a Higher Court has upheld Government’s standDoPT may only be informed with all details.

(Mukesh Chaturvedi)
Director (E)

Source: www.persmin.nic.in [click to view]

7th Pay Commission report , government to put many new things, Please read this news paper report published in Hindi Daily, Hindustan

7th-cpc-soon-st

Pay commission award to get cabinet nod in June - PMO

Pay Commission Award To Get Cabinet Nod In June: PMO

New Delhi: The Seventh pay commission award for central government employees will be placed for cabinet’s nod in June after the completion of Tamil Nadu, West Bengal, Assam, Kerala and Puducherry states assemblies’ poll process, the Prime Minister’s office (PMO) official said on Thursday.

The proposal is almost ready to be recommended by the Empowered Committee of Secretaries on the Seventh pay commission recommendation, according to the PMO official.

There were some disputes among the central government employees’ bodies about the Pay Commission recommendations, which are under consideration of secretaries committee.

Following the context, the finance ministry sent an interim report on the proposed pay structure, including the disputes surrounding it, to the PMO.

PMO sent it back to the ministry with instruction to address the genuine concerns raised by stakeholders and accommodate their demands as much as possible. After these processes, it will be sent to the cabinet in June, the official said.

Although, there is indication that the Empowered Committee is also positively mulling the demand of central government employees for hiking the minimum pay, which was recommended very low by the Seventh pay commission and removing anomalies of Seventh pay commission recommendations like scrapping of advances, allowances.

It is likely to take another 45 to 60 days to settle the issue, in the main time, the model code of conduct, which is currently in place for five states assemblies’ poll, which will end May 21, so,that’s the right time to implement the Seventh pay commission award in June, according to the official.

This means although the new pay structure is to be in place since July 1, the central government employees may start drawing the increased salaries from January with arrears of the previous six months. But the House Rent Allowance (HRA) will be paid from the date of the Seventh pay commission award implementation.

The Seventh Pay Commission headed by Justice A K Mathur recommended the minimum basic pay of central government employees is Rs 18,000 per month while the maximum is Rs 2.25 lakh per month, its increased the pay gap between the minimum and maximum from existing 1:12 to 1: 13.8.

“All pay commissions made up pay gap between employees and higher officers from second Pay Commission 1:41 ratio to Sixth pay commission 1:12, except it,” said the official.

TST.

Thursday, March 17, 2016

Wednesday, March 16, 2016

Government did not fulfill its assurance

Full Pension 2 pre 2006 pensioners with less than 33yrs service.No orders by Govt inspite of commitment. Next date of hearing 31.3.16

Monday, March 14, 2016

Grant of full sets of post Retirement Complimentary Passes (PRCP) to staff retired in GP 1800/-

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
No.E(W)2010/PS 5-8/4
New Delhi, dated 11.03.2016
General Secretary
National Federation of Indian Railwaymen
3, Chelmsford Road
New Delhi – 110 055.
sub: Grant of full sets of post Retirement Complimentary Passes (PRCP) to staff retired in GP 1800/- (erstwhile Group “D”)
Ref: NFIR’s letter No.I/15/Part III dated 04.01.2016.
Dear Sir,
With reference to above cited letter, it is stated that the crux of Board’s letter of even number dated 17.07.2012 was that employees retiring from Group “C” posts with GP 1800/- would be automatically eligible for two sets of PRCP. On the other hand, the crux of Board’s letter No.E(W)2012/PS5-1/5 dated 05.08.2014 was that employees who were never granted the status of Group “C” and retired as Group “D” cannot be extended two sets of PRCP. These two letters are, thus not contradictory to each other, and the latter only supplyements the former and brings out the position that only those who retired as Group “C” staff are entitled to 2 sets of PRCP and not those who retired as Group “D” staff in the same GP of Rs.1800/-, before upgradation of these posts.
2. Further,the issue for grant of 2 sets of PRCP to all those employees who retired in the G.P. of Rs.1800/-, irrespective of classification as Group “C” was raised in DC/JCM Meeting (Item No.18/2012) and PNM Forum. The demand was examined in consultation with Finance & Pay Commission Directorates and also at Board’s level. However, the same was not found feasible of acceptance in view of financial and other implications.
Yours Faithfully,
Sd/-
For Secretary/Railway Board

Mechanism for redressal of grievances related to GPF Accounts: CGDA


OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS
ULAN BATAR ROAD, PALAM, DELHI CANTT-110010.
(AT -VIII/ FUND CELL)
No. FC/14502/General matters
Dated : 14.03.2016
To

The All

PCsDA/CsDA
SUBJECT : Mechanism for redressal of grievances related to GPF Accounts



The competent authority while reviewing a specific case relating to a GPF grievance has observed that even in those cases where due action has been taken by concerned office, the petitioner is not informed with adequate /appropriate information of the action taken on the grievance. This results in further aggravation of the grievance of the petitioner leading to avoidable representation/correspondence.

2. The Competent Authority has desired that all sub-office must ensure that grievance pertaining to GPF settlement, discrepancies etc must be dealt on priority and action taken on them in a time bound manner to settle the grievances. After due action has been taken on the grievance the petitioner should also be informed appropriately with the action taken on the petition.

3. It has also been desired that there should be a time frame for a complete point to point reply of grievance to the petitioner. Moreover, a mechanism also needs to be urgently  built up where the applicant/complainant is kept posted with the progress on his grievance till the redressal of the grievance.

Jt.CGDA (RA) has seen.

Please acknowledge receipt,

(Rajesh Sharma)
Sr. Accounts officer (AT)

Source: http://cgda.nic.in/adm/circular/Gpf-Grievance-14032016.pdf

Friday, March 11, 2016

BHARAT PENSIONER MONTHLY MAGAZINE -MARCH 2016

Minutes of the periodical meeting of JCM National Council, with the Secretary Pension held on 10.03.2016

                The periodical meeting of  JCM National Council,  with the Secretary Pension was held on 10.3.2016 at the the Conference hall of the Department of Personnel and Administrative Reforms, Sardar Patel Bhawan, New Delhi today i.e. 10.3.2016.  On behalf of the Staff Side the following representatives were present:
               
Com. Shiv Gopal Misra, Com.Guman Singh, Com. K.K.N. Kutty, Com. M.S. Raja and Com. Srikumar.
The official side had the representatives from the Department of Pension, Personnel, Railways, Defence, Expenditure, health, Posts and Telecom. The meeting was presided over by the Secretary Pension.

After the initial comments from the Secretary Pension and the Secretary Staff Side, the items which had been subjected to discussion in the earlier meeting and the action taken statement thereon were taken up. The following were the issues that came up for discussion in the Action Taken Statement.

1.       Abnormal delay in the issue of revised PPO to pre 2006 retirees pensioners/family pensioners.  (as per the minutes of the JCM held on 26.02.20125).
The following information was given at the meeting:

Ministry/Deptt.         Total cases.         Revised authority issued. PPOs yet to be revised.

Civil Ministries           431,172                 425599.                                                 5573
Railways:                     984260                  984260                                                  nil
Posts.                            159675                  159675                                                  nil
Telecom.                      53126                    52284                                                    272

2.       Cashless treatment to CGHS beneficiaries by empanelled private hospitals. The health Ministry officials stated that since the budgetary provisions are made separately for each Ministry it was not possible to ensure cashless treatment to serving employees.  The concerned Department or Ministry has to enter into agreement with the hospitals.

3.       Finalisation of Family pension cases within a specified period.
It was stated by the official side that the instructions have already been issued.  Regarding the complaint from the M.P. Circle of the Postal Department, the matter has been taken up with the concerned authorities on 6.2.2015.  The representative of the Postal Department said that the complaint has been attended to and the matter has been settled.



Agenda Items for the meeting:
1.       Grant of Gratuity on retirement/death of a Central Govt. NPS subscriber. The representatives of the Pension department said that the Department of Expenditure has given their concurrence for the grant of Gratuity for the NPS subscribers on 8.1.2016.  The requisite amendment to the rules, they added were being processed and the consultation with the Law Ministry and the Labour Ministry have already been made.  They said that they would expedite the issuance of orders in the matter.  
2.       Extension of the benefits of full pension to pre-2006 pensioners who had completed more than 20 years of service but less than 33 years.   The Staff side said that despite series of judgements in favour of the pensioners, the Government has not yet issued the orders.  Recently the Nagpur Tribunal has issued a contempt notice to the Government.  They also alleged that the pensioners are being dragged to litigation.  The Representatives of the Pension Department informed that the Department of Expenditure had not agreed to extend the benefit generally to all which has resulted in filing appeal.  The representative of the Department of Expenditure stated that in the light of the view of the Department of legal affairs, the matter would be re-examined. 
3.       Delay in the finalisation of Family pension cases by the PCDA (Pension) Allahabad.  In response to the complaint the representative of the  Defence Ministry informed that only in a few cases, the finalisation has been delayed due to the documentation difficulties.  They assured to sort out the matter.
4.       Grant of modified parity to all those who retired prior to 1.1.2006 with reference to the upgraded post.  The Staff Side stated that the Department of Pension has taken a very narrow view of the matter and the cases are dragged to the courts of law.  The very spirit of the recommendation of the 5th CPC to bring about atleast modified parity if not full parity has not been appreciated by the Govt.  The issue was discussed at length.  The official side pointed out the decisions of the Court in favour of the position taken by the Government in the case of K.S. Krishnaswany in CANO. 3174/3006, which has been upheld by the Honourable Gujarat High Court.  In reply the Staff Side pointed out that the said decisions quoted by the official side had come about due to the phrase employed while issuing the original order viz. corresponding replacement scale.  After some discussions, the Chairman agreed to look into the matter afresh and revisit the order of the Department of Pension in the matter.
5.       The meeting also discussed the difficulties of Pensioners during the hearing of Pension Adalats.  The Staff Side pointed out the need to engage some knowledgeable person to assistant the complainants.  The official side said that there had been no prohibition in the matter.  The Petitioners are entitled to seek the assistance of another pensioner in presenting his case.  If specific complaint of denial of this facility is brought to their notice, the Pension Department  will issue the necessary instruction in the matter. 


The meeting ended with a vote of thanks to the Chair